डोल्पा खाद्यान्नमा आजभन्दा २० वर्ष अगाडिसम्म आत्मनिर्भर थियो । तेल र दलहनमा पनि आत्मनिर्भर थियो । तर अहिले बजारले उडाएर चामल पु-याएको छ । अब निकट भविष्यमा गुडाएर चामल पुग्नेवाला छ ।
सोमत घिमिरे
नेपालमा अर्थतन्त्रको छलफल चल्दा स्थानीय अर्थतन्त्रले त्यतिसारै ठूलो ठाउँ पाउँदैन । हामीले हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल पश्चिमी औद्योगिकीकरणलाई मान्यौं वा पश्चिमाहरूले जोर जबरजस्ती गरेर हामीलाई मनाए ।
सन् १९९० को परिवर्तनपछि चलेको निजीकरण र उदारीकरणको हावाले झन् स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उडाएर कहाँ पु¥यायो ? कहाँ पु-यो ? स्थानीय अर्थतन्त्रको बहुआयामिक छलफल नै हुनसकेन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा स्थानीय अर्थतन्त्रको भूमिका के हो ? भन्ने विषय गौण भयो ।
स्थानीय अर्थतन्त्रको जग हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो । हाम्रा नदीनाला, हाम्रो जमिन र वनजंगल नै स्थानीय अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । स्थानीय अर्थतन्त्रको मात्रै किन? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै माथि लैजाने यिनै प्राकृतिक स्रोत हुन् । यस लेखमा जमिनमा आधारित अर्थतन्त्रबारे चर्चा गरिएको छ ।
जमिनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेको मूल रूपमा स्थानीय उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । आज हाम्रो स्थानीय उत्पादन प्रणाली कस्तो छ ? खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले हामी कहाँ छौं ? राष्ट्रिय तथ्यांकहरूले बालिरहे पनि हाम्रा दूरदराजका ठाउँहरूको उत्पादन प्रणाली र अर्थतन्त्रबारे छलफल हुन सकेको छैन ।
आजभन्दा चार वर्षअघि स्थानीय सरकारको योजना निर्माणको अनुसन्धानको क्रममा रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकामा एउटा छलफल कार्यक्रममा गाउँलेहरूले साझा निष्कर्ष निकाले– एउटा गाउँमा दैनिक २ लाख ५० हजारको खाद्यान्न बाहिरबाट जान्छ । तर, यो गाउँ २० वर्षअघि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । गाउँमा जे फल्छ, त्यही खाने परिपाटी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो ।
नेपालमा सम्पत्तिको कुरा गर्दा निजी र राज्यको सम्पत्ति मात्रै होइन, सामुदायिक सम्पत्ति पनि छ। सामुदायिक सम्पत्ति विस्तारै निजीकरण हुँदैनन् । सिराहा, सप्तरी लगायतका मधेसमा समुदायको व्यवस्थापनमा चलिरहेका पोखरीहरू विस्तारै निजीकरणको प्रक्रियामा जाँदैनन् । त्यो बाटो उल्टो हो, जहाँ हामी हिडिरहेका छौं।
दैनिक २ लाख ५० हजार खाद्यान्न खपत गर्ने गाउँले वार्षिक ५ लाखको सुन्तला बेच्छ । अरु उत्पादनले गाउँमा पैसा आकर्षित गर्ने माध्यम नै छैन । वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसा खाद्यान्नमै जान्छ । यही प्रकारको अनुसन्धान ४ वर्ष अगाडि प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकामा गरिएको थियो । त्यस अध्ययनको निचोड पनि पूर्वी रुकुमकै जस्तो थियो ।
२०७८ मंसिरमा म स्थानीय उत्पादन प्रणाली, स्थानीय अर्थतन्त्रको एउटा अध्ययनमा डोल्पा थिएँ । डोल्पाको स्थानीय समुदायसँगको छलफलमा डोल्पा खाद्यान्नमा आजभन्दा २० वर्ष अगाडिसम्म आत्मनिर्भर थियो । तेल र दलहनमा पनि आत्मनिर्भर थियो । तर अहिले बजारले उडाएर चामल पु-याएको छ ।
अब निकट भविष्यमा गुडाएर चामल पुग्नेवाला छ । काइके गाउँपालिकामा गरिएको सामुदायिक अन्तक्र्रियामा दिइएको जानकारीअनुसार एउटा घरधुरीले वार्षिक १२ देखि १५ हजारको तेल आयात गर्छन् । एकातिर आफ्नो उत्पादन घट्यो, अर्कोतिर पैसा सर्लक्क बाहिर गयो । डोल्पाको अहिलेको अर्थतन्त्र यार्सागुम्बाले धानेको छ । तर स्थानीय बासिन्दाको बुझाइमा यो अन्त्यन्तै अस्थायी छ ।
तेलको उत्पादन घट्यो । तेल पेल्ने सीप कमजोर हुँदैगयो । खाद्यान्नमा बजारको परनिर्भरता बढ्यो । डोल्पा होस् या रुकुम स्थानीय अर्थतन्नत्रको जग खलबलिएको छ । गाउँमा पैसा भित्र्याउने माध्यम छैन, खर्च गर्ने प्वालहरू भने धेरै छन् । स्थानीय परिस्थिति यस्तो भएको बेला समृद्धिको बेजोड नारा नेताहरूको थेगो बनेको छ । न त्यो अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम छन्, न सोच नै ।
आर्थिक गतिविधि केही निजी घरानाको स्वामित्व बन्दै गएको छ । सामुदायिक अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको छ, राजनीतिमा लोकतन्त्र भन्ने शब्द हामीले धेरै वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका छौं तर आर्थिक लोकतान्त्रिककरणको सार्वजनिक विमर्श गरेका छैनौं ।
अहिलेको अर्थनीति तथा कार्यक्रमले वर्गीय असन्तुलन बेपत्ता बढाएको विश्वव्यापी तथ्यांकलाई हामीले केबल घोकेका छौं । अहिलेको वर्गीय असन्तुलनलाई घटाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू के हुन सक्लान्? हामीले धेरै ज्ञान निर्माण गरिसकेका छैनौं । आर्थिक लोकतान्त्रिककरणको मूल मर्म हो, बहुसंख्यक घरधुरी उत्पादनको प्रक्रियामा लागुन ।
नेपालको कृषिउपज क्षेत्रीय विशेषतामा आधारित छ । हिमाली भेगमा हुने उपजहरूको आफ्नै महत्व छ । मध्यपहाडमा हुने उपजको आफ्नो महत्व छ । मधेसमा हुने उपजमा आफ्नै महत्व छ । यी सबै उपजका महत्वलाई ख्याल गरेर प्रशोधनमा एक पाइला अगाडि बढ्ने हो भने उत्पादन र रोजगारी दुवैको वृद्धि हुन्छ ।
त्यो वातावरण बनाउन राज्यले सहजीकरण गरोस् । खासगरी अहिले कृषि र स्थानीय अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट राज्यका तीन काम छन् । एउटा, स्थानीय उत्पादन प्रणालीमा सहजीकरण गर्नु । दोस्रो, कृषिसेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउनु । तेस्रो, कृषिबजारको बजारीकरणमा राज्यको भूमिका खेल्नु । नागरिकलाई राज्यले यी तीन सेवा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अब हामीले वैकल्पिक बाटो खोज्न जरुरी छ ।
नेपालमा सम्पत्तिको कुरा गर्दा निजी र राज्यको सम्पत्ति मात्रै होइन, सामुदायिक सम्पत्ति पनि छ । सामुदायिक सम्पत्ति विस्तारै निजीकरण हुँदैछन् । सिराहा, सप्तरी लगायतका मधेसमा समुदायको व्यवस्थापनमा चलिरहेका पोखरीहरू विस्तारै निजीकरणको प्रक्रियामा जाँदैछन् । त्यो बाटो उल्टो हो, जहाँ हामी हिँडिरहेका छौं ।
सामुदायिक सम्पत्तिलाई उत्पादनशील समुदायकै अग्रसरता र नेतृत्व जरुरी छ । हिमाली भेगमा खर्क र चरणहरू छन्, जसलाई सामुदायिक पर्यटनका दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न सकिन्छ । मधेसमा पोखरी लगायतका सामुदायिक सम्पत्तिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता जोड्न सकिन्छ । यसबारे प्राज्ञिक तवरले अध्ययन भएको छैन । अध्ययन अनुसन्धानसँगै उत्पादन र रोजगारीलाई एउटै श्रृंखलामा हेर्न सकिन्छ ।
इलामको उदाहरणबाट एउटा सामान्य छलफल गरौं । आजभन्दा २५ वर्षअघि इलामले ८ ‘अ’ अर्थात् अदुवा, अम्रिसो, ओलन (दूध), अलैंची, अर्थोडक्स चिया, अकबरे खोसार्नी र आतिथ्यलाई जोडेर ८ ‘अ’को नारा बनायो ।
अहिले इलामले १२ ‘अ’मा पुगेको घोषणा गरेको छ । हाम्रो समस्या यहीँनेर छ । हामी यो परिस्थितिलाई टेकेर मूल्य श्रृंखलामा जानै सकेनौं । मूल्य श्रृंखला भनेको कृषि उपजलाई स्थानीय सीप, प्रविधि र स्थानीय पुँजीमार्फत् महँगो बनाउनु हो । सामान्य प्रशोधन गर्नु हो । तर हाम्रो ध्यान त्यता नपुगेको प्रमाण इलाम हो ।
स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गरी प्रशोधनमा नगईकन न अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ न त रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । बेराजगारी समस्या धेरै ठूलो भइसक्दा पनि रोगजारीको बाटो पहिचान गर्न सकेका छैनौं । हामी जापान, अमेरिका, अहिलेको चीनजस्तो ठूला उद्योगमार्फत् १५—२० हजारलाई एउटै उद्योगमा रोजगारी दिने हो कि स्थानीय उत्पादन र प्रशोधनका साना साना एकाइहरू धेरै निर्माण गर्ने, सामुदायिक तहमा उत्पादन र प्रशोधनको वातावरण बनाउने र त्यही थोरै मान्छेहरु धेरै ठाउँमा रोजगार हुने बाटो हो कि कुन बाटो हो हाम्रो ? यसमा धेरै छलफल र बहस गर्न त सकिन्छ तर नेपालको विद्यमान मानवीय शक्ति पुँजीको स्थिति र प्रविधिको क्षेत्रको विशेषता हेर्दा उत्पादन र प्रशोधनका युनिटहरूधेरै हुने बाटो हो ।
खाद्य संस्कृतिमा पु-याएको असरबारे अर्को बहसको आवश्यकता छ । तर अर्थतन्त्रका हिसाबले गाउँको अस्तित्वमाथि धावा बोल्योे । सडकको लक्ष्य, उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी हुनुपर्ने थियो तर दुवै कुरा हुन सकेन । त्यसैले हामीले विकासलाई पुनर्परिभाषित गर्न जरुरी छ ।
नेपालको कृषिउपज क्षेत्रीय विशेषतामा आधारित छ । हिमाली भेगमा हुने उपजहरूको आफ्नै महत्व छ । मध्यपहाडमा हुने उपजको आफ्नो महत्व छ । मधेसमा हुने उपजमा आफ्नै महत्व छ । यी सबै उपजका महत्वलाई ख्याल गरेर प्रशोधनमा एक पाइला अगाडि बढ्ने हो भने उत्पादन र रोजगारी दुवैको वृद्धि हुन्छ ।
केही समयअघि विश्व बैंकले गरेको एउटा अध्ययनमा हाम्रो रेमिट्यान्सको ९८ प्रतिशत खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र कपडा, सोवाका सामाग्री र घरजग्गामा खर्च भएको पाइयो । अहिले एउटा उदेकलाग्दा तथ्य के छ भने खेतबारी बाँझो राखेर हाम्रा दाजुभाइ, दिदी–बहिनी विदेश जान्छन् र कमाएको पैसाले दान चामलमा खर्र्च हुन्छ । अर्थतन्त्रको योभन्दा धेरै नकारात्मक चित्र के हुनसक्छ ।
अब हाम्रो विकासको प्रक्रियामाथि पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । विकास भन्ने वित्तिकै हामीलाई धेरै भौतिक पूर्वाधारले लखेट्यो । कच्ची, पक्की जस्ता हुन्छन्, हामीले सडक बनायौं तर हामीले सडकका लक्ष्य, उद्देश्यहरूमा छलफल गरेनौं । सडक बजारले गाउँलाई सामाग्री पु-याउने माध्यम बन्यो । मोहीको साटो कोक उपलब्ध हुनथाल्यो । चाउचाउ पुग्न थाल्यो । उत्पादन नगरिकनै चामल पुग्न थाल्यो ।
यसले खाद्य संस्कृतिमा पु-याएको असरबारे अर्को बहसको आवश्यकता छ । तर अर्थतन्त्रका हिसाबले गाउँको अस्तित्वमाथि धावा बोल्योे । सडकको लक्ष्य, उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी हुनुपर्ने थियो तर दुवै कुरा हुन सकेन । त्यसैले हामीले विकासलाई पुनर्परिभाषित गर्न जरुरी छ ।
आफ्नो परिस्थिति, सन्दर्भ र विशेषताअनुसार विकास कहीँ–कतैबाट आयात गर्ने कुरा होइन । ठूला विकसित भनिएका देशले साना देशलाई सिफारिस गर्ने कुरा पनि होइन । आफ्नै मौलिकता र विशेषताअनुसार प्रगतिपथमा लाग्नु विकास हो भन्ने कुरालाई ख्याल गरेनौं ।
स्थानीय उत्पादन र प्रशोधान प्रक्रियामा समुदायलाई राज्यले सहजीकरण नगरेसम्म दिगो रूपमा जान सक्दैन । केही वर्ष पहिला बेलको सर्वत बजारमा उपलब्ध थियो । तर अहिले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका कोक र पेप्सीका अगाडि उसको अस्तित्व धर्मरमा छ । यस्तोबेला राज्यले स्थानीय उत्पादन र प्रशोधनलाई संरक्षणको नीतिको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ ।
आफ्नो श्रम, सीप, पुँजी प्रयोग भएको उत्पादनलाई संरक्षण र बाह्य उत्पादनलाई करको दायर बढाउने हो भने बल्ल हामीले एउटा बाटो लिनसक्छौं । तर मूल प्रश्न भने स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन र रोजगारीलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो । गाउँगाउँमा रोजगारीका एकाइहरू निर्माण गर्न सकिएन भने मधेस र सहरहरू बसाइँ सराइका कारणले चर्को द्वन्द्वमा फस्न सक्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्