‘सहकारी संस्थाहरूको नियमन नहुँदा जोखिम बढ्दै गयाे’

काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरूको नियमन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएकाे संसदीय छानबिन समितिले बताएको छ । आज (विहिबार)सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी क्षेत्रमा कलम चालउने सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरूले सहकारीलाई स्वनियममा छाड्दा र भएका नियमनकारी निकायले अनुगमन नगर्दा समस्या बढेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै छानबिन समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले राज्यको तीन खम्बे अर्थनीति धरापमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको बताए । उनले यस क्षेत्रको समस्यालाई सामाधान गर्न तीनै तहका सरकारको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “आजको दिनसम्म विभिन्न निकायहरूले विभिन्न प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्ता प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रको समस्याहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ तर त्यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् ।”

थापाले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समयमा नै न्युनिकरण गर्न नसके भविष्यमा विकराल रूप लिने समेत दाबी गरे । उनले भने, “त्यसैले आउनुहोस् सबै मिलेर यसको समस्या सम्बोधन गरौँ ।”

समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालले सहकारीमा संकलन भएको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा समस्या आएको दाबी गरे । उनले यस क्षेत्रलाइ नियमन गर्ने सहकारी विभागदेखि अन्य अभियानहरूकाे वेवास्ताका कारण नै समस्या देखिएको बताए । उनले भने, “अब हामीले कमजोरी मात्रा देखाएर हुदैँन सबैको सुझाव र राय लिएर यस क्षेत्रको समस्यालाई सामाधान गर्न आवश्यक छ ।”

त्यस्तै समितिकी सदस्य इश्वरीदेवी न्यौपानेले सहरी क्षेत्रका सहकारीले बदामासी गर्दा ग्रमीण भेगमा सञ्चालन भएका सहकारीहरू समेत बदनाम हुदैँ गएको बताइन् । उनले भनिन्, “ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले केही रकम संकलन गरेर आफ्नो दैनिकी चलाएका कतिपय असल सहकारीहरू छन् तर सहरी क्षेत्रमा स्वार्थमा खुलिएका सहकारीले गर्दा त्यता पनि यसले समस्या पारेको छ ।” उनले सरकारले ऐन, कानुन बनाएपनि कार्यन्वयनमा नजाँदा यस्ता क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएकी छन् ।

छलफल कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले समितिले यस क्षेत्रका विकृतिदेखि तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्याएर संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू दिगाे रूपमा समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषय छानबिन गर्न २०८१ जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले नेकपा (एमाले) सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियाे । समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पर्ने छ । सोही अनुरुप समितिले त्यै तरिकाले काम गर्दै आएको छ ।

गठित कार्यदलले ४ बुँदे कार्यादेश तय गरेको थियो । कार्यक्षेत्रको बुँदाहरूमा ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ उल्लेख छ । त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । साेही अनुरुप समितिले विज्ञ, पूर्वमहालेखापरीक्षक, पूर्वसचिव, पूर्वरजिष्ट्रारदेखि अभियानका व्यक्तीहरूसँग छलफल गर्दै आएको जनाएकाे छ ।