‘बिमा कल्चर’ बसाल्न शिक्षा विस्तार जरूरी छ (अन्तर्वार्ता)

विकसित देशहरूमा बिमा अनिवार्य गरिएको छैन । बिमासम्बन्धी शिक्षा नै मजबुत छ । हरेक मानिस, वस्तु, सेवा, पूर्वाधारलगायतको बिमा अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । नेपालमा त्यो मानसिकता बसाल्न सकिएको छैन । जुन बिमा शिक्षाबाटै मात्रै सफल हुनेछ । 

अशोककुमार खड्का

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेको इन्स्योरेन्स

निर्जीवन बिमा बजारको वास्तविक अवस्था के छ ? 

पछिल्लो ६ वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाको हिस्सा बढेको छ, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको लगानी, नाफा, बिमा शुल्क आर्जनलगायत सबैमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । 

तर, व्यापार जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो, त्यही हिसाबले हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कोरोना बिमाको भुक्तानी पनि धेरै पहिलेदेखि रोकिएको छ, जसका कारण यो व्यवसायका लागि नकारात्मक सन्देश गएको छ । 

बिमा विस्तार धिमा हुनुको कारण के हो ? 

बिमाप्रति सरकारको ‘फोकस’ एकदमै न्यून छ । नेपाल सरकारले आफ्नै सम्पत्तिकै बिमा अझैसम्म गरेको छैन । यस्तो बेलामा सर्वसाधारणमा बिमा सेवा विस्तार हुने त सोच्नै नसकिने अवस्थो हो । सरकारसँग गाडी, विभिन्न भवनहरू गरेर खर्बौंको सम्पत्ति छ, तर, तिनको बिमा हालसम्म गरिएको छैन । प्रदेश, स्थानीय सरकारमा पनि यही समस्या छ । हामीले विस्तारै प्रचार गर्ने कार्य अघि बढाएका छौं । 

अर्काे सञ्चार क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि यो क्षेत्रको बारेमा विश्लेषण गर्ने, यसको बारेमा लेखिदिने पत्रकारकै संख्या न्यून छ । कहिलेकाहीं बिमाका ससाना समाचार अनलाइनहरूमा आए पनि मूलधारका मिडियामा बिमाको समाचारले स्थानै पाउँदैनन् । 

बिमाका धेरै फाइदा छन् । यी फाइदाका बारेमा सही जानकारी सर्वसाधारणसँग पु¥याउन सकिएको अवस्थामा सेवा विस्तारमा उछाल ल्याउन सकिनेछ । बिमाको दायरा बढाउने प्रमुख माध्यम नै शिक्षा र प्रचार हो । तर, हालसम्म बिमा शिक्षा र यसको प्रचारमा नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीबाहेक कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । 

सरकारले आफ्ना सम्पत्तिको बिमा गरे यो क्षेत्रमा कति रुपैयाँ जतिको प्रवाह होला ? 

हाल निर्जीवन बिमाको बजार करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यदि नेपाल सरकारले आफ्नो सबै सम्पत्तिको बिमा गरेको खण्डमा अनुमानित पाँच अर्ब रुपैयाँ थपिनेछ । यस्तै नेपाल सरकारको लगानी भएका संस्थान र उद्योगहरूको समेत बिमा गर्दा बिमा क्षेत्रमा थप १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रवाह हुनेछ । 

२०७२ सालको महाभूकम्पले यसमा कति परिवर्तन ल्यायो ? 

२०७२ सालमा आएको महाभूकम्पले बिमा बजारको अवस्थामा एकाएक परिवर्तन ल्याइदिएको थियो । भूकम्पपछि निर्जीवन बिमा गर्नेहरूको संख्यामा उछाल आएकै हो । तर, भनेबमोजिम र सोचेअनुसार भने हैन । भूकम्प आउनुभन्दा अघि अग्नि बिमा गर्नेलाई भूकम्प बिमा गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । 

जसका कारण भूकम्पताका धेरैलाई यसले राहत पु¥याएको थियो । यसले बिमाको प्रचारमा पनि सहयोग पुग्यो । त्यसपश्चात बिमा गर्नुपर्छ भन्नेको संख्या पनि बढेको थियो । यस्तो नभएको भए बिमाको दायरा, सम्पत्ति बिमामा पहुँचलगायत बढ्ने कुरा अनिश्चित नै थियो । भूकम्प आउनुअघि मानिसहरूले बिमालाई पैसा खेर फाल्ने माध्यम भन्ने गरेका थिए । तर, अब त्यो सोचाइ परिवर्तन भएर बिमा त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको छ । 

महाभूकम्पमा दाबी भुक्तानी भनेअनुसार भएपछि यसप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढेको थियो, यसप्रति विश्वास बढ्दै गएको थियो । सरकारले ल्याएको कोरोना बिमाका कारण बिमाप्रतिको विश्वास टुटेको छ । हामीले त महामारीको बिमा हुँदैन, गर्नु हुँदैन भनेर पहिल्यै भनिसकेका थियौं । हालसम्म सरकारले कोरोना बिमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन, यस्ता क्रियाकलापले बिमा सेवालाई सबैभन्दा बढी अविश्वासको क्षेत्र बनाइदिएको छ । 

निर्जीवन बिमाको पहुँच विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ने थियो र के गरेनन् ? 

सरकारले कुनै पनि बिमा सेवाको प्रिमियममा अनुदान दिनु हुँदैन । यसको सट्टा पोलिसी कार्यान्वयनको पक्षमा बढी ध्यान दिए राम्रो हुन्छ । यसले दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । कोरोना बिमाकै कुरा गर्दा पनि पहिले बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिनुको सट्टा हाल दायित्व भुक्तानी भनेबमोजिम गरिदिएको भए बिमा बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने थियो । अनुदान दिएको रकमसमेत सरकारले दुुई करोड बढी रुपैयाँ दिन सकिरहेको छैन । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा केही रकम छुट्याएर बिमाका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । बिमाको शिक्षामा भने ठूलो जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय बिमा समितिले भने व्यापक रूपमा यसको प्रचारप्रसार प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता बिमा समितिले सबै प्रदेश, स्थानीय तहमा आफै भिजिट गरेर यसको प्रचारप्रसारमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । बिमा शिक्षा ज्यादै न्यून छ । हाम्रो पाठ्यक्रममा बिमाको बारेमा सन्देश दिने खालका विषयवस्तुसमेत समेटिएका छैनन् । 

बिमाको दायरा बढाउन बिमा सेवा अनिवार्य नै गर्नुपर्ने हो ? 

विकसित देशहरूमा बिमा अनिवार्य गरिएको छैन । ती देशमा बिमासम्बन्धी शिक्षा नै मजबुत छ । कोही मान्छे घरबाट बाहिर निस्कँदा पनि पहिले आफ्नो बिमा भएको छ या छैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बानी बसाइएको छ । अर्थात्, हरेक मानिस, वस्तु, सेवा, पूर्वाधारलगायतको बिमा अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । नेपालमा त्यो मानसिकता बसाल्न सकिएको छैन । जुन बिमा शिक्षाबाटै मात्रै सफल हुनेछ । 

हामीले यसको शिक्षामा नै व्यापक सुधार र विस्तार गरेमात्रै विस्तारै यसको कल्चर बसाल्न सकिएला । यसका लागि बिमा समितिले त आफ्नो काम गरिरहेकै छ । तर, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि यसको शिक्षा विस्तार गर्नेगरी केही न केही गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । 

घर बिमाकै कुरा गर्दा एक करोड रुपैयाँको घरबिमा गर्न जम्मा प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । पाँच हजार रुपैयाँ एक सय वर्ष तिर्दा पाँच लाख रुपैयाँमात्रै तिर्नुपर्छ । 

(टक्सार म्यागजिन, चैत २०७८ मा प्रकाशित)

सम्बन्धित सामग्री

फस्टाउदै निर्जीवन बिमा, खाँचाे ‘बिमा कल्चर’ प्रर्वर्धनकाे