काठमाडौँ । बचत तथा ऋण सहकारीको बचतको बिमा नहुँदा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्य जटिल भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ले औंल्याएकाे छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निश्चित सीमासम्मको रकम (जस्तै रु २ लाख) बिमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने बताएकाे छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“ज्यादै साना सहकारीहरूको बचत बिमा गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई व्यावहारिक कठिनाइ हुन सक्ने हुँदा निश्चित आकार भन्दा ठूला (रु। १० करोड भन्दा बढी) कारोबार गर्ने संस्थाहरूबाट निक्षेप बिमा कार्य सुरू गर्न सकिन्छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको आकार बढी रहेको सन्दर्भ र बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई पनि समावेश गराउने हो भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगै यसको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।”
समितिले विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा सुरक्षण कोषमार्फत कर्जा सूचना लिने र निक्षेप बिमाको काम गर्ने हो भने सहकारी ऐन र नियामावलीमा सो अनुरुपको परिवर्तन गर्नुका साथै ती संस्थाहरूको क्षमता र कार्य क्षेत्र पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्ने सुक्षाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्