अस्थिर राजनीतिको चपेटमा ‘स्मार्ट सिटी’ वालिङ

काठमाडौँ । देशका १२ वटा सहरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारी योजना अन्तर्गतको सहर स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका पनि हो । जब नेपाल सरकारले १२ वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषण गर्‍यो।

त्यतिबेला आम मानिसको सोचाइमा नेपालका स्मार्ट सिटी कस्ता हुन्छन् भन्ने बहसको विषय बनेको थियो। तर स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले भने अन्य सहरहरूले स्मार्ट सिटी कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने बारेमा केही नसोचेको बेला वालिङमा भने निर्वाचित भएर आएका सबै दलका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवीलगायतको उपस्थितिमा बैठक गरी खाकासमेत तयार गरेको थियो ।

देशका विभिन्न सहरमा भन्दा दिगो रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेको र अन्य सहरहरूले भन्दा छिटो काम सुरू भएको वालिङमा स्मार्ट सिटीका योजना भने अलपत्र र अधुरै रहेका छन् । स्मार्ट सिटीको रूपमा चर्चा कमाए पनि सिद्धार्थ राजमार्गको साँघुरा सडक, बढ्दो दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि वालिङमा बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।
केही वर्ष पहिलासम्म वालिङका जनताले स्मार्ट सिटी भनेको चिल्लो सडक र अग्ला घरहरू भएको राम्रो सहर होला भन्ने अडकल गर्ने गरेका थिए । तर अहिले स्मार्ट सिटीको अवधारणाको रूपमा भएका विकासका नमुनाहरू हेर्दा स्मार्ट सिटीको ठ्याक्कै एउटा परिभाषा गर्ने अवस्था भएको देखिँदैन । कारण हो ,संघीय सरकारले दिने भनेको बजेट समयमा नै नदिनु र अस्थिर राजनीति ।

आँधीखोला करिडोर निर्माण, सिद्धार्थ राजमार्ग फराकिलो गराउने कार्य तथा बसपार्क निर्माणको तयारी स्मार्ट यातायात अन्तर्गतको कार्य हो भने आँधीखोलाको तटबन्ध वातावरण संरक्षण र क्यानोनिङ, वोटिङ पर्यटन पूर्वाधारको आधारहरू मध्यका काम हुन् । यसै गरी वडा वडाका वार्षिक कार्यक्रमहरू पनि स्मार्ट पूर्वाधारको लक्ष्यअन्तर्गत रहेर गर्दै आएको पालिका यतिबेला अस्ताएको छ ।

के हो स्मार्ट सिटी ?
स्मार्ट सिटी, सूचना तथा संचार प्रविधिले ल्याएको क्रान्तिसँगै विकसित भएको अवधारणा हो । यो सहरबासी र सहरको नेतृत्वले देख्ने सपना हो । सन् २०५० सम्ममा विश्वको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्ने अनुमान गरिएको छ । सहरमा बढ्ने यो जनसंख्याका कारण ठूलो मात्रामा ऊर्जा खपत हुने, धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता सेवामा कठिनाई उत्पन्न हुने, लगायत अन्य धेरै नकारात्मक असर पर्ने हुनाले त्यसको न्यूनीकरण गर्न स्मार्ट सिटीको आवश्यकता महसुस भएको हो ।

स्मार्ट सिटीमा ब्रोडब्याण्ड सञ्जालको विस्तार, स्मार्ट उपकरणहरूको प्रयोग, वेबमा आधारित एप्लिकेशन र इलेक्ट्रोनिक सेवाहरूको विकास, स्मार्ट पूवाधार्रहरूको निर्माण, सरकारी लगायत अन्य तथ्यांकमा सहज पहुँच आदि अनिवार्य सर्तहरू हुन् ।
स्मार्ट सिटीमा नागरिकहरूको गुणस्तरीय जीवन यापनको लागि भौतिक पूर्वाधारहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधीलाई एकीकृत गरिएको हुन्छ । उसो त संसारमा न्यूयोर्क, फ्रेन्च सिटी, लण्डन, बार्सिलोना, सिंगापुर, पेरिस, बर्लिन, टोकियो र कोपनहेगन लगायतका सहरहरू‘स्मार्ट सिटी’को रूपमा विकास भइसकेका छन् ।

पानी, पार्क र हरियालीले सुन्दर र आकर्षक मात्रै होइन पूर्ण वातावरण मैत्री हुनु पनि ‘स्मार्ट सिटी’को अर्को विशेषता हो । जनता, सरकार, अर्थतन्त्र, आवागमन, वातावरण र जीवनस्तरलाई स्मार्ट बनाए सिंगो सहर स्मार्ट बन्ने मान्यता छ । तर नेपालमा भने यस विषयले चर्चा पाउन सुरू गरेको केही वर्षमात्रा भएको छ ।

के गर्दै छ वालिङ ?
हाल वालिङ नगरपालिकाले विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिंग्नेचर) लागू गरेको छ र वालिङ देशभरिमा काठमाडौँ महानगरपालिकापछि डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने दोस्रो हो ।

‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को प्रयोग गरी डिजिटल माध्यममा भएका डकुमेन्टहरू सजिलै ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले पनि वडा तथा नगरपालिका कार्यालयले ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को ‘एप्लिकेशन’ प्रयोग गर्न सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै घर नक्सांकन, तथ्यांक संकलन, वडा तथा नगरपालिकाबाट केही कामहरू अनलाईन वाट सेवा दिने कार्यारम्भलाई भने निरन्तरता दिएको वालिङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना तिवारीले बताइन् ।

उनका अनुसार स्मार्ट सिटीको अवधारणलाई निरन्तर दिनको लागि केही समयपछि पालिकालाई ‘पेपरलेस’ पालिका बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको छ । तर पालिकाले पूर्वाधारदेखि अन्य कामहरूलाई भने त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
स्मार्ट सिटीको अवधारण अनुसार व्यवस्थित बसपार्क अपरिहार्य हुन्छ तर हालसम्म उक्त कामको कार्यप्रगति हेर्दा डिपिआर मात्रा तयार पारेर त्यसको ठेक्का दिन लागेको उपप्रमुख तिवारीले बताइन् ।

त्यस्तै आँधीखोलाको करिडोरका लागि ९ करोडको मात्रा काम भएको र त्यसलाई निरन्तर दिने काम भएको उनले जानकारी दिइन् । त्यसैगरि नगरपालिका भवनमा इनोभेशसन सेण्टर स्थापना गरी साधारण तालिम सञ्चालन गरेको छ । स्मार्ट नगरको वृहत गुरू योजना निर्माणको काम हाल द एशिएन फाउण्डेशनको सहयोगमा बन्दै रहेकोले अहिले सम्मका कामहरू घर बनाउनको लागि जमिन मुनी जग पुर्ने जस्तै आधारभूत काम भएकोले काम नदेखिएको जस्तो भए पनि तर यसको परिणाम तथा फरकपन केही समयबाट देखिने तिवारीको दाबी छ ।

स्मार्ट सिटी निर्माणको यो अभियान सम्पन्न गर्नको लागि नगरपालिकाले राजनैतिक एैक्यवद्धता, संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूसँग सहयोगको लागि नियमित माग र आग्रह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको समन्वय तथा सम्पर्क विस्तार गर्न लागिपरेको उप प्रमुख तिवारीले बताइन् ।

अस्थिर राजनितिको मारमा
संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारको निर्माण भयो । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिने भए पनि संघीय सरकारले प्रशस्त अधिकार नदिँदा तोकिएका काम पनि अधुरै रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिहरू सुरूदेखि अहिलेसम्म कुनै सरकारसँग समन्वय नभएको बताउँछन् ।

“हामीलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा अनुदान दिने कुरा ग¥यो तर अहिलेसम्म दिएन,” उपप्रमुख तिवारीले भनिन्,“किताबमा समन्वयका शब्द उल्लेख छन् तर व्यवहारमा छैनन् ।” संघीय सरकारले पनि लाखका साना योजना आफैं अगाडि सार्दा सरकारबिच समन्वय नभई विवाद उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ ।

नगरपालिकाले अहिलेसम्म २२ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । १७ वटा नियमावली, ३८ वटा कार्यविधि, ६ वटा निर्देशिका बनाएको नगरपालिका केही नयाँ ऐन निर्माणको तयारीमा छ । एकीकृत सम्पत्ति, बहाल, सरसफाई, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतमा नगरपालिकाले कर लगाएको छ ।

यस्ता विषयमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा स्मार्ट सिटी ओझेलमा परेको निवर्तमान नगरप्रमुख दिलिपप्रताप खाँण बताउँछन् । निवर्तमान खाँणले दुर्घटना शून्य बनाउने, राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले २०७५ मा सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत वालिङ नगरभित्रको सडक चक्ल्याउने काम सुरू गरे पनि बजेट अभावका कारण त्यतिबेला काम हुन नसकेको दाबी गरे ।

उसो त सिद्धार्थ राजमार्ग फराकिलो बनाउने संघीय सरकारको योजना हो । राष्ट्रिय योजनामा स्थानीय तहले बजेट खर्च गरेको आरोप लागिरहँदा पनि निवर्तमान नगर प्रमुख खाँणले जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सडक चक्लाउन लागिपरे । घुम्ती काट्ने, नाली बनाउने, माटो व्यवस्थापन गर्ने र सडकका खाल्डा पुर्ने काम नगरपालिकाले गरे पनि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य अघि बढ्न त्यो बेला सकेन ।

निवर्तमान नगरप्रमुख खाँणले विगतलाई सम्झिदैँ भने,“स्मार्ट वालिङको अवधारणा अघि सारेको राजमार्ग फराकिलो बनाएर चार लेनको सडक बनाउने, घुम्तीहरू कटिङ गर्ने मैले चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको थिएँ, त्यही अनुरुप मैले काम गर्न खोजे तर नगरभित्र पर्ने १३ किलोमिटर सडकलाई संघीय सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥यो । तर ७ करोडको काम गरिसक्दा पनि संघीय सरकारले एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरेन ।”

सोही विषयमा आफूहरूले समेत सरकारसँग पटकपटक माग गरेर बजेट ल्याउन पहल गरेको उपप्रमुख तिवारीले बताइन् । उनले केन्द्रबाट स्मार्ट सिटीको नाममा १ करोड रुपैयाँमात्रा आएको रहेका सिद्धार्थ राजमार्गको हकमा फेरि साढे १० करोडको माग गर्दा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, “त्यो आए धेरै थोरै काम भएपनि हुने थियो ।”

उनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा उज्यालो सहर बनाउने भनेर २० करोड माग गर्दा केही प्रविधि त्रुटी भएर नआएको जनाकारी दिइन् । यति भनेपछि उनले भनिन्, “अस्थिर राजनीतिले गर्दा हामी मारमा त परेकै छौँ । जसले गर्दा वालिङ स्मार्ट सिटीको काममा ढिलाइ भएको छ ।”

फोहोर व्यवस्थापनमा अबल
स्मार्ट सिटीको अवधारणानुरूप अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकाले फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरेर आम्दानीको स्रोतमा रुपान्तरण गरेको छ । त्योसँगै देशका विभिन्न पालिका तथा फोहोर मैलाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न संघसंस्था अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।

कतिपय ठाउँमा फोहोरमैला व्यवस्थित तरिकाले नछुट्टयाइने र जम्मा गर्ने मात्रै गर्दा डम्पिङ साइटका रूपमा रहने गरेकाले नजिकैको स्थानीय समुदाय विरोधमा उत्रिएर फोहोर फाल्न नदिने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । फोहोर नदी, खोला किनारमा थुपार्ने कार्यले वातावरण प्रदूषित भएको भनी विरोध भइरहँदा नगरपालिकाले फोहोरलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा विकास गरेपछि यसबारे बुझ्न आउनेहरू बढ्दै गएका छन् ।

फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिरहेका बेला त्यसको व्यवस्थापनबारे यहाँ आएर अध्ययन अवलोकनपछि आआफ्ना ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने संघसंस्था धेरै रहेको पालिकाले जनाएको छ । वालिङ नगरपालिकाबाट सङ्कलन हुने फोहोर मैला बिक्रीबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को दश महिना (साउनदेखि वैशाख) सम्ममा मात्रै ५ लाख ५८ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको पालिकाले जनाएको छ ।

वालिङ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सङ्कलन हुने फोहोरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । घरघरबाट उत्पादन हुने फोहोरलाई वर्गीकरण गर्दै सङ्कलन गरेर प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको छ । फोहोर उत्पादन हुनासाथ कुहिने र नकुहिने दुई भागमा वर्गीकरण गरी त्यसलाई प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने गरिएको पालिकाकी उप प्रमुख तिवारीले बताइन् ।

वालिङ नगरपालिकाले फोहोर मैलाका क्षेत्रका गरेको उदाहरणीय कार्यले वालिङ नगरपालिका पुरस्कृत पनि भएको छ । “फोहोर मैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा वालिङ नगरपालिकाले गरेको यो मोडल देशकै नमुना मोडल हो”,तिवारीले भनिन् ।
फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका लागि हाल पाँच जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीसमेत पाएका छन् । वालिङलाई सफा र स्वच्छ सहरका रूपमा विकास गर्नका लागि नगरवासीलाई फोहोर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिमसमेत दिने गरेका पालिकाले जनाएको छ ।