बढ्दो दुर्घटना र सडक सुरक्षाः गम्भीर चिन्तनको खाँचो

हालै मात्र सौर्य एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँबाट प्राविधिक लिएर नियमित मर्मत सम्भारका लागि पोखरा जान लाग्दा काठमाडौँ विमानस्थलमै भयावह दुर्घटनामा परेपछि १८ जनाको मृत्यु भएको छ। यीमध्ये १७ जना नियमक निकायलाई जानकारी जहाजमा चढेको समेत समाचारहरू आइरहेका छन्  । सरकारले तत्कालै जहाज दुर्घटनाको शोक मान्दै राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्‍यो । जहाज दुर्घटनाका कारणहरूबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएकाले यसबारे अहिले नै धेरै टिप्पणी नगरौँ ।

यसअघि भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित सिमलतालबाट त्रिशुलीमा खसेका दुई वटा त्रिशुलीमा खसेकोमा लगभग ५६ जना जतिको अझै पनि सब फेला पर्न सकेको छैन । राज्यले यसबारे अहिलेसम्म एक शब्द उच्चारण गरेको पाइएन। नेपालमा सडक दुर्घटनालाई पछिल्लो समयमा नियमित आकस्मिकता जस्तो मान्न थालिएको देखिन्छ । ट्राफिक प्रहरीले नेपाल प्रहरीले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक औसतमा नौ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ भने वार्षिक अढाई हजार नेपालीहरू सडक दुर्घटनाकै कारण गम्भीर घाइते हुने गरेका छन् ।

 सडक दुर्घटनाको यो क्रम विगत पाँच वर्षयता निकै डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको देखिन्छ। यस विश्लेषणका लागि नेपाल प्रहरीको कार्य विभागको तथ्याङ्कबाहेक राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वे-२०२२को तथ्याङ्कहरू उपयोग गरेको छु । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वे दुवैले विश्लेषणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको विवरण अलग्गै राखेकाले बागमती प्रदेशको कुल तथ्याङ्क काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको हो ।

आव २०७६/७७ मा कोभिड-१९ महामारीका कारण लकडाउनले गर्दा सवारी साधन कम गुडेको मान्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभरि कुल १३ हजार ७११ सवारी साधन दुर्घटना भएकोमा आव २०७७/७८ मा यो संख्या २० हजार ६४० पुग्यो भने आव २०७८/७९ मा २४ हजार ५३७, आव २०७९/८० मा २३ हजार ५९७ र आव २०८०/८१ मा २२ हजार ९७७ पुग्यो ।

सवारी साधनको संख्या पनि यस बीचमा उच्च अंकले बढेको र सडकको अनुपात पनि बढेकाले दुर्घटना पनि बढेको हो नि भनेर तर्क गर्न पनि सकिएला । दुवै विवरण हेर्दा होइन पनि भन्न नसकिने अवस्था छ । आव आव २०७६/७७ सम्म देशभरि दर्ता भएका सवारी साधनहरू ३५ लाख ५१ हजार रहेकोमा आव २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म यो अनुपात ५५ लाख ६० हजार पुगेको छ । यीमध्ये १० प्रतिशत सवारी साधनहरू पुराना/थोत्रा भएका वा सडक दुर्घटनामा परि थन्किएको मान्दा पनि नेपालका करिब ६० हजार किलोमिटर सडकमा ५० लाख सवारी साधन गुड्छन् । यीमध्ये धेरै यात्रु बोक्ने सवारी साधन (बस, मिनी बस, माइक्रोबस, टेम्पो अर्थात सार्वजनिक सवारी साधन) को अनुपात २.५ प्रतिशतमात्र छ ।

यस्तै, २०७६ असारमा १४ हजार ६९५ किलोमिटर कालोपत्रेसहित संघीय स्तरबाट निर्माण भएको सडक ३२ हजार ८७९ किलोमिटर रहेकोमा २०८० फागुनमा १८ हजार २४१ किलोमिटर कालोपत्रेसहित संघीय स्तरबाट निर्माण भएको सडक ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । यस्तै, २०७६ असारमा ३ हजार ९६३ किलोमिटर कालोपत्रे सहित प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट बनेको सडक ६१ हजार ४३७ किलोमिटर रहेकोमा २०८० फागुनमा ४ हजार ८०९ किलोमिटर कालोपत्रे सहित प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट बनेको सडक ६७ हजार २४६ किलोमिटर पुगेको छ । (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण-२०७९ र २०८०)

नेपाल प्रहरीले दुर्घटनाबारे विश्लेषण गरेका फरक-फरक विवरणहरूलाई आधार मान्दा तीव्र गतिका कारणले करिब ४६ प्रतिशत, करिब ३६ प्रतिशत चालकको लापरवाहीले, ४ प्रतिशत मादक पदार्थ सेवन, ६ प्रतिशत यात्रुको गल्ती, २ प्रतिशत ओभरटेकका कारणले दुर्घटना भएको देखिन्छ । त्यसपछि करिब ५ प्रतिशत अन्य कारण ठहर गरिएको छ । तर वास्तवमै नेपालमा दुर्घटनाका कारकहरूको सही अध्ययन र मूल्याङ्कन नै हुन सकेको छैन । किनकी नेपालमा एकै पटक धेरैको ज्यान जाने गरि, ठूलो संख्यामा घाइते र अन्य क्षति हुने गरि भएका अधिकांश सार्वजनिक सवारीका दुर्घटनाका कारण चालकको लापरवाही, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवनमात्र होइन । अरु नै कारण हुन्छन् । उदाहरणका लागि सिमलताल पहिरोका कारण भएको वा पहाडी क्षेत्रमा हुने सवारी साधन दुर्घटनालाई हेरे पुग्छ । जसलाई नेपाल प्रहरीले गरेको विश्लेषणअनुसारको ५ प्रतिशतको अन्य कारणहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

माथि नै चर्चा गरेजस्तो देशभरि निर्माण भएको १ लाख १ हजार ५१३ किलोमिटर सडकमध्ये संघ स्तरको ८ हजार २३९ किलोमिटर र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरको ४८ हजार २३३ किलोमिटर सडक कच्ची/धुले सडक छ । जसमध्ये अधिकांश सडकमा बाह्रै मासमात्र होइन, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट निर्माण भएको अ-इन्जिनियरिङ डिजाइनका करिब ३०-३५ हजार किलोमिटर सडकमा त कुनै सवारी साधन नै गुड्न सक्दैनन् । लगभग २२ हजार किलोमिटर ग्राभेल सडकमा पनि बाह्रै मासमात्र सवारी साधन गुड्न नसक्ने र सडक सुरक्षाका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूअनुसार जोखिमयुक्त मानिन्छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने हामीले सडकलाई नै विकासको मुख्य मानक बनाउने गरेका छौं । हुन पनि हो तर अब कस्तो सडक र केका लागि सडक? भन्ने विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पहुँच विस्तार, सेवा प्रवाहको विस्तारजस्ता आवश्यकताहरूको सम्बोधनका लागि सडक चाहिन्छ नै तर सडक बनाउने बेलामा त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने? भौगोलिक अवस्थाको जाँच गर्ने कि नगर्ने? कुरा नचपाइ भन्दा स्थानीय स्तरमा बनेका अधिकांश सडकहरू यतिबेला पहिरो र डुबानका कारण भएका छन् ।भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित सिमलतालस्थित राष्ट्रिय राजमार्गमा भयानक लेदोसहितको पहिरो नै मुख्य कारक देखिएको छ, जुन त्यसको माथिल्लो भेगमा निर्माण गरिरहिएको ग्रामीण सडकको प्रभाव रहेको अध्ययनमा संलग्न इन्जिनियरहरूले बताएका छन् ।

संघीयतासँगै पालिकाहरूमा ठूलो बजेट पुगेको छ । हाल कुल संघीय बजेटको लगभग ४० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तह गरि तल्लो तहमा जान्छ र हातमा टन्न बजेट पाएका पालिका प्रमुखहरूले बजेट खर्च गर्ने पहिलो ठाउँ देख्छन्- जङ्गल, संरक्षित प्राकृतिक सम्पदा र पाखाभित्ताहरू । अनि सुरु हुन्छ, सडकका नाममा पाखाभित्ता, जङ्गल कोतर्ने काम । डोजर-इन्जिनियरहरूले कोतरेका ठाउँलाई सडक नाम दिइन्छ । अलिकता बाटो खोस्रन पाएको छैन, सहरी क्षेत्रबाट लगभग विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्थाका, हर्नबाहेक सबै थोक बज्ने बसहरू कुदाउन हतारो भइसक्छ । यस्ता सडक र सवारी साधनहरू अहिले ग्रामीण र नगरोन्मुख क्षेत्रहरूमा सवारी/सडक दुर्घटनाका कारक बन्दै छन् । जसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

सडक दुर्घटनाले गुम्दो आर्थिक उमेरका क्रियाशिल जनशक्ति

नेपालमा जबजब ठूला हवाई वा सडक दुर्घटना हुन्छ । त्यसपछि मात्र हवाई र सडक सुरक्षाबारे केही दिन चर्को चर्चा हुन्छ । अखबारका पहिलो पानादेखि सम्पादकीय पृष्ठहरूमा हवाई वा सडक दुर्घटनाबारे विश्लेषणहरू, अनलाइन सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यसकै चर्चा हुन्छ । अनि, केही दिनपछि यो क्रम सेलाउँछ । पुराना न नयाँ कुनै पनि राजनीतिक दलका सांसदहरूले सडक सुरक्षाबारे आजसम्म संसदमा विशेष सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव राखेका छैनन् । सून्य समयमा कसैले कुरा उठाए पनि त्यो सून्यमै बिलाएर जान्छ । सरकारले सुनेको नसुनै गरिरहन्छ ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वे-२०२२ अनुसार सडक दुर्घटनाका कारण नेपालमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा १४ जनाको मृत्यु  हुने गरेको छ, जसमध्ये प्रति एक लाखमा पुरुषहरूको अनुपात ११ जना छ भने महिलाको संख्या ३ जनामात्र छ । यस अध्ययनअनुसार सडक दुर्घटनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्युदर मधेश प्रदेशमा रहेका रहेको छ, जहाँ प्रति एक लाखमा १२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । दोस्रो अधिक मृत्युदर बागमती प्रदेशमा रहेको छ, जहाँ प्रति एक लाखमा ११ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ भने गण्डकीमा प्रति एक लाखमा १० जना, सुदूर पश्चिममा १० जना, लुम्बिनी र कोशीमा ९/९ र कर्णालीमा ८ जना रहेको छ ।

यस अध्ययनअनुसार सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै १५ देखि २४ वर्षका युवा पर्ने गरेका छन् । अध्ययनले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरू साइकल दुर्घटनामा र सबैभन्दा बढी १५ देखि ४४ वर्षका युवा मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाका कारण १५ देखि २४ वर्षका प्रति एक लाखमा १ हजार ६३६ जना, २५ देखि ३४ वर्षका १ हजार ५१८ जना र ३५ देखि ४४ वर्षका १ हजार ३०१ जना घाइते हुने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको अर्को विश्लेषणअनुसार सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालक समूह हेर्दा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका चालक ३० प्रतिशत, २५ देखि ४० वर्षका उमेर समूहका ४९ प्रतिशत र ४० वर्षमाथिका चालक २१ प्रतिशत रहने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाका घाइते र मृत्यु हुनेहरूमा ३७ प्रतिशत १६ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेर समूह र ५३ प्रतिशत २५ वर्षमाथिको उमेर समूहका हुने गरेको पाइएको छ ।

यसको सोझो अर्थ आर्थिक रुपमा क्रियाशील उमेरको ठूलो हिस्सा सडक दुर्घटनाका कारण निष्क्रिय हुँदैछ । यसको लागत व्यक्ति परिवार समाज र समग्र देशले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेबाहेक आजीवन अपाङ्गता र घाउचोट बोकेर बाँच्नु पर्ने र मनोवैज्ञानिक प्रभावहरूबाट प्रभावित वर्ग बढ्दो क्रममा छ । यसको असर बहुआयामिक हुने गरेको छ ।

बढ्दो मोटरसाइकल दुर्घटना

पर्याप्त र उपयुक्त सार्वजनिक सवारी साधन नहुँदा नेपालमा मोटरसाइकलको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । हाल देशभरि दर्ता भएका कुल सवारी साधनमध्ये लगभग ८५ प्रतिशत हिस्सा मोटरसाइकलले ओगटेको छ । संख्यामा हेर्दा देशभरि ४४ लाख ७५ हजार मोटरसाइकल दर्ता छन् र यो क्रम बढ्दो छ । विशेषगरि मध्यम वर्गमा मोटरसाइकल अत्यावश्यक सवारी साधन नै हुन पुगेको छ । मोटरसाइकलको बढी संख्यासँगै यसको दुर्घटना दर पनि उच्च छ ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वे-२०२२ अनुसार देशभरि हुने कुल सवारी दुर्घटनामध्ये मोटरसाइकलको हिस्सा सबैभन्दा बढी ६८ प्रतिशत छ ।

बागमतीमा हुने सडक दुर्घटनामध्ये ७५ प्रतिशत मोटरसाइकल दुर्घटनाले ओगट्छ । देशभरि हुने कुल सडक दुर्घटनाको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं उपत्यकाले ओगट्छ भने देशभरि हुने कुल मोटरसाइकल दुर्घटनाको पनि लगभग ३८ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाले ओगट्छ ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वे-२०२२ अनुसार बागमती प्रदेशमा सडक दुर्घटनाका प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा करिब १,१५६ घाइते र मृत्यु, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो। यसमध्ये प्रति वर्ष लगभग ३००-४०० मृत्यु हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  बागमतीमा हुने सबै सडक ट्राफिक दुर्घटनाहरूको करिब ४०% १५-२९ वर्ष उमेर समूहले ओगटेको छ।

बागमती प्रदेश वा काठमाडौं उपत्यकामा बढी सवारी साधन दुर्घटना हुनुको मूल कारण यस प्रदेशमा बढी सवारी साधनको घनत्व हुनु पनि हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनका आधारमा गरिएको गणनाअनुसार देशभरि दर्ता भएका कुल सवारीसाधनको करिब ३५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा दर्ता हुने गरेका छन् । देशभरि दर्ता भएकामध्ये करिब ३० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले गरेको विश्लेषणका आधारमा पङ्तिकारले गरेको गणनाअनुसार देशभरि दर्ता भएका ५५ लाख सवारी साधनमध्ये हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक २० देखि २२ लाख सवारी साधन गुड्ने गरेको आकलन छ । जसको ८५ प्रतिशत मोटरसाइकलले ओगटेको छ र माथि नै चर्चा गरिएजस्तो मोटरसाइकल काठमाडौंमा प्रमुख दुर्घटनाको कारक हो ।

नेपालमा दुर्घटना र चोटपटकको आर्थिक असर व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गहिरो र बहुआयामिक छ। त्यसैले अब यसलाई नियमित आकस्मकितामा मात्र मानेर सरकार, संसद र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू मौन रहनु हुँदैन । सडक सुरक्षाका लागि विगतमा बनाइएका कार्ययोजनामात्र नभइ सडक सुरक्षा ऐन तत्काल संसदबाट पारित गरि नयाँ, एकीकृत, परिस्कृत र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसारको सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाइ तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ।