वैदेशिक रोजगारीको टेको ढलेका दिन के होला?

रोजगारीका लागि कोरिया जाने सपना बोकेर काठमाडौं आएका अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतले  शुक्रबार प्रहरीको गोली प्रहारबाट अनाहकमा ज्यान गुमाए। श्रमका लागि कोरिया जाने भाषा परीक्षामा सहभागी नगराएको भन्दै युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। युवाहरूले प्रदर्शनका क्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाद्वारा किनेर हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले चढ्दै आएको बा २ झ ५८६१ नम्बरको टोयोटा प्राडो गाडी जलाइ दिएका थिए।

भनिरहनु पर्दैन दक्षिण कोरिया पछिल्लो समयमा युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ। स्वदेशभित्र रोजगारीका सीमित अवसरहरूको उपलब्धतासँगै युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ र त्यसमध्ये पनि बढी पारिश्रमिक पाइने कोरिया जान प्रायः युवा लालायित हुने गरेका छन्। कोरियाका लागि १५ हजार ८४८ सिटमा एक लाख पचास हजारले भाषा परीक्षा फारम भरे। एक जना युवाले त्यसबापत रु ४२०० रुपैयाँ तिरेका छन्। भाषा परीक्षा दिन त्यति सजिलो छैन, चाहे ताप्लेजुङका हुन् वा अछामका। सामल सातु बोकेरै काठमाडौं आउनु पर्छ। कोरियन भाषा सिक्नका लागि समय र खर्च अलग।

कोरियामात्र होइन, भाषा सिकेर जापान जाने युवाहरूको अर्को ठूलो जमात छ। रोजगारीकै लागि जाने भए पनि जापान जाने युवाहरूचाहिँ प्रायः प्राविधिक शिक्षा वा यस्तै अरु कुनै नाममा जाने गरेका छन्।

‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुँद छ,

 लाखौँको लागि उजाड छ यो देश, मुठीभरलाई त स्वर्ग छ’

स्व. जे.बी. टुहुरेको गीतले भनेजस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा हरेक दिन विदेशिनका लागि जम्मा भएका युवाको भीडले देशभित्र अवसरको अभावमा विदेशको भूमिमा आफ्नै सुरक्षित भविष्य देख्ने युवाको अवस्था झल्काइ रहेको छ।

केही तथ्यांकहरू हेरौं। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कामका लागि अर्थात् वैदेशिक रोजगारीका लागि ७ लाख ७४ हजार ९७६ जना नेपालीहरूले देश छाडे। अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ को ११ महिना अर्थात् जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म विभिन्न प्रयोजनका लागि ११ लाख ९४ हजार ३७२ जनाले देश छाडेकोमा ९ लाख १३ हजार ९०० जना स्वदेश फर्किएका छन्। सन् २०२२ मा १४ लाख २९ हजार ५२६ जनाले देश छाडेकोमा १० लाख ३६ हजार ८८७ जना स्वदेश फर्किएका थिए। दैनिक औसत ७०० देखि ८०० जनाले विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि  वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) लिने गरेका छन्। यसलाई औसत मानेर हेर्दा वार्षिक ७ देखि साढे ७ लाख  (५ लाख नयाँ र नवीकरणसमेत गरि) वैदेशिक रोजगारीमा र अध्ययनका लागि १ लाख हाराहारीमा नेपाली विदेशिने गरेका छन्। यसमा अल्पकालीन (मौसमी)  रोजगारीका लागि भारत जाने वार्षिक ३ देखि ५ लाखको संख्या जोडिएको छैन।

विदेशमा कामका लागि गएका नेपाली औसतमा ३ देखि ५ वर्षमा स्वदेश फर्कने गरेका छन् (फरक-फरक देश, फरक-फरक काम गरि कतिपय १८-२० देखि विदेशमै कार्यरतसमेत छन्) तर विदेशिनेको अनुपातमा स्वदेश फर्कनेको अनुपात निकै कम छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै एक भाषणमा ८० हजार तलब पाउने शिक्षकसमेत विदेशिएको भन्दै हावादारी भाषण गरे। शिक्षकको तलव त्यो पनि ८० हजार! पत्याउने कुरा त गर्नु। हो, औद्योगिक क्षेत्रमा राम्रो तलवमान पाउँदै आएका कतिपय जनशक्ति पनि यतिबेला विदेशिएका छन्। स्वदेशभित्र जनशक्ति नपाएका कारण बारा-पर्सा, रूपन्देही, नेपालगन्ज, सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा भारतीय कामदारले काम चलाउन थालेको धेरै भयो। पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय, चिनियाँमात्र नभइ बंगलादेशी कामदार पनि प्रशस्तै छन्।

फेरि तथ्यांकमै फर्केर कुरा गरौं, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालभरि कुनै पनि काम नगरेका अर्थात् आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसंख्या ३७.५ प्रतिशत छ। यो जनसंख्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ४६.५ प्रतिशत, त्यसपछि बागमतीमा ३८.३ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३७.२, गण्डकीमा ३७, सुदूरपश्चिममा ३२.२, कोशीमा ३१.३ र कर्णालीमा ३० प्रतिशत छ।

राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १० वर्ष वा सो भन्दा माथिको उमेरको जनसंख्यामध्ये कुनै पनि आर्थिक काम नगरेका ८९ लाख ७५ हजार ५ सय ५८ जना व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात ४६.९ प्रतिशत विद्यार्थी भएका कारणले काम नगरेको देखिन्छ। त्यसपछि अन्य कारणहरूमा घरधन्दा २१.९ प्रतिशत, वृद्ध अवस्था ११ प्रतिशत, पारिवारिक हेरचाह ७.५ प्रतिशत रहेका छन्। यसैगरी अन्यमा ७.४ प्रतिशत, अशक्त तथा विरामी २.५ प्रतिशत,पेन्सन आयस्ता २.२ प्रतिशत र सामाजिक कार्य, स्वंयसेवा ०.३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

यस्तै, अर्को तथ्यांक हेरौं । उमेर अनुसारको जनसंख्याको विश्लेषण गर्दा क्रियाशील श्रमशक्ति अर्थात् १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६१.९६ प्रतिशत छ, जुन २०६८ मा ५६.९६ प्रतिशत थियो । संख्यामै हेर्दा यो उमेर समूहको जनसंख्या १ करोड ८० लाख ७१ हजार जना छ। यसमध्ये १५ देखि ४० वर्ष अर्थात् युवाको जनसंख्या १ करोड २३ लाख ९८ हजार छ, जुन कुल जनसंख्याको ४२.५१ प्रतिशत हुन आउँछ। यीमध्ये ठूलो जनसंख्या निर्वाहमुखी कृषि, साना स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न भएका आधारमा सरकारले बेरोजगारी कम छ भनेर दाबी गर्ने गरेको हो । आर्थिक रुपमा ऊर्जाशील यो ठूलो जनसंख्यालाई सरकारले न रोजगारी दिन, दिलाउन सकेको छ, न त त्यसका लागि कुनै वातावरण नै तयार पार्न सकेको छ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर  ११.४ प्रतिशत रहेको छ । लिङ्गगत रूपमा हेर्दा पुरुषको १०.३ प्रतिशत र महिलाको १३.१ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको छ। यस्तै, यो दरलाई प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा २०.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत देखिन्छ। माथिका दुई तथ्यांकले के देखाउँछन् भने सबैभन्दा बढी बेरोजगारी मधेश प्रदेशमा सघन देखिन्छ। सोही कारणले यो प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि धेरै छ किनभने देशभित्र काम पाइँदैन।

अब हेरौं । लगभग ४७ प्रतिशत हाराहारीमा हाल आर्थिक रुपमा निष्क्रिय रहेका विद्यार्थी, जुन संख्याको हिसाबले ४२ लाखभन्दा अधिक हुन आउँछ, तिनै जनशक्ति हरेक वर्ष अहिलेको हिसाबले वार्षिक ७ लाख जति श्रम बजारमा आउँछन् । सरकारी सेवा (जसमा सेना, प्रहरी, नगर प्रहरीजस्ता सेवा पनि सामेल छ)  ले बढीमा ५० हजारलाई सेवामा लिन्छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक १ लाखजतिलाई सेवामा लिँदै आएको थियो। कोभिड-१९ महामारीपछि निजी क्षेत्रको रोजगारी उल्टै काटिएको अवस्थामा छ।  

यस्तो अवस्थामा कुल जनसंख्याको ४२.५१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको युवा जनशक्ति काम र मामको खोजीमा विदेशिनुको विकल्प छैन। यो जनशक्तिका लागि स्वदेशमा अवसर सिर्जना नै हुन सकेको छैन। वास्तवमा यो जनसंख्या देशले आर्थिक रूपमा बृहत् लाभ उठाउन सक्ने जनसंख्या हो,  दुर्भाग्य देशका शासकहरूमा यो जनसांख्यीक लाभांशको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने दृष्टिकोण नै छैन । पछिल्लो समयमा के भाष्य सिर्जना गरिँदैछ भने ससाना काम गर्न नेपालीहरूले रुचाउँदैनन् अनि धेरै कमाइको लोभमा विदेश गइरहेका छन्। उसो भए मधेश प्रदेशमा किन धेरै बेरोजगारी र गरिबी छ त? केही दिनअघि दुई वटा फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए, एउटा वृद्ध बाबुले चप्पल बोकेर रुँदै छोरा विदाइ गरेको, अर्को विमानस्थल भित्र जाँदाजाँदै चप्पल चुडिँएर खाली खुट्टा प्रवेश गरिरहेका युवाको। यी दुवै प्रतिनिधि पात्रहरू मधेशकै थिए।
स्वदेशमा रोजगारी दिनु छैन, अध्ययनका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नु छैन, कहिले एनओसी रोक्छु भनेर भाषण गर्ने, श्रम स्वीकृति र त्यससँग जोडिएका सेवामा कर र महसुलहरू बढाउने बेतुकका काम सरकारले गर्दै आएको छ।

एकचोटी कल्पना गरौं, कुनै कारणवस् वैदेशिक रोजगारी ठप्प भयो र विदेशका भूमिमा श्रम गरिरहेका ४५ लाख नेपाली एकैपटक नेपाल फर्कनु पर्‍यो भने के राज्यले त्यो जनशक्तिलाई धान्न सक्छ? आदर्शका कुरा गर्न सजिलो छ, मासिक १ खर्ब रुपैयाँका दरले नेपालमा आइरहेको रेमिट्यान्स आय कुनै दिन रोकियो भने यो देशको अर्थतन्त्र एकै पटक रसातलमा धसिने छ। अनि, आफ्ना कुनै ठोस प्रयासबिना रेमिट्यान्सले नै धानिदिएको भुक्तानी सन्तुलन (बिओपी)  र विदेशी विनिमय सञ्चितिको रकम देखाएर शासकहरूले अर्थतन्त्र त भयंकर लयमा हिँडिरहेको छ भनेर फुइँ हाँक्ने दिन समाप्त हुनेछ।

र अन्त्यमा

बालकुमारी घटना सरकारको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको कमजोरीको परिणति हो, सुरक्षा प्रणालीको गुप्तचरिय सूचना प्रणाली(इन्टेलिजेन्स)  को चुकको परिणति हो। मृतकका परिवारलाई १०/१० लाख दिएर, सइ/असइलाई निलम्बन गर्दैमा सरकार यसको दोषबाट मुक्त हुन सक्दैन। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिना कुनै इफ, बट तत्काल राजीनामा दिनै पर्छ।