काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट तयार पारिएको सुुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवलाई भेटेर निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव पेश गरेको हो । कृषि सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मासमेतका मन्त्रालयका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा सुझाव पेश गरिएको हो ।
महासंघकातर्फबाट सुुझाव पेश गर्नुहुंदै अध्यक्ष गोल्छाले विधेयकका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका खाद्यसँग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीमा विधेयकप्रति व्यापक चासो र चिन्ता छ रहेको बताए ।
“यस ऐनलाई पुन निजी क्षेत्रसंग छलफलमा लैजान अनुरोध गर्दछुु,” उनले भने, “निजी क्षेत्रसँगज्ञको छलफल विना नै अगाडि बढाएको यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुुलुकभित्र खाद्यसंग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सक्दैन ।”
राष्ट्रिय सभामा दर्ता रहेको उक्त ऐनका विषयमा महासंघले गएको असोज १२ गते सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागितामा वृहद छलफल आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रमबाट आएका सुुझाव समेतलाई समेटेर महासंघले उक्त सुझाव तयार पारेको हो ।
प्रतिनिधीमण्डलले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय परशुराम मेघी गुरूङ सहित समितिकासदस्यहरुलाई भेटेर विधेयकमाथिको सुझाव सुुझाव पेश गरेको छ ।
सभापति गुुरुङ, श्रीवास्तव र कृषि मन्त्री यादवबाट महासंघले पेश गरेका सुुझावहरू महत्वपूर्ण रहेकोले प्राप्त सुुझावलाई ऐनमा समावेश गराउने प्रतिवद्धता जनाएको महासंले बताएकोछ । उनीहरुले सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुमा उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु भरतराज आचार्य, अरनिको राजभण्डारी, मनिषलाल प्रधान, खाद्यसंग सम्बन्धित महासंघका सदस्य वस्तुुगत संघका पदाधिकारीहरु र महासंघ सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु थिए ।
यस्ता छन् मुख्य सुझाव
- अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- बस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने ।
- विविध प्राविधिक गडवडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिर्पोटमा एक रुपता नहुने हुँदा सो रिर्पोटको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- दुषित खाद्य पदार्थ÷न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने ।
- खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी ।
- व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पुरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनु पर्ने रहेको छ ।
- खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मात्र कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- यस ऐन बमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन÷कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्