औद्योगिक पूर्वाधारमा निफ्राकाे छैन लगानी 

निफ्राले क्लिङ्कर र सिमेन्ट उद्योगमा मात्र लगानी गरेको देखिन्छ । पूर्वाधारका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्र र सरकारको बिचको पुलको काम गर्नुपर्ने यस बैंकले पूर्वाधारको सबै क्षेत्रमा हात हाल्न सकेको छैन ।

नेपालमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)को स्थापना निकै तामझामका साथ भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य आव २०७५/७६ मा सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न चालु वर्षमा सुरु गरिएको स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरूसमेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने भनिएको थियो । सोही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक इजाजत नीति, नियमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी सो बैंकको स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिने उल्लेख थियो । 

यसअघि नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन (एनआईडीसी) डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंक बनाउने तयारी थियो । एनआईडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएर २०७५ वैशाख १९ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेपछि यो अगाडि बढेन । 

यिनै पृष्ठभूमिमा पूर्वाधार विकास बैंकको २०७५ फागुनमा उद्घाटन भयो । सार्वजनिक निजी–साझेदारी मोडलमा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २०.८९ प्रतिशत, बिमा कम्पनीको १८.९७ प्रतिशत, ५.१५ प्रतिशत सार्वजनिक र निजी कम्पनीको, ४.९९ प्रतिशत, व्यक्तिगत तथा सर्वसाधारणका सेयर छ ।

पुल, विमानस्थल, यातायात, सडक निर्माणसहित कृषि, आधुनिक सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका ठुला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले यो बैंकको स्थापना गरिएको थियो । 

केही समयपहिले नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैंकुण्ठ अर्यालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को औचित्य र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर बहस सिर्जना गरिदिएका छन् । टक्सारसँगको कुराकानीमा मुख्य सचिव अर्यालले आफूले निफ्राको लगानी उत्साहबारे कुरा राखेको भन्दै लगानी फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले भने,“निफ्राले अब औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुप¥यो भनेको हो ।”

निफ्राको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ विवरणअनुसार २६ परियोजनामा लगानी गरेको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको छ । कुल लगानीमध्ये ऊर्जामा ४६ प्रतिशत, पर्यटनमा २७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ११.५ प्रतिशत, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशत र उद्योगमा ४ प्रतिशत छ । 

संख्यात्मक हेर्दा जलविद्युत् १२, पर्यटन ७, अस्पताल ३, आइएसपी डाटा सेन्टर ३ र सिमेन्ट क्लिङकरलाइजेसन १ गरी २६ परियोजनामा बैंकको लगानी छ । क्षेत्रगत हेर्दा निफ्राले सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा लगानी गरेको छ । बागमतीमा ४६ प्रतिशत, कोशीमा २०, गण्डकीमा १८, लुम्बिनीमा ११ र सुदूरपश्मिमा ५ प्रतिशत लगानी छ । 

निफ्राले क्लिङ्कर र सिमेन्ट उद्योगमा मात्र लगानी गरेको देखिन्छ । पूर्वाधारका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्र र सरकारको बिचको पुलको काम गर्नुपर्ने यस बैंकले पूर्वाधारको सबै क्षेत्रमा हात हाल्न सकेको छैन । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले पनि बैंकको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा बढी रहेको बताउँछन् । निफ्राको रणनीतिले नै ‘हाइड्रो प्लस’ भन्दै आइरहेको छ ।

“राष्ट्र बैंकको नियमनले एउटा क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत लगानी गर्नसक्ने भनेको छ । सेयरहोल्डरलाई दिनको लागि तत्काल यसको प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी रहेको थियो । त्यसको लागि ऊर्जा नै हो । अहिले समानान्तर रूपमा नयाँ परियोजना केन्द्रित भइरहेका छौँ,” उनले भने, “जबसम्म सहरी पूर्वाधार, औद्योगिक, बाटो, सुरुङमार्ग तथा सुख्खा बन्दरगाह जस्ता नयाँ परियोजनाहरू सिर्जना हुँदैन तबसम्म ऊर्जा लगानीको एउटा पाटो भयो ।” 

मुख्य सचिव अर्यालले वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने भएकाले निफ्रा जस्ता बैंकहरू स्थापना गरिएको तर निफ्राले उद्योग क्षेत्रमा लगानी कति ग¥यो र लगानीको प्रभावले उद्योग क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको बताउँछन् । 

“अर्को सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय कुराहरू हुन् । निजी क्षेत्रले सधैँ करको कारण विकास गर्न सकिएन भन्ने गरेको छ । कर मात्रै होइन,” उनले भने, “यसमा वित्तीय र गैरवित्तीय धेरै कुराहरू छन् । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक(निफ्रा) स्थापना गरियो । निफ्राको लगानी उद्योग क्षेत्रमा कता पुग्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ ।”

उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास बैंकले ४ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको छ । कुल लगानीको ४ प्रतिशत मात्र उद्योग क्षेत्रमा लगानी भएपछि प्रश्न उठेको हो । निफ्राले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिरहेको कारण एचआइडिसिएलसँग मर्ज गरेर थप लगानी गर्न खोजिरहेको छ । निफ्राले आफ्नो क्षेत्र बनाएर लगानी गर्नुपर्नेमा स्थापित भइसकेको कम्पनीसँग मर्ज गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि प्रयासरत रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । 

कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख गरेको बैंकले रु. ५० करोड प्रतिपरियोजनाभन्दा कम कर्जा तथा सुविधाको सीमा स्वीकृति तथा प्रवाह गर्न सक्नेछैन । आफूले जारी गरेको मुद्दत्ति निक्षेप रसिदको धितोमा रु. ५० करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले वाधा पुगेको नमानिने भनिएको छ । बैंकको लगानीको क्षेत्र ट्रान्सपोर्ट, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक पार्क, सहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, फोहोर व्यवस्थापन, पानी र सरसफाइ इन्फ्रा, सोसल इन्फ्रा, ग्रिन इन्फ्रा रहेका छन् । 

पूर्वाधार विकास बैंकले वित्तीय स्रोतको लगानीका लागि सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी तथा संगठित संस्थाहरूको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्न पाउने जनाएको छ । 

औद्योगिक पूर्वाधारमा छैन लगानी 

पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना नै औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विकास गर्नको लागि भएको हो । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा ५७ औद्योगिक ग्राम स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र छन् तर बैंकले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पूर्वाधार विकास बैंकले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राममा लगानी नगरेकोले यसलाई निर्देशन दिनको लागि बहस हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधार विकास बैंकले बाटो बिराएर अलमलमा परेको जस्तो भएकोले यसलाई निर्देशन दिनको लागि बहस हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

“निफ्राले औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार भएपछि उद्योगहरू आउँछन्, उद्यमीहरू आउँछन्,” उनले भने, “त्यहाँ टहरो, घर बनाएर उत्पादन सुरु गर्छन् । पूर्वाधार नभएपछि बनाउँदैनन् । पूर्वाधार विकास बैंकले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको नदेखिएपछि यसको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको हो ।”

निफ्राले ऊर्जामा कुल लगानीको ४० प्रतिशत लगानी गरेको छ । ऊर्जामा लगानी गर्नको लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) रहेको छ । निफ्राले पनि यही कम्पनीको लगानीलाई पछ्याउँदै ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधारमा अधिक लगानी गरिरहेको छ भने अन्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा कम लगानी गरिरहेको छ । 

निफ्राले दुई वर्षअघि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) व्यवस्थापनसँग समझदारी गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले बताए । उनका अनुुसार निफ्राले दुई औद्योगिक परियोजनाको बारेमा सरकारसँग स्विकृति मागिरहेको छ । सरकारको स्वीकृतिअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग समझदारी पनि गरिसकेको छ (सेज) व्यवस्थापनसँग दुई वर्षअघि समझदारी गरेको हो । 

पूर्वाधारमा लगानीका लागि पहल हुँदैछ

औद्योगिक पूर्वाधार चार किल्लामा एउटा प्लट छुट्टाउने मात्र होइन । हामीले अध्ययन पनि गरायौँ । भारतका लगानीकर्तासँग छलफल पनि ग¥यौँ । औद्योगिक पूर्वाधार भनेको औद्योगिक इको सिस्टम नै हो । कहाँ फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने हो । 

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पनि एउटा औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निजी लगानीमा पिपिपी मोडलबाट पाइलटिङ गरेका छौँ । सरकारले धेरै सेजको घोषणा गरिसकेपछि एउटालाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर पाइलट ग¥यौँ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वले पनि विकास भएन भने सरकारले सोच्न सक्यो । 

सरकारले आठ ओटा औद्योगिक पार्कको घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये एउटालाई निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट निजी क्षेत्रले लगानी अपरेसन, सबै इकोसिस्टम सिर्जना गर्ने गरी विकास गरौँ भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।

उनका अनुसार सिमराको ब्लक बी र सीमा सेज व्यवस्थापन, निफ्रा, निजी क्षेत्र मिलेर विशेष उद्देश्यसहितको एउटा पब्लिक लिमिटेड भए पनि संयुक्त रूपमा एउटा कम्पनी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । यस्तै, निफ्राले नेपाल उद्योग परिसंघसँग संयुक्त रूपमा मिलेर शक्तिखोर औद्योगिक पार्कमा लगानी गर्नको लागि मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पेश गरेको छ । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले तत्काल शक्तिखोर करिब १८ सय बिघा जमिनमा रहेको र वनको समस्या भएका कारण समानान्तर रूपमा मयुरधाप औद्योगिक पार्कमा पनि लगानी गर्नको लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

“मयुरधाप सानो दुईसय साँढे दुई सय विघाको क्षेत्रमा रहेकाले सानो तह–७ अर्बको लगानी गर्न सकिने हिसाबले प्रस्ताव राखेका छौँ । अर्को हेटौँडा औद्योगिक करिडोर पनि हो,” उनले भने, “समानान्तर रूपमा औद्योगिक विकास व्यवस्थापन लिमिटेडसँग हामीले संयुक्त रूपमा लगानी उपलब्ध गराउँछौं । प्राविधिक विज्ञ ल्याएर यसका लागि काम अघि बढाउँछौं ।” प्रमुख कार्यकारी खतिवडाका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सीमित ठुला सिमेन्ट उद्योगहरूलाई मात्र लगानी गर्न दिइरहेको कारण अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको बताउँछन् । 

“ठुला उद्योगहरूलाई मात्र झण्डै १० अर्ब रूपैयाँमाथि जानसक्ने अवस्था रहेका कारण राष्ट्र बैंकसँग हामीले अनुरोध गरेका थियौँ । उद्योगलाई लगानी हुन सकेन । यसलाई खुलाई हामीले गरेको अनुरोधअनुसार राष्ट्र बैंकले हालै खुला गरेको छ,” उनले भने, “हामीले हाम्रो सहभागितामा औद्योगिक पार्क र सेज विकाससँगै त्यसमा स्थापित हुने उद्योगलाई पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पहुँच पाएका छौँ ।” 

तर नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल भने निफ्रालाई कुनै पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि नरोकेको बताउँछन् । 

वित्तीय विवरण

नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अपरिष्कृत वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ रहेको छ । बैंकको सम्पत्ति २७ अर्ब ९९ करोड २३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ छ । 

गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने खुद फि तथा कमिसन २ करोड २७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको बोण्ड तथा ऋणपत्रमा २ अर्ब २८ करोड १७ लाख ४० हजार रूपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ६.७६ रूपैयाँ रहेको छ । 

बैंकले समस्यामा ऋणपत्रमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी वित्त बजारबाट दीर्घकालीन प्रकृतिको कम लगातको स्थिर पुँजीको प्राप्ति र आयको विविधीकरण आन्तरिक समस्या र चुनौती भनेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र तरलतामा अनिश्चितताका कारण लगानी स्वीकृत भएका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह र लगानी संकुचन भएको उल्लेख गरेको छ । 

निफ्राले प्रदेश र स्थानीय सरकारसहितको संलग्नतामा पूर्वाधारको परियोजनाहरूको पहिचान गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षहरूलाई सवलीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकको लागि जारी निर्देशनको व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दत्ति निक्षेपमा ९ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ राखेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १८ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । निफ्राले स्वीकृत परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दत्ति निक्षेपमा गरिएको लगानी घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । 

निफ्राको नजर एचआइडिसिएलमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) मर्जर गर्ने नीति लिएको थियो । दुईओटै कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भए पनि एचआइडीसीएलले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्ने गर्दछ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटै प्रकृतिको कम्पनी भएका कारण यसलाई मर्ज गर्ने नीति लिएको थियो । 

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बंैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।” 

 एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले टक्सारमा मर्जर गर्न नहुने भन्दै सम्भव नहुने उल्लेख गरेका थिए । “यी दुई वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएमा गाभिएपछि कायम हुने निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता आउँछ । कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारिता आउँछ । पुँजीको आधारमा वृद्धि भई ठुला आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ । संस्थाको समग्र वित्तीय सूचकहरूमा सकारात्मक सिनर्जी प्रभाव पार्छ तर यो नितान्त सैद्धान्तिक अपेक्षा मात्र हो ।” 

(हे. टक्सारः २०७० फागुन अंक/अर्जुनकुमार गौतम) एचआइडीसीएल स्थापनाको समयमा सरकार एवम् सरकारमातहतको निकायहरूकोे ८० प्रतिशत थियो भने अहिले ६५ प्रतिशत छ । 

पूर्वाधार विकास बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंक, बिमा कम्पनी, अन्य निजी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र निजी उद्यमीहरूको लगानी थियो । 

यसको मौजुदा पुँजी संरचनामा परिवर्तन नगरी यी दुई कम्पनी एक आपसमा गाभ्यो भने गाभिएपछि बन्ने कम्पनीमा नेपाल सरकार एवम् सार्वजनिक निकायको स्वामित्व करिब ३८ प्रतिशत हाराहारी हुने र यसरी बन्ने कम्पनीको हैसियत सेयर संरचना र शासकीय संरचनाका दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक निकायको हुने वा निजी निकायको रहने भन्ने प्रश्न उठ्ने गौतमले उल्लेख गरेका छन् ।

निफ्रा कन्सल्टेन्सी जस्तो भयो

नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो भयो । आफ्नो काम नगरी प्रचारबाजीमा लाग्ने तर आँट नगर्ने देखिन्छ । स्थापना भएको ५/६ वर्षमा कुनै क्षेत्रमा हात हालेर काम देखाउनुपर्नेमा बैंकमा पैसा जम्मा गरेर त्यसको ब्याज खाएर बसेको छ । सरकारी/गैरसरकारी संस्था जस्तो भएर बसेको छ । सरकारी/गैरसरकारी संस्थाको कन्सल्टेन्सी जस्तो भएको छ । यसले पूर्वाधार विकासको लागि कुनै काम नगरी बसेको छ । यो कन्सल्टेन्सी धेरै देखिन्छ तर कुनै संस्थाको विकासको लागि काम गरेको देखिँदैन । यसले कन्सल्टेन्सीको काम गरेर बस्ने हो र ? कन्सल्टेन्सी गर्ने बस्ने कहाँ गएर पेपर प्रिजेन्ट गर्ने आपूmले केही पनि नगर्ने मनस्थिति देखिन्छ । 

(टक्सार म्यागजिन २०८०, असाेज-कार्तिक अंकबाट)