‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना नेपालको सन्दर्भमा अत्यावश्यक’

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ‘ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्ट्रक्सन बिजनेस’ विषयक उच्चस्तरीय वृहत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकोे खराब÷निष्क्रिय कर्जा, गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धि, यसबाट श्रृजित गम्भीर चुनौती र समाधानका उपयुक्त विकल्पका विषयमा सिबिफिनले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको हो ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शि, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएको, अप्ठेरो परिस्थितिलाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भएपनि कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने संभावित संकट र जोखिमलाई समयमै आंकलन र मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्नु विवेकपूर्ण हुने सबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत बनाउन महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने हुँदा जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले सिबिफिनले यस विषयमा अग्रसरता लिएको सिबिफिनका उपाध्यायले उल्लेख गरे । कोभिड १९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरन्तररुपमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सिबिफिनले निरन्तररुपमा विषय उठान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगतरुपमा परिकल्पना गरिए पनि कुनै सार्थक पहल नभएको भन्दै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ चालेका कदमहरुलाई सार्थकतामा पु¥याउनका लागि कार्यक्रम उपयोगी र पथपर्दशक बन्ने विश्वाससहित आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृतिवारे जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इण्डिया लि. (आरसिल) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक तथा विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा÷गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तराष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्व शर्तहरु, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

विज्ञ बहुगुणाले सम्पत्ति व्यवस्थापन÷पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाको विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकुल समेत हुने भएकोले त्यसतर्फ विशेषरुपमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एसेट रिकन्ट्रक्सन÷सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरुको सफलता तत् देशको वित्तीय स्थिरता र गतिशिलता, अनुकुल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा÷सम्पत्तिको तथ्याङ्क, तथ्याङ्किय विश्लेषण तथा वर्गिकरण, लगानी, लगानीकर्ता÷बजारको अवस्था, अनुकुल न्यायिक वातावरण, नियामकिय सक्षमता, दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयहरुमा निर्भर रहने हुँदा उक्त विषयहरुमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए ।

भारतमा यस्ता कम्पनीहरुको शुरुवाती व्यस्थापन तथा संचालनमा केही समस्या देखिएको भएतापनि पछिल्लो अवस्थामा सुखद परिणामहरु देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउँदा भविष्य राम्रो हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने उल्लेख गरे ।

उक्त छलफलमा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक कुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्नुहुने वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टटेन्ट प्रभुराम भण्डारीको बिचमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र संभावित कार्यदिशा विषयमा प्यानल छलफल गरिएको थियो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शि, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र भएको र विगतका कठिन परिस्थितिहरुलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भएतापनि कतिपय बाध्यतावश र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विशुद्ध बैंकिङ सेवा तथा गतिविधिहरुमा भन्दा पनि बाध्यतावश कर्जा असूली र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनतर्फ बढि केन्द्रित हुनुपरेको बताउँदै यसले बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको हुँदा कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई सार्थकता दिनु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ रहेको थियो ।

अध्यक्ष पौडेलले बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनमा क्रमशः देखापरेका समस्या र धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन समेत हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सृजना भएको बताउँदै योे अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विशुद्ध बैंकिङ गतिविधिहरुमा केन्द्रित हुनका लागि पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः गतिशिल बन्दै गएको वर्तमान अनुकुल वातावरणमा उपयुक्त संरचना, नीति तथा कार्यादेश, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानीमा अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता र सहयोगसहित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता कम्पनीको स्थापनाले बैंकिङ प्रणालीको दिगो विकासका लागि मात्र नभई सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत ठोस योगदान पुग्ने उनको ठम्याइ रहेको थियो ।