सहकारी प्रकरणः मध्यमार्गी विकल्पमा छलफल, कार्यादेश टुंगो लगाउने विषयमा जुटेन सहमति


काठमाडाैँ । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिना निस्कर्ष सकिएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले आज पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो । बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भएको भएपनि निस्कर्षमा भने पुगि नसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए ।

उनले सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको बताए । मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको वचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, वचतकर्ताहरूको वचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको बताए । उनले छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निस्कर्ष निकालिएको बताए ।उनले छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको बताए । उनले सत्ता पक्ष र प्मुख प्रतिपक्षबीच आफ्ना आफ्ना प्रश्ताव राखिएको बताए । दुवै पक्षले निकास निकाल्न समझदारी बनाउने सहमति भएको बताए ।

बैठकपछि बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरुले बैठकमा उठाएको बताए । उनले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताए ।

बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमँ छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको बताए । उनले सहमतिबाट कार्यादेश टुंग्याउने दिशाउन्मुख रहेको बताए ।