काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन नगर्दा देशभित्र थप रोजगारका अवसर सिर्जना हुन नसकेको बताएका छन् ।
आज (मंगलबार) परिसंघ २१ औ वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा रोजगारका अवसर सिर्जना नहुँदा युवाहरूको विदेश पलायन बढेको बताएका हुन् ।
उनले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या रहेको बताउँदै यस्ता समस्या समाधानका लागि ठूलो सल्यक्रियाको खाँचो रहेकाे र मलमपट्टि गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न परिसंघले साेचिरहेकाे बताए ।
उनले भने, “अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन् । अहिलेकाे यस्तो सोंचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने होइन थप संकटतर्फ लैजान्छ । कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन् । उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन् । स्वदेशी लगानीलाई पहिले प्रबद्र्धन गरौं, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरौं, सम्मान गरौं । स्वदेशी लगानी बढ्यो भने नै विदेशी लगानीकर्ताको पनि नजर नेपालमा पर्छ ।”
परिसंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी सरकार, नियामक निकायलाई सुझाव दिदै आएको र उद्योग, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालिन कामको स्पष्ट सुझाव दिएको बताए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको र आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, “स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आगामी बजेट कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको चाहना रहेको छ । स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।”
अग्रवालले नेपाल उद्योग परिसंघले कानुन सुधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेरै २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
“संशोधन किन आवश्यक छ, खारेज किन गर्नुपर्छ र कस्ता नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा किटान गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित संसद्, कार्यपालिका सहित अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुझाव उपलब्ध गराइसकेका छौं । सोही सुझाव समेतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि ११ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ,” उनले भने ।
उनले सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने यस महाअभियानमा ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेका, २० हजार बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ७५ हजारलाई परोक्ष रूपमा रोजगारी दिइरहेका १३५ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालबाट प्रस्तुत स्वागत मन्तव्यको पूर्णपाठ:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्