‘तीन तहको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिदाँ आयात बढ्दै गयो’

काठमाडौँ । तीन तहको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिदाँ कृषिजन्य उपजहरूको आयातमा वृद्धि हुँदै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

हिजो (शनिबार) खाद्यका लागि कृषि अभियान र एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट(अनाज) को संयुक्त आयोजनामा गरिएको कृषिको समाकालिन अवस्था माथि पत्रकारहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले मुलुकमा भएको बढ्दो आयात र कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा भएको कमीले गर्दा देशमा आर्थिक संकट पनि बढ्दै गएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै बगमती प्रदेशकी सांसद विमला पोख्रेलले तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिदाँ देशभित्र समस्या बढ्दै गएको बताइन् । उनले राजनीतिक विचारका कारणले गर्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “हाम्रो तीन तहका निकायमा विभिन्न राजनीतिक विचार भएका व्यक्तिहरू हुनुहन्छ । त्यसकारण एउटाले गरेको निर्णय अर्कोले खरोज गर्दा दिगो कृषि विकास भएको छैन्, यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ ।”

उनले पत्रकारहरूले कृषि क्षेत्रका नकारात्मक समाचारलाई भन्दा पनि कृषि क्षेत्रमा भएका सफलताका कथालाई समेत प्रथामिकता दिन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “नकारात्मक कुराहरूको पनि हामीले पर्दाफास गर्नुनै पर्छ तर त्योभन्दा पहिला हामीले समाज भएका सकारात्मक कुरालाई पनि जोड दिदाँ यो क्षेत्रको विकास हुन्छ । ”

टोखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले सरकारको दिगो योजना नहुँदा कृषि क्षेत्रमा भनेजस्तो प्रगाति नभएको बताए । उनले आजभन्दा ४० वर्षअघि सरकारले कृषि क्षेत्र र अवास क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको भए कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने दाबी गरे । उनले आम नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्र हुने हुटहुटी भएकाले कृषि क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने दिर्घकालिन सोच नराखेको समेत बताए । उनले भने, “स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य अधार बनाएर अघि बढाए देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र आयात समेत रोकिन्छ ।”

अधिकारीले राज्यले कृषि क्षेत्रतर्फ बनाउने नीतिमा समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले राज्यले कृषि क्षेत्र तर्फ बनाएका अधिकांश कानुनहरु कृषिको विकासको लागि बाधक हुँदा कतिपय स्थानीय तहहरूले सोच अनुरुप काम गर्न नसकेको बताए ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा समस्याहरु विकारल रहेको बताउँदै अगामी दिनमा अझै ठूलो छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गरे देशको आर्थिक अवस्था समेत मजबुत हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी गरे । “हामीले कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्छौ तर सरकारले यसला्रई प्रथामिकतामा दिएको छैन । त्यसैले पत्रकार र अभियानको सहकार्यमा कृषिको विकासमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले राज्यका तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कम प्रथामिकता नदिदाँ कृषिमा क्रान्ती नभएको बताए । उनले पत्रकारले खोज मुलक कृषि सामाग्रीहरु पस्किन र राज्यको ध्यानकर्षण गर्नको लागि निरन्तर कलम चलाउन समेत आग्रह गरेका थिए ।

किसान एंव पूर्वपत्रकार नारायण वाग्लेले सरोकारवालाले किसानको मुद्दाको विषयमा वहस गरेर यसलाई निरन्तर दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,“किसानको मुद्दामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ भने कृषिमा देखिएका समस्याहरुमा निरन्तर कलम चलाएर यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।”

कृषि विज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेलले स्थानीय स्रोत साधनमा आधरित परम्परागत एकिकृत खेती प्रणाीलाई उन्नत बनाउने मार्गचित्र मुख्य प्रस्थानविन्दु रहेको बताए । उनले मुलुकलाई आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीले मिडियाले विगतदेखि नै समाज परिवर्तनको भूमिका खेलेकाले कृषिमा पनि परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन तहका सरकारमा अधिकार र कर्तव्य जाँदा कुन तहले के कुरामा प्रथामिकता दिएको छ भन्ने विषयमा समिक्षा गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए ।

अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यले सञ्चारकर्मीहरूले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि निरन्तर कलम चलाएको र अगामी दिनमा सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरूले उठाएका विषयहरूले गर्दा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको बताउँदै सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले किसानहरूको उत्पादनले बजार नपाउँदा अधिकांश किसानहरू यस क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाले राज्यले समयमा नै आवश्यक पहल गर्न समेत आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले किसानको मुद्दाहरूमा कलम चलाउन कृषिका निकायहरूले समेत समन्वय नगरेको गुनासो गरेका थिए ।