नयाँ आर्थिक वर्ष, नयाँ सरकार र अर्थतन्त्रका समस्या

आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । नेपाल वैदिक आर्थिक वर्ष अपनाउने विश्वको एकमात्र राष्ट्र हो । कौटलीय अर्थशास्त्र अर्थात् अर्थशास्त्रमा अध्याय ६ र ७ मा प्रकरण २४ देखि ३५ सम्म सरकारी आय-व्यय लेखा प्रणाली, वार्षिक बजेट र आर्थिक वर्षको अवधारणा उल्लेख गरेका छन् । कौटिल्यको व्यवस्थामा आर्थिक वर्षको गणना राजाको राज्याभिषेकको दिनदेखि सुरु हुन्थ्यो । राजाको राज्याभिषेकदेखि आरम्भ गरिएको वर्ष, महिना, पक्ष, दिन यी ४ लाई व्युष्ट भन्छन्। यसैलाई लिएर अमुक राजाको यति वर्ष, यो महिना, यो पक्ष, यो दिनमा, यसबाट आएको यति, यस कामका निमित्त यसलाई गएको यति भनी आय-व्ययको हिसाब बही-पुस्तकमा लेख्ने गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कौटिल्यले आर्थिक वर्षलाई सौर्यमासको आधारमा १२ महिनामा विभाजन गरेका छन्। यो विभाजन ऋतुहरूको आधारमा तीन प्रमुख भागमा विभाजित छ:

वर्षा ऋतु: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक

हेमन्त ऋतु: धनु, मकर, कुम्भ, मीन

ग्रीष्म ऋतु: मेष, वृष, मिथुन, कर्कट

यसरी प्रत्येक ऋतु चार-चार महिनाको हुन्छ।

पक्ष र तिथिहरूको गणना

प्रत्येक चार महिने काललाई आठ पक्षहरूमा विभाजित गरिएको छ। यी पक्षहरूमा तेस्रो र सातौं पक्षमा १-१ दिन घटेर १४-१४ दिन हुन्छन्, जसको परिणामस्वरूप १२ महिनामा ६ दिन घटेर ३५४ दिनको चन्द्रवर्ष बन्नेछ। अढाई वर्षमा चन्द्रमास अधिकमास ३० दिनको हुन्छ।

यसरी सरकारी कामको लेखाजोखा गर्दा, वर्षलाई ३ भागमा विभाजन गरेर प्रत्येक भागमा ४।४ महिनाको अवधि राखिएको देखिन्छ। प्रत्येक ऋतुमा ८ पक्ष हुन्छन्। तेस्रो र सातौं पक्षमा १/१ दिन घटेर १४/१४ दिनका हुन्छन्। यस प्रकारले १२ महिनामा ६ दिन घटेर ३५४ दिनको चन्द्रवर्ष बनाइन्छ।

यसरी वर्षभरिका आय-व्ययको लेखाजोखा गर्दा, विशेष तिथिमा हिसाब गर्नु पर्ने प्रावधान राखियो भने साथै, राजकीय हिसाब-किताबको जाँच आषाढ पूर्णिमामा अक्षपटलाध्यक्षकहाँ उपस्थित भएर गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।अक्षपटलाध्यक्ष भनेको त्यसबेलाका महालेखा परीक्षक वा अर्थसचिवजस्तै उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारी हो, जसको मुख्य जिम्मेवारी राजकीय लेखाजोखा (हिसाब-किताब) तथा अभिलेखहरूको व्यवस्थापन र निरीक्षण गर्नु हो। यो पद ‘अक्ष’ (हिसाब) र ‘पटल’ (पन्ना वा अभिलेख) शब्दहरूको संयोजनबाट बनेको छ।

सरकारी आय-व्ययको लेखा प्रणाली

कौटिल्यको व्यवस्थामा, सरकारी आय-व्ययलाई बहीखाताहरूमा लेख्ने चलन रहेको थियो। राजाको राज्याभिषेकको दिनदेखि आर्थिक वर्षको गणना सुरु हुन्छ र प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा आय-व्ययको हिसाबको जाँच आषाढ पूर्णिमामा अक्षपटलाध्यक्षकहाँ उपस्थित भएर गराउनुपर्दछ।

लेखा प्रणालीका नियमहरू:

वार्षिक आय-व्ययको जाँच:

आषाढ पूर्णिमामा हिसाब किताबको साल तमामी हुने।

बहीखाता र बाँकी धन लिई नगएको खण्डमा दश गुणा दण्ड।

ठुलो कर्मचारीले अधीनस्थ कर्मचारी नआएको खण्डमा २५० दण्ड।

अधीन कर्मचारी आएर मुख्य कर्मचारी नआएको खण्डमा दुईगुना दण्ड।

हिसाब किताब अद्यावधिक गर्नुपर्ने:

प्रत्येक ऋतुमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने।

प्रत्येक चार महिनामा हिसाब बुझाउनु पर्ने।

मुख्य कर्मचारीहरूले अधीनस्थ कर्मचारीहरूको हिसाबको जाँच गर्नुपर्ने।

बजेट प्रणाली

कौटिल्यले बजेट प्रणालीमा राजाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई विशेष महत्त्व दिएका छन्।

बजेटको तयारी र कार्यान्वयन:

राजाको अनुमोदन: बजेटको प्रारूप तयार गरिसकेपछि राजाको अनुमोदन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न विभागहरूलाई बजेटको बाँडफाँड: राजाले विभागहरूलाई आवश्यक बजेट बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था

वार्षिक समीक्षा: प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा बजेटको समीक्षा गरी आगामी वर्षको योजना तयार पार्ने व्यवस्था

सरकारी आय र खर्चको लेखा प्रणाली कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा विस्तृत रूपमा वर्णित छ। यसमा लेखा राख्ने विधिदेखि सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको दायित्वसमेत व्याख्या गरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्षको प्रयोग

विसं २००७ सालको परिवर्तनपछि २००८ साल माघ २१ गते बजेट प्रस्तुत गरिँदा आर्थिक वर्ष वैशाखमा सुरु भइ चैतमा अन्त्य हुने गरि बजेट तर्जुमा भएको देखिन्छ । तर २००९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कौटलीय अर्थशास्त्रमा आधारित रही साउन १ गतेबाट आर्थिक वर्ष आरम्भ गर्ने निर्णय लिइयो ।

“धेरै कारणहरुबाट आर्थिक वर्ष वैशाख १ गते आरम्भ भई चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने सट्टा श्रावणदेखि सुरु भई आषाढ मसान्तमा तमाम गर्न अर्थमन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलबाट स्वीकृत भएकोले प्रस्तुत बजेट २००९ श्रावणदेखि २०१० आषाढ मसान्तसम्मलाई तयार गरिएको छ । अरू मुलुकहरूको वैधानिक प्रथाअनुसार २००९ साल वैशाखदेखि आषाढसम्म भोट अन् अकाउण्ट ( Vote on account) बाट काम चली आएको छ र यी तीन महिनाको आमदानी खर्चको विवरण एकाउण्टेन्ट जनरलले तयार गरेपछि पेश गर्नेछन्,” आर्थिक वर्ष २००९/१० को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

२००९ साल असार १४ गतेको निर्णयबाटै पहिलो सरकारी आय र खर्चसम्बन्धि विस्तृत नियम पनि तोकियो, जसलाई हिजोआज आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावलीका नाममा चिनिन्छ । सो साधारण आर्थिक नियमहरूमा बजेटलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ- नेपाल राज्यभित्रको र बाहिरको समेत अनुमानित आमदानी खर्चको फाँटबारी अर्थमन्त्रालय आयव्यय गणना विभागबाट तयार गरी सालबसाल
श्री ५ महाराजाधिराज र मौसूफका मन्त्रिमण्डलमा पेश गर्ने गर्नू । यस किसिमको आमदानी खर्चको लगतलाई आयव्यय-गणना, बजेट भनिनेछ । सो लगत तयार गर्नालाई चाहिने अनुमानित कच्चावारीसमेत खुलेको फाँटवारी मन्त्रालयहरूबाट आफ्ना मातहतका अड्डा-अड्डाहरूबाट लिई आफ्ना मन्त्रालयको समेत अनुमानित लगत तयार गरी अर्थमन्त्रालय, आयव्यय – गणना विभागमा पठाउने गर्नू ।

आर्थिक वर्ष फेर्ने बहस

नेपालमा हाल प्रचलित आर्थिक वर्ष परिवर्तन गरिनु पर्छ भनेर बहस चल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । खासगरि असार लागेपछि बजेट खर्च गर्ने विकृति जतिजति झाँगिदै छ, उति नै यो बहस अघि बढ्छ । यसमा दुईथरि तर्क आउने गरेका छन्- पहिलो आर्थिक वर्ष पनि नियमित क्यालेन्डर वर्ष अर्थात वैशाखबाट सुरू भइ चैतमा अन्त्य हुने गरि बनाउनु पर्ने । दोस्रो- अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार जनवरीबाट सुरू भइ डिसेम्बरमा अन्त्य हुने गरि बनाउनु पर्ने ।

नेपालको मात्र होइन, विश्वका थुप्रै मुलुकको आर्थिक वर्ष अड-समयका रहने गरेका उदाहरण छन् । सङ्युक्त अधिराज्य (यूके)मा अप्रिल ६ बाट सुरु भइ अप्रिल ५ मा अन्त्य हुन्छ । अमेरिकामा अक्टोबरमा सुरु भइ सेप्टेम्बरमा अन्त्य हुन्छ । क्यानडामा अप्रिल १ मा सुरु भइ मार्च ३१मा अन्त्य हुन्छ । अष्ट्रेलियामा जुलाई १ मा सुरु भइ जुन ३०मा  अन्त्य हुन्छ । थाइल्यान्डमा अक्टोबर १मा सुरु भइ सेप्टेम्बर ३०मा अन्त्य हुन्छ ।

हाम्रा दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूमध्ये भारतमा अप्रिल १ मा सुरु भइ मार्च ३१मा अन्त्य हुन्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटानमा जुलाई १ मा सुरु भइ जुन ३०मा अन्त्य हुन्छ । श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा मात्र जनवरी १ मा सुरु भइ डिसेम्बर ३१मा अन्त्य हुन्छ ।

चीन, जर्मनी,मलेसिया, माल्दिभ्स, ब्राजिल, मेक्सिकोसहित ११५ जति देशमा भने क्यालेन्डर वर्ष अर्थात् जनवरी १ मा सुरु भइ डिसेम्बर ३१मा आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन्छ ।

नेपालसहितका जुलाईमा आर्थिक वर्ष अपनाउने देशहरूको आर्थिक वर्ष कृषि वा खेती प्रणालीसँग आबद्ध रहेको मान्ने गरिन्छ । त्यसैले आर्थिक वर्षको तालिकालाई होइन, सरकारको खर्च तथा भुक्तानी प्रणाली फेरिनु पर्छ भनेर लामो बहसपछि २०७२ सालको संविधानमा नै जेठ-१५ गते नै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसको खास आशय के थियो भने बजेटसँगै पेश गरिने पाँच ऐन/विधेयकहरूमाथि छलफल र बहसपछि असारभित्रै संसदका दुवै सदनबाट बजेट पारित हुनेछ र साउन १ गतेदेखि नै बजेटको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । विडम्बना बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखेको कुकुरको पुच्छर बरु सीधा होला तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको काम गर्नै शैली सुध्रेन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेर प्रस्तावित करका दर जेठको १६ गतेबाट लगाउन अभ्यास गर्ने अर्थप्रशासनले साउन १ गतेबाटै विनियोजित बजेट निकासा गर्ने तदारुकत देखाउँदैन । कहिले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान त कहिले दशैँ-तिहार जस्ता चाडबाडका बहाना देखाउँदै बजेटको वास्तविक कार्यान्वयन कार्तिकबाट सुरु गरिन्छ । अनि टेन्डर, सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानअनुसारको ३५ दिन ह्यानत्यान गर्दागर्दै चैत मसान्तबाट बल्ल बजेटको कार्यान्वयनतिर लाग्छन् ।

बाँकी बचे-तीन महिना । वैशाख र जेठमा गर्मी लागिहाल्छ, चियाचिसो खाँदाखाँदै दिन बितिहाल्छ । असार लागेपछि ज्या है, बजेट त फ्रिज हुन आँट्यो है भनेर झरीमा भए पनि बजेट खर्च गर्न थालिन्छ । सम्बद्ध क्षेत्रका कतिपय सरोकारवालाहरू वर्षका ११ महिना गरेको कामको भुक्तानी असारमा गरिएकाले असारमा बजेट बढी खर्च भएको देखिएको तर्क गर्छन् । एकपटकलाई त्यो पनि मानौंला । उसो भए ११ महिनासम्म गरेको कामका भुक्तानी किन असारसम्मै पुर्‍याउनु पर्‍यो त? यो कुतर्कबाहेक केही होइन, असारे झरीमा कृत्रिम विकासे काम गरेर बजेट सकेका तस्बिर यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरूमा असरल्ल छन् ।

नयाँ सरकार र नयाँ आर्थिक वर्ष

यसपटक गजब संयोग परेको छ । दुई विपरीत धारका पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै आफ्नो कार्यारम्भ गर्ने अवसर पाएको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका समक्ष यतिबेला दुई वटा विकल्प छन्- सरकारी पदेन अर्थविद्हरूले भनेजस्तै समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू भरमार राम्रा छन्, त्यसैले अर्थतन्त्र अघि बढ्दैछ भनेर पत्याएर यथास्थितिमा सरकार चलाउने कि अर्थतन्त्रको सतहभित्रका समस्याका कारण लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगी/व्यावसायीहरूले बितेका दुई वर्षमा भोगेका संकटको कारक पहिचान गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै पहल गरिहाल्ने । यसका लागि उनका विश्वासिला सारथि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले के नीति लिने?

सरकारी पदेन अर्थविद्हरूले नभन्ने वा जानीजानी लुकाउने गरेको केही आर्थिक/वित्तीय तथ्यहरू यहाँ पेश गरौं । वितेको आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो कुल विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसक्यो । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ । कुल पुँजीगत विनियोजनको ६३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा पद छाड्नेबेलामा दिएको भाषणमा आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्र सुध्रेको भने पनि राजस्व संकलन र खर्चको स्थितिले सरकारको कमजोर वित्तीय सूचक देखाइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा केबल १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नसक्यो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा १.४५ प्रतिशत कम हो । सरकारको कुल खर्चमध्ये चालू खर्च ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ५.९० प्रतिशत कम हो भने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा झन्डै १८ प्रतिशत कम हो ।

राजस्व भने अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा ९.६० प्रतिशतले बढेको छ । यो सरकारी अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । राजस्व असुली बढ्नुको खास कारण भने अघिल्लो वर्ष लगाइएको आयात नियन्त्रणका नीति गत वर्ष खुकुलो पारिएको थियो । यसका बाबजुद आयात गत वर्षभन्दा करिब २ प्रतिशतले निर्यात गत वर्षभन्दा ३ प्रतिशतले घटेको छ । प्राथिमक उपभोगकै वस्तुको आयात करिब साढे १० प्रतिशतले घट्नुको सोझो अर्थ आमउपभोक्ताले उपभोगमा गर्ने खर्च घटेको संकेत हो ।

हालै सम्पन्न भएको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण चौथोको नतिजाअनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । कुल रेमिट्यान्समध्ये ७२.४ प्रतिशतले दैनिक घरपरिवार चलाउन र उपभोगमा खर्च गर्छन् भने १५.८ प्रतिशत ऋण तिर्नमा खर्च गर्छन् ।

यो अध्ययनलाई आधार मान्दा वितेको ११ महिनामा भित्रिएको १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ र वितेको ११ महिनामा भित्रिने मासिक १ खर्ब २० रुपैयाँको औसत राख्दा वितेको आर्थिक वर्षमा भित्रिएको १५ खर्ब ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स रकम गयो कहाँ? किनकी अध्ययनले त रेमिट्यान्स प्राप्तिकर्ताहरूले लगभग ११ खर्ब रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्नुपर्ने देखाउँछ । जबकी काठमाडौंभित्रका मात्र नभएर देशभरिकै सबै सानाठूला व्यावसायीहरूले आफ्नो कारोबार नै नभएको बताइरहेका छन् । उधारो असुली गर्न नसकेर अधिकांश साना तथा मझौला उद्यमी/व्यावसायीहरूसँग बाउन्स चेक थुप्रिएको छ । मानिसको हातमा नगद भए त खर्च गर्थ्यो होला । यतिबेला इकमर्श व्यापारमा सुकेको अनुभव सुनाउँछन् व्यावसायीहरू । भनेपछि पैसा गयो कहाँ?

अर्को तथ्याङ्क हेरौं । यतिबेला लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार २०८१ असार मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलताको स्थिति छ । असार महिनामै बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप थपिएको छ जबकी कर्जाको माग न्यून छ ।

बैंकरहरूले भन्छन्- कर्जाको माग भए न हामीले दिने हो, कर्जा माग्न नै आउन छाडे । यतिमात्र होइन, यो वर्ष बैंकहरूको कर्जाको साँवाब्याज असुली पनि निकै खस्कियो । जसको नतिजा आउँदा महिनाहरूमा सार्वजनिक हुने बैंकहरूको ब्यालेन्ससिटमा देखिनेछ ।

बैंकमा निक्षेपमात्र थुप्रिने तर कर्जाको माग नहुने अवस्था भएपछि अहिले बैंकहरूले साधारण बचत खातामा दिने ब्याजदर ३ प्रतिशतमा झारेका छन्। यो मुद्रास्फीति दर अथवा मूल्यवृद्धिदर भन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ११ महिनाको वास्तविक मुद्रास्फीति दर ५.६२ प्रतिशत थियो । मुद्रास्फीति दरभन्दा बैंकको ब्याजदर घट्नु भनेको तपाईँ हामीले बैंकमा राखेको पैसाको वास्तविक मूल्य खिइँदै जानु हो । यो कुरा पदेन सरकारी अर्थविदहरूले बताइ दिँदैनन् ।

त्यसैले नवनियुक्त ओली सरकारले सरकारी पदेन अर्थशास्त्रीहरूको चश्मा सिंहदरबारको गेट बाहिरै फ्याँकेर अर्थतन्त्रमा आम भुइँमान्छले भोगेका समस्याको पहिचान गरि त्यसको उपचार थाल्नु पर्छ ।