काठमाडौँ । नाडा अटाे माेबाइल्स एशाेसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग अटो मोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको छ । लामो समयदेखि भन्सारमा थन्किएर रहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन छुटाउने समय थप गर्न अटो व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापासहितको टोलीले हिजाे (बिहीबार) अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतलाई भेटेर चालु आर्थिक वर्षभित्र भन्सारमा रोकिएका सबै सवारी साधन हटाइने भएकाले अन्य सामान सोसरह सवारी साधनलाई नतोक्न माग गरेको हो । ‘भैरहवा र वीरगन्ज भन्सारमा करिब २६ सय हाराहारी सवारी पहिल्यैदेखि आएर बसेका छन्,पार्किङ शुल्क तिरेर ती सवारी साधन राखिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सवारी साधनमा समस्या छैन, पुराना सवारी साधन पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र हटाइ सक्ने छौं ।’
सोही छलफलको क्रममा अध्यक्ष थापाले हालको विषम परिस्थितीमा सवारी साधनको बजार माग अति न्युन हुँदा हुँदै पनि सवारी साधन व्यवसायीहरूले क्रमिक रूपमा छुटाउँदै आएको र हालैको ६ महिना भित्रै पनि करीब १६०० सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू भन्सार जाँचपास गराइ सकिएको जानकारी दिएका थिए ।
उनले हालकाे परिस्थिति जटिल रहेको अवस्थामा समेत व्यवसायीहरूले पार्किङ्ग शूल्क बापत करोडौं रकम तिरी रहेको बताउँदै उत्पादक कम्पनी र आधिकारिक विक्रेताको सम्झौता बमोजिम सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न कयौं महिना पुर्व आदेश दिनु पर्ने, सम्झौता बमोजिम सम्झौता अवधिभित्र लिन कबुल गरेको सँख्यामा सवारी साधनहरू लिनै पर्नेअवस्था रहेको र सवारी साधनका आधिकारीक पैठारीकर्ताहरूले सवारी साधन आयात गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा रहेकाे समेत जनाकारी गराएका थिए ।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले विक्री हुन नसकी भन्सार विन्दुहरूमा रहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूलाई कुने पनि मुलुकमा रिएक्सपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्थाको परिकल्पना आर्थिक ऐनले पनि गरेको र सो सम्बन्धी प्रावधान समेत रहेको तर सो को कार्यान्वयन भने नभएको भन्दै ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू रिएक्सपोर्ट गर्नका लागि विद्यमान कानूनी व्यवधानलाई सहजीकरण समेत गरी दिन अनुरोध गरेका थिए ।
त्यसैगरी सो छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा नै उत्पादन हुने सवै किसिमका ब्याट्रीहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दै नेपालमा उत्पादित ब्याट्रीहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह लाउन पाउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्