निर्यात परिदृश्यमा पाम आयल फेरि उदायो, तीन महिनामा साढे १३ अर्बकाे निर्यात

काठमाडौं । भारतले पाम आयल आयातमा केही खुकुलो व्यवस्था गरेसँगै नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुमा पाम आयल फेरि उदाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको पाम आयल भारततर्फ निकासी भएको छ।

भारतले आयातमा कडाइ गरेसँगै गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालबाट पाम आयल निर्यात सून्यबराबर पुगेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालबाट १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको पाम आयल भारततर्फ निर्यात भएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा कुल निर्यातमा पाम आयलको हिस्सा २०.८ प्रतिशत छ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नेपाली निर्यात परिदृष्यमा पाम आयल एकाएक उदाएको हो । सो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको पाम आयल नेपालबाट भारततर्फ निर्यात भएको हो।

भारतले पाम आयल आयात नियन्त्रणमा विभिन्न बन्देज लगाएसँगै गत वर्ष भने भटमासको तेल (सोयाबिन आयल) मुख्य निर्यात वस्तुको रुपमा उदाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल नेपालबाट निर्यात भएकोमा चालू आवको पहिलो तीन महिनामा २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भएको छ।

सोयाबिन आयलले कुल निर्यातमा ३३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पाम र सोयाबिनपछि सूर्यमुखी तेल पनि नेपालबाट निकासी हुने अर्को मुख्य वस्तुमा परेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा प्रशोधित खाद्य तेल (भटमासको तेल, पाम आयल, सूर्यमुखी तेल) को निर्यात नेपालको कुल निर्यातमा ५७.४ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेर प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु बनेका छन् । यी वस्तुको कुल निर्यात ३७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यिनको प्रमुख बजार भारत हो।

चालू खाता घाटा डेढ खर्ब

देशले वस्तु निर्यात गरेर आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रा केही बढे पनि त्यसको तुलना आयातमा तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको, रेमिट्यान्स घटेको, पर्यटन आय खुम्चिएको लगायतका कारणले देशको चालू खाता घाटा १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा ७६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तै, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ५.७ प्रतिशतले घटेर २०७८ असोज मसान्तमा १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ८.६ महिनाको वस् र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नमात्र सक्छ । यो निकै संवेदनशील अवस्था हो।