काठमाडौँ । ‘खाद्य स्वच्छता लगानी बढआौं, अप्रत्याशित पूर्वतयारी गरौं’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरेर यस वर्षको विश्व खाद्य दिवस सम्पन्न भएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको महत्वबारे जनचेतना जगाउन र खाद्य संकट तथा भोकमोरकी चपेटामा परेकाहरूलाई त्यस परिवेशबाट मुक्त दिलाउन विश्व खाद्य दिवस हरेक वर्ष मनाइने गरिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आयोजनामा विगतजस्तै यो वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा दिवस मनाएर आज विभिन्न उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू, खाद्य उद्योगहरू, खाद्य प्रविधि विषय अध्ययन अध्यापन हुने कलेजहरू, खाद्य तथा पोषणसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू लगायत पत्रकारहरू समेतको सहकार्य र सहभागितामा प्रभातफेरी कार्यक्रम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर मनाइएको हो।
खाद्य दिवसको मुल समारोहमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक कुमार खरालले संघीय संसदले जारी गरेको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले खाद्य स्वच्छताबारे थप सफलता हासिल गरेको बताए । उनले आउँदो साउन १९ गते ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले नियमावली छिटो ल्याउन गृहकार्य गरेको बताए ।
खरालले नेपालमा खाद्यमा स्वच्छता ल्याउनको लागि कृषकको भूमिका बढी रहेको र खाद्य पदार्थ जनमानसमा पुर्याउन अन्य उद्योगीको पनि भूमिका उत्तिकै रहेको बताए । उनले भने, “हाम्रा खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने संघसंस्थाको भूमिका अतुलनीय रहेकाले आगामी दिनमा समेत हातेमालो गरेर अघि बढ्न आह्वान गर्छौँ।”
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ जारी भएको तर आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले खाद्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम नगरेसम्म ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउन सहज नहुने बताइन् उनले खाद्य सुरक्षा राज्यको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले तीनै तहले यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले विभिन्न जोखिमबाट हुन सक्ने अप्रत्याशित अवस्थाको पूर्वतयारी गर्न खाद्य स्वच्छतामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि खाद्य श्रृंखलाको प्रारम्भिक उत्पादन देखि प्रशोधन, सञ्चयन, ढुवानी, बिक्रीवितरण र उपभोगसम्मको प्रत्येक चरणमा सम्लग्न सबै सरोकारवालाको अहम् भूमिका रहने बताइन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्त मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ऐनहरू ठेकेदारको कोठाबाट जारी हुने आरोप लगाएका छन्। उनले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लाई कार्यनयनमा ल्याउनको लागि छिटो भन्दा छिटो नियमावली ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले भने, “हामीले भन्ने बेला आलीदेखि थालीसम्म , गोठदेखि ओठसम्म भन्छौँ तर स्वच्छ खाद्यमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौ । त्यसैले ऐनले यो विषयमा काम गर्न सकोस् र राज्यले सफलता पाओस् ।”
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले हरेक नागरिकले स्वच्छ खाना खान पाउने अधिकारलाई सरोकारवालाले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरीयताको नियमन कार्यलाई समयानुकूल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संघीय संसदले जारी गरेको “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१” प्रति विभाग सन्तुष्ट नरहेको दाबी गरे ।
कार्यक्रमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले खाद्य दिवस एकदिन मात्रै नभए वर्षभर मनाउन आग्रह गरे । उनले सरकारले सबै पालिकासँग समवन्य गरेर खाद्य स्वच्छता विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भने, “सप्ताहव्यापी रूपमा गरेको कार्यक्रमहरू पछिल्ला दिनमा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसके कार्यक्रमको औचित्य रहदैन । हाम्रो अवस्था जटिल रहेको छ बजेटमा खाद्य स्वच्छता प्रथामिकतामा पर्यो कि परेन त्यो पनि हेर्नुपर्छ नत्र यो कार्यक्रम नारामा मात्र समित हुन्छ ।”
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि हामी अर्बैँ रुपैयाँ बराबरको धान, चामल, गहुँ, जौ, दलहन जस्ता खाद्यान्नहरू आयात गरिरहेकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अझै ६० प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामा संलग्न भए पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुले नेपालको कृषि प्रणाली तथा सरकारको कृषि नीतिलाई गिज्याइरहेको महसुस गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्