सर्वोच्चको फैसलापछि लघुवित्त मर्जरमा धक्का लाग्न सक्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर/एफपिओको कर लाग्ने निर्णय सदर गरेसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूको मर्जरमा धक्का लाग्ने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपिओ र मर्जरको आयमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कर लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । एफपिओ र मर्जरमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि लघुवित्त मर्जरमा धक्का लाग्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त मर्जर तथा प्राप्ति गरेर संख्या घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल ५७ ओटा लघुवित्त कम्पनीहरु छन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संख्या घटाएर ३० देखि ३५ ओटामा रहन सक्ने जनाएको थियो । तर सर्वोच्चको मर्जर र एफपिओमा कर लगाउने सरकारको निर्णय सदर गरेपछि राष्ट्र बैंकको लघुवित्तको संख्या घटाउने नीतिमा असर पार्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले एफपिओ र मर्जरमा लाग्ने करले लघुवित्त मर्जरमा केहि धक्का लाग्ने सक्ने बताए । उनले भने,“मर्जर तथा प्राप्तिमा समस्या पार्न सक्छ । आफूले कमाएको पैसा सरकारलाई बुझाएर को मर्जको हुन्छ ? भन्ने प्रश्न लघुवित्त सञ्चालकहरुले गर्न सक्छन् ।”

यद्यपि, उनले दुई ओटा लघुवित्त मर्जरको तयारी गरिरहेको र थप चार ओटाले मर्जरको लागि निवेदन दिएकाले असारसम्म ५० ओटामा झर्नसक्ने आशा भने व्यक्त गरे ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू हुँदा समेत प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा कमी नआउन सक्छने उल्लेख गरिएको छ ।

“बजारमा सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समान हिस्सेदारी हुने अवस्थामा १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू हुँदा समेत प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा कमी नआउन सक्छ । भौगोलिक वितरणमा सन्तुलन ल्याउने हो भने बजार हिस्सा सीमित संस्थाहरूमा केन्द्रीकृत नहुन सक्छ,” अध्ययनमा भनिएको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव सरकारको मर्जर तथा प्राप्तिमा कर लाग्ने नीतिका कारण लघुवित्त आकर्षण घटाएको बताउँछन् ।

“लघुवित्तको मामलामा मर्जर तथा प्राप्तिको आवश्यकता छ । करमा छुट पाए पनि, नपाए पनि मर्जरको विकल्प छैन । अहिले पनि ५७ ओटा रहेको लघुवित्त बढी हो,” उनले भने, “लघुवित्तलाई सुदृढ बनाउन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन, बहु लगानीलाई न्युनीकरण गर्नको लागि २५-३० ओटासम्म आयो भने ठिक हो । उनले मर्जर तथा प्राप्तिमा कर छुट भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो । ”

लघुवित्त सञ्चालकहरू भनेल अप्ठेरो अवस्था नआई मर्ज हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । एक लघुवित्त सञ्चालकले स्वेच्छाले मर्जर हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

आम्दानी आउला भनेर गरेको काम आम्दानी बुझाउन पर्ने भएपछि मर्ज गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । मेरो माइक्रो फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरी दाहाल सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको कारणले निरुत्साहित गरेको बताउँछन् ।

“अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या सप्लाई धेरै भएको कारणले आयो भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । त्यसकारण लघुवित्तको संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन,” उनले भने,“कर छुटले उत्साहित भएका थिए भने कर लाग्ने भएका कारण निरुत्साहित गरेको छ । कर लाग्ने भएपछि मर्जर र प्राप्तिमा चासो कम हुन्छ ।”