काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ९ महिनामा पूँजीगत खर्च २१.३८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । मन्त्रालयले प्रकाशन गरेकाे प्रगति प्रतिवेदनका अनुसार चालू खर्च पनि ४८.३१ प्रतिशत देखिएकाे छ।
चालू आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ५५ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको थियो । चालू खर्चतर्फ ५ अर्ब १२ करोड रुपैँया छुट्टाएकोमा २ अर्ब ४७ करोड रुपैँया खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च तर्फ ५ अर्ब ४३ करोड रुपैँया छुट्टाएकोमा १ अर्ब १६ करोड रुपैँयामात्र खर्च गरेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ढिलो आएको र लामो समयसम्म उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री नहुनुले पनि खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयकाे भनाइ छ । गत आवमा मन्त्रालयले चालू खर्चतर्फ ६४.५७ प्रतिशत गरेको थियो भने पूँजीगत खर्चतर्फ ५१.०८ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालगञ्जको एकिकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सरकारले बजेटमा भने चालू आवबाट सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएकाे छ । सरकारले अन्तरदेशीय व्यापारको लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३० प्रतिशतमात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले बजेटमा अन्तरदेशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिन नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, नेपाल र भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आवद्ध गरिने र वेलहिया सीमा नाकामा दुई हजार मालवाहक सवारी साधन अट्ने पार्किङ यार्ड निर्माण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । वेलहिया सिमा नाकामा दुई हजार मालवहाक सवारीसाधन अट्ने पार्किङ यार्ड निर्माणका लागि छलफल भइराखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले नेपालको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न ट्रेड पोलिसी एड्भाइजरी कमिटी गठन गरेर सहजीकरण गरिराखेको जनाएको छ । नेपालको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न र तथा व्यापार सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन कमिटी गठन गरेको हो । यसले निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, हिमालय क्षेत्रको पानी ब्राण्डीङ गरी निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेर आफ्नो देशमा शतप्रतिशत निर्यात गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने उल्लेख गरिएकोे थियो ।
मन्त्रालयले डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेसलजेन्स (एआई) प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन भइराखेको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि लगायत चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको गरिने र ई कर्मस सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैको आधारमा डिजिटल र एआई प्रविधिको अध्ययन सम्भाव्यता भइराखेको उल्लेख गरेको छ । औद्योगिक प्रविधि अनुसन्धाना तथा आविष्कार प्रोफाइल तयारी गरी टेक्नोलोजी सर्पोट प्रदान गर्न सम्झौता भइराखेको र ई कर्मश सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरी पेश गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्