कृषि सपार्नेे व्यवहारिक रोडम्याप

विश्वभरि नै कोरोना भाइरसले नछोएको क्षेत्र अब केही पनि बाँकी छैन । कोरोनासँग जिउनुको विकल्प पनि झिनो आशाको त्यान्द्रोमै सीमित भएको अवस्था छ ।

आधुनिकता उच्चतम विन्दूमा प्रवेश गरेर विश्वभर ‘राज’ गरिरहेका मुलुकलाई पनि कोरोनाले ‘पाठ’ सिकाइ रहेको छ । कोरोनाका कारण भएको मानवीय क्षतिप्रति जति दुःख व्यक्त गर्दा पनि कम हुन्छ । यसको असर अझै बढेर पनि जानेछ । तर यसबीच प्राकृतिक दोहनबाट आत्मसन्तुष्टी लिन उद्दत विश्व समुदायले महसुस गरेको महत्वपूर्ण सिकाइ हो ‘ब्याक टु नेचर’ ।

अर्थात्, मानवले आफू प्राकृतिक प्राणी भएको बिर्सदाँको परिणतिका रूपमा कोरोनालाई लिँदै प्राकृतिक मानव बन्ने प्रयत्नका स्वरहरू पनि आउन थालेका छन् । मान्छेले सकेसम्म प्राकृतिक वा अग्र्यानिक वस्तुप्रति मोह बढाउन थालेका छन् । र, यसबीच मानव जीवन रक्षाको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा पुनः विश्व चर्चाको शिखरमा छ, कृषि ।

कृषि दुई प्रकारले महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहँदै आएको छ । एक, बाँच्नका लागि खान र दोस्रो हो, औषधिको रूपमा खाना खानको लागि प्रांगारिक उत्पादनको क्षेत्र । यो विषय मानवले नबुझेको त हैन तर थप बुझ्न थालेका छन् । नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रलाई पुनः महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरू आफू कृषक हुन चाहेको धारणा आफ्ना फेसबुकका वालहरूमा राखिरहेका छन् ।

लकडाउनकै बीच कौशी र करेसाहरू सुख्खा सिमेन्टको सतहबाट एकाएक हरिपालीमा परिणत भएका छन् । सहरका जनताले कौशी र करेशाको उपयोग गरेका छन् । गाउँका जनता पनि बाँझिएको जमिन (खोरिया) खन्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र चलाएमान भएको छ । चर्चामय भएको छ ।

चर्चाको हिसाब मात्र गर्दा त अब कृषिले फड्को नै मार्ने वाला छ । तर कुरोलाई व्यवहारमा उतार्न सहज भने छैन । नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट भाषणका पानाहरू, संघीय, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा कृषि नै छ । चर्चामा रहेको कृषिको मूल्य श्रृंखला कोभिड–१९ का कारण भत्केको छ ।

यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् तर पहिलो भएको क्षतिको भरपाइ गरिएन भने पनि कृषि क्षेत्रलाई न्याय हँुदैन । कोरोनाले नेपालको कृषिमा गरेको क्षति कुनै अंकमा सीमित गरेर राख्न मिल्ने खालको छैन । यसले दीर्घकालमा, अर्थतन्त्रमा असर गर्ने देखिन्छ ।

खासगरि चुर्लुम्म डुबेको पोल्ट्रीको क्षेत्र, ढाडदेखि करङसम्म भाँचिएको पुष्प विकासको क्षेत्र र उत्पादन मौज्दात तथा बजारको अनिश्चितनाले अर्बाैंकाे घाटामा रहेको दुग्ध उत्पादनको क्षेत्र मुख्य प्रभावित क्षेत्र हुन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमध्ये एक्लो पशुपंक्षी क्षेत्रको योगदान नै १२ प्रतिशत छ । कृषिमा आश्रित ६५ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै रूपमा पशुपंक्षीपालनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने भएकै कारण पनि पहिलो यो क्षेत्रको पुनरुत्थानको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्वदेशी मागलाई आपूर्ति गर्न खोलिएका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालनका फार्महरूले कोरोनाका कारण बेहोरेको क्षतिको लेखाजोखा पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

दुग्ध, पुष्प, पोल्ट्रीसमेत, माछामासुदेखि चिया, कफी, तरकारी, फलफूलमात्र नभइ अन्न उत्पादनमा पनि कोरोनाले प्रभावित बनाएको छ । चुनौतीका बीच नेपालको कृषि क्षेत्रको सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने अवसर पनि नेपालसामु छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले निकालेका विभिन्न तथ्यांकहरूका आधारमा नेपाल सुहाउँदो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु त छँदैछ । नेपाली समाजको अर्थ–सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भूगोल, भाषिक, वर्गीयसमेतको चिन्तन र सोचसमेतलाई आधार मान्दा जनतादेखि सरकारसम्म जिम्मेबार बन्न जरुरी छ ।

मुलुकको विकासको लागि सबैले एक पटक योगदान गर्नुपर्ने समय आएको छ । साँच्चिकै इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने कृषिबाटै राज्यले कोल्टो फेर्ने अवस्था आउनेमा विज्ञ तथा अनुभवी कृषि अभियन्ताको निष्कर्ष पनि छ । जिम्मेवार निकाय र तिनले कृषि विकासमा खेल्नु पर्ने भूमिकासहित कृषि विकासको व्यवहारिक पाटोलाई यहाँ केलाउने कोसिस गरिएको छ ।

सरकारी योजना र इमान्दार कार्यान्वयन

कृषि विकासको लागि मुख्य जिम्मेबार निकाय सरकार हो । सरकारले कृषि क्षेत्रले भोगेको वास्तविक क्षतिको अध्ययन गरि तत्काल, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता हो । कृषि कर्ममा बर्षौं बिताएका कृषक, कृषि उद्यमी, उद्योगी, व्यापारी र उपभोक्तासमेतलाई बचाउने गरि सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यसअघि ल्याएको तत्काल राहतको प्याकेजमा थप अध्ययन गरि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राहत प्याकेज लागू गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । तीन तहका सरकार भए पनि महामारीमा रुमलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने योजना सहितको कृषि विकासको रोडम्याप बनाएर तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरि लागू गर्ने जिम्मेबारी भने संघीय सरकारको काँधमा छ ।

राजनीतिक गुट, उपगुट र मन्त्रालय तथा मन्त्रीस्तरिय समन्वयमा देखिएको असामन्जश्यताकाबीच यो आर्थिक वर्षका लागि कृषिले गति लिने खास कार्यक्रम आउन नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा कोरोनाले पारेको प्रभावसमेतको मूल्यांकन गरि, गतिलो योजना लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो सरकारको जिम्मेवारी हो । कृषि विकास मन्त्रालयदेखि सिँचाइ, ऊर्जा, अर्थ, संघीय, पर्यटन लगायतका सबैखाले सरोकारवाला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष पहलकदमीले मात्र कृषि विकासका खास काम हुन सक्छन् । सरकारको गाम्भीर्यता टड्कारो छ । कृषिको गणना गरि कृषकको वर्गीकरणसमेतका आधारमा कृषि र कृषकका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन ढिला गरिनु हुदैन ।

संघ र स्थानीय प्रदेशका उत्तरदायित्व

तीन तहका सरकारमध्ये संघ र स्थानीय सरकारको भूमिका व्यावहारिक रूपमा बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न संघ र स्थानीय तहमा विनियोजित रकमको सदुपयोगले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

प्रदेशको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भइरँदा काम गरेर देखाउने उपयुक्त अवसर पनि हो । तर, कृषि विकास गफले मात्र हैन व्यवहारमा गर्न अध्ययन गरेर मात्र योजना अगाडि ल्याउनु पर्छ । कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम पनि वास्तवमै काम गरेको कार्यकर्तालाई मात्र कार्यक्रम दिन सक्यो भने पनि संघबाट कृषि विकासमा धेरै हुन सक्छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई नमूना रूपमा प्रस्तुत गर्न कोरोनाले अवसर पनि दिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ । अब जनताको स्वास्थ्य बिग्रन नदिन, खाना नै औषधी हो भन्ने मनन गरेर कृषिका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।

व्यावसायीकरणको रटानलाई भन्दा कृषिमा हरेक घर आत्मनिर्भर बनाउनेगरि गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म सुधार र विकास योजना ल्याएर स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षदेखि स्थानीय दलका नेताले किनेको डोजरको पैसा असुलभन्दा पनि मुलुकको विकासको लागि स्थानीय सरकारले कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ दिल खोलेर । किसानको उत्पादनको लागत नउठेमा खरिद गर्नेसम्मको योजना स्थानीय सरकारसँग हुनुपर्छ ।

साना किसानमा थपिएको जिम्मेबारी

मुलुकको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या साना किसानको छ । एक–दुई दशकअघिसम्म आत्मनिर्भर रहेका साना किसान आधुनिकरण नाममा, वैदेशिक रोजगारीको बलमा परनिर्भर बन्ने गरेको अवस्था छ । अब एक पटक परिवेश साना किसान पुनः आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ । साना किसानले आफूले खाने खाने कुरा आफैले उत्पादन गर्ने मात्र गर्यो भने पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ ।

परिवारलाई पुग्ने भन्दा बढी नै उत्पादन गर्ने कोशिस गर्नु आजको माग हो । स्थानीय बीउविजनको संरक्षण र जगेर्ना, सकेसम्म प्रांगारिक उत्पादनमै प्राथमिकता दिनु, स्थानीय सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर कृषिका कार्यक्रमहरूमा चासो दिनु, समस्या बताउनु जस्ता कार्य पनि कृषकले गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानमा इमान्दारिता र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै खाँचो पर्छ ।

कतिपय साना कृषकले पनि क्षणिक रूपमा पैसाको लोभमा घरमै पालेका बाख्रोको फोटो खिचेर सरकारी योजनामा बाख्रापालन गरेको जस्ता काममा संलग्न हुुनु हँुदैन । कृषकको पहिचान नै इमान्दारिता हो, मर्न दिनु हुन्न । सरकारी कार्यक्रम दैलोसम्म आयो भने पनि कार्यक्रमको मर्म अनुसार काम गरेर मात्र लिनु पर्छ। भोली कार्यक्रमहरू विवादमा परे भने पनि कृषकको दोष देखिदैन र कृषकको इमान्दारिता कायम रहन्छ । राज्यकोषको दुरूपयोग हुन बाट पनि जोगिन्छ ।

नव कृषि उद्यमीका द्विविधा, सुविधा र चुनौती

कोरोना महामारी हुनुअघि नै नेपालमा नव कृषि उद्यमीहरू कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । विशेषगरि, विदेशमा दुखः गरेर स्वदेश फर्किवरी कृषि कर्म गर्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दो देखिन्छ । कोरोनापछिको अर्थतन्त्र सुधार र रोजगारीको ज्ञारेन्टीका लागि सरकारको प्राथमिकतामा पनि विदेशबाट आएका युवाहरू छन् । यस्तोमा सुविधा र द्विविधा पनि छ । सरकारले ल्याउने कृषिका प्याकेज, राहतका कार्यक्रमहरू यतिबेला सुविधाका विषय हुन् । यिनको प्राप्तिका लागि चुनौती पनि छन् ।

र, मुख्य कुरा कृषि कर्म कसरी गर्ने भन्ने द्विविधा पनि विद्यमान छ । पहिलो काम, कसरी कृषि कर्म सुरु गर्ने भन्ने द्विविधा अन्त्यको हुनुपर्छ । अनुदान कति पाइन्छ भन्दा पनि आफ्नो ल्याकतअनुसार कसरी कृषिमा प्रवेश गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कृषि आफैमा प्राविधिक विषय हो । आफ्नो उद्देश्य, लगानीको सीमा, जग्गाको अवस्थिति, बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि, प्राविधिकको उपलब्धता, उत्पादनको विश्व बजार र स्थानीय बजारको अवस्थिति अध्ययन, माग र आपूर्तिको समय, सो वस्तुको आयातको अवस्था, अन्य क्षेत्र सो बाली वा उत्पादनमा भइरहको कामको अवस्थासमेतको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

उत्पादन लागतको मिहीन ढंगले अध्ययन गरि प्रतिफलको निश्चिततापछि मात्र कृषि उद्यमीले कृषिमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यसका अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका झन्झटिला प्रक्रिया र बिमा व्यवस्थापनका विषय पनि उद्यमीका चुनौती वा गर्नुपर्ने कार्यमा पर्छन् । तब कृषि कर्म सहज बन्न सक्छ । अनुदान हत्याउने नाममा मात्र कृषिमा प्रवेश गर्ने गलत मनसाय हो भने कृषि कर्मले जिन्दगी जोखिममा पार्न सक्छ । इमान्दारितापूर्वव गरिने कृषि कर्मको भने सबैले सम्मान नै गरिरहेका छन् । यी कुरा मनन गरेर मात्र कृषिमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

यदि प्रवेश गरि नै सकेको अवस्था हो भने पनि एक पटक आफ्नो सबल पक्ष, कमजोरी पक्ष र गर्नुपर्ने बाँकी विषयका बारे विज्ञको सहायताले पुनः अध्ययन गरि स्थानीय सरकारकोसमेत सहयोग लिइ अगाडि बढ्दा उद्यमीलाई मात्र हैन मुलुकलाई नै लाभ हुन्छ।

कर्पोरेट कृषि उद्यमीका सीमाहरू

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको चालू वर्षको बजेटमा करार खेतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भूमि बैंकको कल्पना गरि कर्पोरेट लगानी कृषिमा भित्र्याउन प्रोत्साहनको कार्य गरेको छ । तर यो सहज परियोजना हैन भन्ने कुरा कर्पोरेट लगानीकर्ताले मनन गर्नुपर्छ । दशकौैंदेखि नसुल्झेको जग्गाको स्वामित्वको समस्या एकै आर्थिक वर्षमा सुल्झिने अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

चक्लाबन्दीमा खेति गर्ने विषय पनि आधा दशकयता सरकारको प्राथमिकतामा छ, मूर्त रूप लिन बाँकी छ । यस्तोमा सरकारले अनुदान दिइहाल्छ वा आफूले कमाएको गुडविलको कारण बैंकले ऋण पत्याइहाल्छ भनेर कृषिमा झ्वाम्म हाम्फाल्ने योजना बनाउँदै गरेका वा हाम्फाली सकेका कर्पोरेट कृषि उद्यमीले कृषि क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थितिबारे चनाखो भएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ ।

साना किसानले उत्पादन गरिरहेको वा कम लगानीमा हुने उत्पादनमा हात हाल्नु कर्पोरेट उद्यमीलाई शोभा दिँदैन । उच्च मूल्य भएको, साना किसानले लगानी गर्न नसक्ने वा नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रसस्त सम्भावना रहेको कृषि उपज उत्पादनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

विगतमा सरकारी ठूला परियोजनाका अनुहात हात पार्न ठूला ठूला फार्मको नाममा कागजी र देखावटी लगानी देखाउने र रकमको अन्तै उपयोग गर्ने केही उद्यमीका प्रवृत्तिका कारण कर्पोरेट लगानी दोषमुक्त छैन । त्यसैले वास्तवमै कृषिबाट कमाइ र जनसेवासमेत गर्ने मनसाय हो भने मात्र कृषिमा कर्पोरेट क्षेत्र प्रवेश गर्नुपर्छ । कानुनी रूपले अधिकतम २० प्रतिशत नाफा लिन पाइने प्रावधानको उपयोग गरि व्यापार गर्ने हो भने कृषिमा कर्पोरेट लगानीले मुलुकलाई पनि लाभ नै दिनसक्छ । इमान्दारिता नै उद्यमीका सीमा हुन् ।

विज्ञले बनाएका खेतिपातीका योजनामात्र नभइ साना किसानको घरमा बसेर पनि उसको कृषि कर्म बुझ्ने कोशिस गरेर मात्र आफू पनि कृषि उद्यमा प्रवेश गर्नु आजको दिनमा कर्पोरेट क्षेत्रको बुद्धिमानी हुनेछ ।

कृषि उद्योगी, व्यापारी पीडा र उत्तरदायी भूमिका

कृषि क्षेत्रमा उत्पादक र व्यवसायी नङ र मासुजत्तिकै सम्बन्ध भएका वर्ग हुन् । कृषकले उत्पादन नगरे उद्योगले प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने वस्तु पाउँदैन । उद्योग नहुँदा कृषकको उत्पादनले मूल्य पाउँदैन । कृषि उपज अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने भएकाले कृषि उद्योग पनि अत्यावस्यकीय उद्योगकै रूपमा चित्रित छन् ।

विगतमा भूकम्पको समयमा पनि र पछिल्लो कोरोना कालमा पनि उद्योगी, व्यापारीले कृषि उपज उत्पादन र आपूर्तिमा सकारात्मक भूमिका खेलेको पाइन्छ । कृषि उद्योग आफैमा सेवामूलक उद्योगजसरी काम गरिरहेका हुन्छन् ।

उद्योगहरूले कोरोना कालमा भोगेको समस्या र उद्योग माथि उठाउन सरकारले विभिन्न प्याकेजमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगले पनि आफ्ना समस्यालाई निरन्तर राख्ने र कृषि क्षेत्र बचाउन विगतमा झैं खटेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र जोगाउन कृषकको निश्चित नाफा सुनिश्चित गरेर मात्र उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा कृषि उपजका आयात निर्यात र व्यापारमा संलग्नको पनि उत्तरदायी भूमिका रहन्छ । कानुनले तोके अनुसार भन्दा बाहेक नाफा नलिने, गुणस्तरीय वस्तु मात्र बिक्री गर्ने र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नु व्यापारीहरूको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्रको जिम्मेबारी

बढ्दो कृषि उपजको आपूर्ति गर्न व्यावसायिक कृषि उत्पादन आजको आवश्यकता हो । यसका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको पनि जिम्मेवारी रहन्छ । वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकको न्यूनतम लगानीको औपचारिकताका लागि मात्र नभइ यो आफ्नो लागि पनि हो भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय संस्थाले ठूलो लगानीलाई मात्र रेस्पोन्स गर्ने, साना ऋण दिन झन्झट मान्ने र अनावश्यक कागजी प्रक्रियामा अल्झाउने गरेको पाइन्छ । कुनै प्राविधिक समस्या भए सरकारका निकायसँग सहजीकरण गरेर मिलाउने काम पनि वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनीले पनि गाउँगाउँमा कृषि बिमा गर्न जान हिच्किचाउनु हुदैन ।

सरकारले यी विषयमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ भने सम्बन्धित निकायको जिम्मेबारी पनि हो यो । कृषकले बुझेका हुदैनन् भने बुझाउन छुट्टै डेस्क राखेर बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूले बुझाउनु पर्छ ।