चिज उद्योग ‘धरासायी हुन नदिन’ सिंहदरबार गुहार्दै उत्पादक, कृषि मन्त्री भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइयाे

काठमाडौँ । चिज उद्योग धरासयी भएकाे भन्दै उत्पादकले सिंहदरवार गुहारेका छन्। इलामका चिउ उत्पादककाे प्रतिनिधमण्डलले काठमाडाैँमा सराेकारवाला निकाय गुहारेका हुन्।

उद्याेग धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै हिमालयन चिज उत्पादक संघ नेतृत्वकाे समूहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसाललाई भेटेर उद्यम जाेगाइदिन अनुराेध गरेका हुन्।

आज (विहिबार) संघले मन्त्री भुसाललाई भेटेर चिज, घिउ, आदि दुग्ध पदार्थ सस्तो र भन्सार छलेर आयात हुँदा नेपालका चिज उद्योगहरू धरासायी बन्दै गएकाे भन्दै समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

संघले सरकारले पछिल्लाे समयमा दुधकाे मूल्य समायाेजन गर्दा चिजकाे उत्पादन लागत बढेकाले आयातित चिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असहज बनेकाे जनाएकाे छ। संघका अध्यक्ष महेन्द्र प्रधानले भने, “विक्री नभएर एक लाख किलाे चिज स्टकमा छ, कतिपयले बंगुरलाइ खुवाउनु भएकाे छ, हामी धरासयी हुन लागेकाले सिंहदरवार गुहार्नु परेकाे हाे।”

संघका सचिव रिन्जी फुर्वा शेर्पाले एक क्षेत्रमा उत्पादित दुध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी तथा विक्री गरिने स्थानमा लैजानको लागि अनलाईन सिस्टम (भिसिटिएस) मा दाखिल गर्नुपर्ने विधिलाई समेत हटाउन पर्ने बताए।

उनले भने, “अनलाईन सिस्टम (भिसिटिएस) मा दाखिल गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो लागि समस्या नै हो । एक समयमा एक जनाले मात्र दाखिला हुने र दोहोरो दाखिला नहुने कुराले ढुवानी महङ्गो हुने र विक्रि मूल्य पनि वृद्धि हुने गर्दछ । त्यसैले त्यो प्रणाली हटाउनुपर्छ ।”

दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन हुने साना किसानहरूबाट दुध खरिद गरि दैनिक ३०० लिटरदेखि २ हजार लिटरसम्मको दुधबाट चिज उत्पादन भईरहेका स्थानीय कर, अन्य विभिन्न कर तथा अनुज्ञा पत्रको लागि समेत ३ देखि ४ ठाउँमा रकम असुली गरिने कारणले उत्पादन महङ्गो भएको र स्वदेशी बजार गुम्ने अवस्था आएकाे संघले जनाएको छ ।

मन्त्री भुसालले उद्योगीहरूको समस्या सामाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । उनले किसानले पनि विदेशबाट अवैध रूपमा आयात हुने चिज राेक्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

नेपालमा साना ठूला चिज र छुर्पी, नौनी गरेर जम्मा डेरि ६० वटा रहेका छन् जसमा ९० हजार लिटर दैनिक र महिनामा २७ देखि ३० लाख लिटर दुध प्रशोधन हुने संघले जनाएको छ ।

उत्पादकले उत्पादन तथा दुग्ध संकलन क्षेत्र नजिक कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालय नभएकाे, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पनि टाढा रहेकाे लगायत समस्या राख्दै सरकारी सेवासँग जाेडिन माग गरेका छन्।

नेपाल डेरी एसाेसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले चिज उत्पादककाे समस्यालाइ सरकारले गम्भीर भएर समाधान गर्नु पर्ने बताए । साे क्षेत्रमा आफूले पनि प्रत्यक्ष अवलाेकन गरेर कृषक र उद्याेगीकाे समस्या बुझेकाे बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि एसाेसिएसनलेसमेत पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।