हाम्रो विकास चन्दा प्रणालीको फन्दामा परेको छः केशव आचार्य [अन्तर्वार्ता]


नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षभन्दा लामो समय कार्यरत रहेका अर्थशास्त्री केशवप्रसाद आचार्य सन् २००८ मा सो बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त हुँदा आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुख थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र फिलिपिन्स विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका आचार्य सन् १९९४–९५ मा र २००९–२०११ मा दुई पटक अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ सल्लाहकार थिए । हाल इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युबेटर (ईपीआई)को वरिष्ठ सल्लाहकार रहेका आचार्यसँग टक्सार ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एक अर्थशास्त्रीको चश्माले हेर्दा समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र कहाँ जाँदैछ ? नेपालको अर्थतन्त्र कुन चरणबाट जानुपर्ने थियो र कहाँ गएर अड्कियो ? विद्यमान आर्थिक समस्याको कारक तत्व के के हुन् ?

पहिलो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्र कता गयो ? कहाँ छौं भन्ने बुझ्न, नोबल पुस्कार विजेता अर्थशास्त्री थिओडर सुल्जको पहिलो विश्वको आर्थिक इतिहास पुस्तकका सन्दर्भ केलाउनु पर्छ । आर्थिक विकासको क्रममा हरेक मुलुक–भ्याटिकन सीटी, सिंगापुरजस्तो सहरी राज्यबाहेक सबैको आर्थिक वृद्धिको जग सुरुवात कृषि क्रान्तिबाट हुन्छ भन्ने उहाँको ठहर थियो । अनि, कृषि क्रान्तिबाट औद्योगिकीकरण सुरु हुन्छ । त्यसपछि जब अतिरिक्त उत्पादन हुन थाल्दछ, त्यसका लागि सेवा क्षेत्रहरू आउँछ । 

हाम्रो सन्दर्भमा भने कृषिको पूर्ण विकास नभइकन एकैपटक सेवामा रूपान्तरण भयो । विगतदेखिको आर्थिक विकासको क्रम हेर्ने भने २०४९ सालमा उदारीकरण गरियो, खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण आदिको नीति लिएपछि आर्थिक वृद्धिले अलि गति लिएको छ । मैले हेर्दा सबैभन्दा गति इन्द्रकुमार गुजराल भारतको प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् १९९६ मा भएको नेपाल भारत व्यापार सन्धियता माओवादी आन्दोलन चरम अवस्थामा नपुगुन्जेल आर्थिक वृद्धिदर उच्च अंकले बढेको देखियो । 

वृद्धिदर केले हाँक्यो भन्ने हेर्ने हो भने न कृषिमा गुणात्मक वृद्धि हुन सक्यो, न उद्योगकै विस्तार हुन सकेको देखियो । 

हाम्रो कृषिमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर तीन मेट्रिक टनभन्दा कम छ, जुन अन्य देशको तुलनामा कम हो । कृषि नै अहिले पनि अर्थतन्त्रको आधार छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको २६ प्रतिशत हिस्सा छ, त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार त्यो जहिले पनि दोस्रोमा १५–१६ प्रतिशत, तेस्रोमा रियल इस्टेट, नौ प्रतिशत र चौथोमा शिक्षा जीडीपीको आठ प्रतिशत छ । हामीले विगत ६ दशकमा न कृषिमा आधुनिकीकरण गर्‍यौं, न सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गरायौं, न यान्त्रीकरण गर्‍यौं । 

केही नगरी रियल इस्टेटको हिस्सा बढेको छ । शिक्षाको हिस्सा वास्तवमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (म्यानुप्mयाक्चरिङ), जलविद्युत, निर्माण क्षेत्र, सबल भएरमात्र बढेर जानु पर्नेमा बीचबाट एकाएक बढेर गएको देखियो, वास्तवमा यस्तो संरचनामा बढेको वृद्धिदर टिकाउ होइन, मान्न सकिँदैन । यसैगरी, एकैचोटि कृषिबाट सेवामा विस्तारित हुनु पनि टिकाउन होइन । सन् १९६७ मा भारतको पञ्जाब हरियाणामा हरित क्रान्ति गरे, अहिले–युक्रेन र रुसको खाद्यान्न निर्यात बजार लडाइँले गर्दा गडबढ हुँदा भारतले आँखा लगाउन थालेको छ । आफ्ना एक अर्ब ३० करोड मान्छेलाई खुवाएर ग्लोबल डिमान्ड म सम्बोधन गर्छु भन्नु चानचुने कुरा होइन । उसकोे रूपान्तरण ठिकै छ, तर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर टिकाउ होइन ।

मःम पसल चलाएर, नाङ्लो पसल राखेर, मकै पोलेर बेच्ने, बसको छेउमा काँक्रो–कागती पानी बेच्नेजस्ता व्यापारबाट ठूलो उत्पादकत्व हासिल हुन सक्दैन । सेवामा मूल्य अभिवृद्धि राम्रो छैन । एउटा सानो रेस्टुराँमा काम गर्ने कामदारले जिन्दगीभर काम गरेर आफ्नो आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । सेवा क्षेत्रको अवस्था त्यस्तो छ । सेवा क्षेत्रको अर्को बुभ्mनैपर्ने कुरा के छ भने जब यो उत्पादक क्षेत्र कृषि, उत्पादन उद्योगहरूबाट सेवा क्षेत्र माथि जान्छ, हामी यथार्थ विनिमयदर (रियल एक्सचेन्ज रेट) अधिमूल्यन हुन्छ । अहिले त हामीले ३१ वर्षदेखि १०० भारुको १६० नेपाली रुपैयाँमा स्थिर दर कामय राखेका छौं । तर यो बजारलाई छोडेको भए १६० हुँदैन थियो । 

अहिले खुल्ला बजार आर्थिक सिद्धान्तको ‘इक्युलिबेरियम एक्सचेन्ज रेट’ भनेको के हो भने जसले भुक्तानी सन्तुलनलाई शून्यमा पुर्‍याउँछ । बजार क्लियर हुन्छ । त्यो देशको विदेशी मुद्राको माग र विदेशी मुद्राको आपूर्ति बराबरी हुन्छ । त्यसले निर्धारण गर्ने दरलाई ‘इक्युलिबेरियम रेट’ भनिन्छ । तर हाम्रो अभ्यास यस्तो छैन । अहिले शोधानान्तर घाटा अढाइ खर्ब नाघेको छ, चालू खाता घाटा ११ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको पुगेको छ । विनियम दर अधिमूल्यन (एप्रिसियट) गरेपछि सेवा क्षेत्र बढ्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्र बढेन, यसको परिणतिस्वरूप उपभोगका लागि खाद्यान्नसमेत आयात गर्नु पर्‍यो ।

आम्दानी भएपछि खपत बढ्छ । उत्पादन नहुने खपत बढाउने भएपछि आयात स्वभावतः बढ्छ । अहिले कृषिमात्र तीन खर्ब आयात भइराखेको छ, यो बढ्ने क्रममा छ । त्यसैले यो अर्थतन्त्र हामीले वर्ष–वर्षमा हेरेर यति प्रतिशतले बढ्यो भने पनि यो दीर्घकालीन प्रवृति होइन । भोलि कहीँ बाहिरी संकट पर्‍यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो धराशायी हुने अवस्थामा छ ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अर्थतन्त्रको कुल आकारको ५४ प्रतिशत जति अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको अवस्थामा हामी संरचनागत परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो कतिको यथार्थपरक हुन्छ ? हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासको जुन मोडलहरूको प्रक्षेपण गर्छौं, त्यसले सही ढंगले कसरी काम गर्न सक्छ ?

यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाम्रो कस्तो छ भन्ने हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सुन ३२ अर्बभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ, त्यो पनि अनौपचारिक नै हो । पाम आयल, सोयाबिन आयल, सनफ्वालर आयल बाहिरबाट ल्याएर भारत पठाउने गरिएको छ । निर्यातको अंकमा देखिए पनि त्यो पनि अनौपचारिक हो । जुन किसिमले हाम्रो आयातमा न्यून बिजकीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ) भइरहेको छ र त्यसबाट जति रकम आउँछ, त्यो पनि अनौपचारिक नै हो । तर खास अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व निकै कम हुन्छ । श्रमिकको उत्पादकत्व एकदम कम हुन्छ । अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि भएको हुँदैन । श्रमिक मात्र होइन जो उद्यमी हुन्छ उसको उत्पादकत्व पनि एकदम कम हुन्छ । त्यसैले यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विकृति ल्याउँछ पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा सरकारले जुन नीतिगत हस्तक्षेप गर्न खोज्छ– करको माध्यमबाट, अनुदानबाट त्यो लक्षित वर्गसम्म त्यहाँ पुग्दैन । अलि माथिल्लो वर्गसम्म मात्र पुग्छ ।

अर्को, अर्थशास्त्रीय भाषामा मुद्राप्रदाय भनिने, सर्वसाधारणसँग भएको वा चलनचल्तीमा रहेको नगदको अनुपातको विस्तार वा संकुचनमा समेत यसले असर पारिरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको आधा हिस्साजति अनौपचारिक रहेको अवस्थामा ब्याजदर जति चलाए पनि, विनिमय दर जति चलाए पनि, त्यसको तात्विक परिणाम भने नदेखिनुको कारण यही हो ।

एउटा गरिब मान्छे रोजगार नभएको ठाउँमा ढुंगा गिट्टी फुटाएर, भारी बोकेर अलिअलि काम त देला त्यसले तर त्यसले अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्दैन । उसको उत्पादकत्व पनि बढ्दैन, उसको आर्थिकस्तर पनि बढ्दैन । यदि यसलाई हामीले हस्तक्षेप गरेनौं भने १० पुस्तासम्म पनि ज्यामीको छोरा ज्यामी नै हुन्छ । साहुको छोरा साहु नै हुन्छ । यो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण हुँदैन । तर त्यो भन्दैमा संसारमा सतप्रतिशत औपचारिक अर्थतन्त्र हुँदैन अलि–अलि जहाँ पनि भइहाल्छ । जुन ठाउँमा कृषि धेरै छ पूर्वाधार पुगेको छैन, आईटी नपुुगेको ठाउँमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी हुन्छ अन्यत्र कम हुन्छ । 

यत्रो ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कायम गरेर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी आउन सक्छ ? आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ, जहाँ सरकारको कुनै पकड नै छैन । कर्जा पनि पुग्दैन, अनुदान पनि पुग्दैन । सरकारले दिने सहुलियतहरू त्यहाँ पुग्दै पुग्दैन । त्यसैले यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र अगाडि राखेर अघि बढ्न सक्दैनौं । जहाँको त्यहीं नै रहन्छौं ।

देशले योजनाबद्ध विकास अभ्यास थालेको ६ दशकमा विकास योजनाको संगति पनि देखिएन, विकासका नीतिहरूबीच तालमेल पनि देखिएन । नेपालमा योजनाबद्ध विकास योजना फेल नै भएको हो ?

पूरै फेल भएको नभनौं । योजना नभएको भए पनि पुग्थ्यो कि ? यद्यपि, आर्थिक पूर्वाधारमा केही र सामाजिक पूर्वाधारमा धेरै नै विकास भएको छ । त्यत्रो माओवादी चरम द्वन्द्व हुँदा पनि दुई वटा कुरामा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघबाट सम्मान नै पायो । मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर नियन्त्रणमा निकै ठूलो प्रगति भएको छ । बितेको चार–पाँच दशकमा औलो, झाडा–पखाला, बिफर, क्षयरोगजस्ता रोगका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या व्यापक रूपमा घटेर गएको छ । 

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोेगले केही सुधार भएको छ तर के के नै भएको भने छैन तर वास्तवमा योजनाले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको भने छैन । पहिलो र दोस्रो कृषिमा बढी केन्द्रित थियो भने तेस्रो योजना, चौथो, पाँचौ योजनासम्म पूर्वाधारमा लक्षित थियो । पूर्वधार पनि सडक र सिँचाइलाई जोड दिइयो । छैठौं–सातौंसम्म यस्तै कृषि र पूर्वाधारमै लक्षित थिए । तर, योजनामा भने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन । कृषिमा गरिएको लगानी, कुल बजेट विनियोजनको तुलनामा घटेर गएको देखिन्छ । अझ यथार्थ लगानी स्थिर मूल्यमा हेर्ने हो भने अझ घटेको देखिन्छ । फेरि सातौँ आठौंदेखि पूर्वाधारमा फर्केको देखियो । हाम्रो आवश्यकता के हो त भन्दा पनि हाम्रा दातृ निकायले तोकेका प्राथमकितामा अलमलियौं ।

पछिल्लो समयमा चल्ने शब्दमा ‘वासिङट्न दीक्षित’ विज्ञहरूले आफ्नो मौलिक आवश्यकता, मौलिक धरातल अनुसारको विकासको योजना–कार्यक्रम बनाउनु भन्दा दातृ निकायले जेजे बनायो त्यही खालका योजना बनाउँदै जाँदा हामी न ऊँटको चाल न हात्तीको चालमा पुगेका हौं भन्नेमा कतिको सहमत हुनुहुन्छ ?

म पूर्णरूपमा सहमत छु । टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा २०१३ सालमा योजना आयोगको अवधारणा आयो । त्यो बेला योजना आयोगमा रहनु भएका धेरैजसो उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाटै पीचएडी गर्नु भएको हो । अमेरिकामा पढ्नु, दीक्षित हुनु नराम्रो होइन, तर उहाँहरू गाउँ नबुझेको अर्थशास्त्री पर्नुभयो । त्यसपछि धरातलीय यथार्थको आधारबाट आएर त्यस्तो योजना बन्दै बनेन । चौथो र पाँचौं योजनामा आएर अलिकता केही अवधारणागत सुधार आए, विकेन्द्रीकरणका कुरा आए । 

जतिबेला राष्ट्रिय विकास परिषद्को अवधारणा आयो, बल्ल त्यतिबेला योजना आयोगले अंग्रेजी भाषामा अर्थशास्त्रको कडा कडा शब्द प्रयोग गर्न छाडेर गाउँमा आधारित योजना अघि सार्न थाल्यो, तर पछिल्लो समयमा त राष्ट्रिय विकास परिषद् नै कर्मकाण्डी बन्न पुग्यो, यसको बैठक पनि बस्छ कि बस्दैन ? वास्तवमा हामीले आफ्नो धरातल हेरेर त्यतिबेला योजना बनाएका होइनौं तर योजनाले एउटा सूचक बनाउँछ, यति स्रोत रहेछ, यी–यी क्षेत्रबाट यी कुरा लिन सकिने रहेछ भन्ने शिक्षा दिन्छ । 

योजनामा लक्ष्य बोकेको कार्यक्रमहरू हुन्छ, तर वार्षिक बजेट चाहिँ उल्टो भएर आउँछ ? यो प्रवृत्ति नै हाम्रो विकास प्रकियामा अवरोध गर्ने कारण हो ?

यसको राजनीतिक अर्थशास्त्र छ, यसको राजनीतिक अर्थशास्त्र के हो भने २००८ सालदेखि नै प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय रहँदै आयो । सुवर्णशमशेर त्यति बेलाका शक्तिशाली मन्त्रीमै गनिन्थ्ये । त्यसबेलाका अर्थसचिव भेषबहादुर थापा, यादवप्रसाद पन्त सबै शक्तिशाली नै मानिन्थे । तत्कालीन राजदरबार–नारायणहिटीमा डा. चिरन थापाले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य हेर्थे र यसको जाहेरी सोझै राजाकोमा पुग्थ्यो । त्यसरी योजना आयोगभन्दा पनि अर्थमन्त्री र अर्थसचिव शक्तिशाली हुँदै आए । 

अर्थ मन्त्रालयको ध्यान एउटा बजेटको चक्र (साइकल) मा मात्र ध्यान जाँदो रहेछ । एक वर्षको मात्र लक्ष्यलाई पच्छ्याउँदा वार्षिक बजेटले योजना आयोगले अघि सारेका लक्ष्यलाई धोती लगाउने काम हुँदै आयो । प्रशासनिक हिसाबले, राजनीतिक पहुँचको हिसाबले योजना आयोग ९० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको छायाँमा पर्दै आयो भने अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता दीर्घकालीन विकासभन्दा पनि खाली राजस्व संकलनमा मात्र रहँदै आयो ।

अब अर्को हाम्रो राजनीतिक–अर्थशास्त्र के हो भने २०४९ सालमा हामीले आर्थिक उदारीकरणलाई तीव्रता दिएपछि दुई आर्थिक समूह आयो– एउटा वर्ग– उद्योगमुखी, अर्को आयात व्यापारमुखी । उद्योगमुखी लबीभन्दा आयात व्यापारमुखी लबी हावी हुँदै जाँदा त्यसको प्रभावमा अर्थ मन्त्रालय पर्दै आयो । दुई क्षेत्रको द्वन्द्वमा व्यापारिक लबीले जित्यो, उद्योगी लबी कमजोर भयो । भएको उद्योगी लबी पनि आधी व्यापार, आधी उद्योग भयो । अब उद्योगमात्र गरेर टिक्न सकिने रहेनछ उनीहरूले आफूलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्दै लगे ।

यसरी व्यापारिक लबी हाबी भइरहँदा विभिन्न नाममा राजस्व छुट दिने र दिलाउने नाममा जुन खेल चलिरहेको छ, तपाईं दुई पटक अर्थमन्त्रीहरूको सल्लाहकार हुँदाका केही अनुभव बाँड्न मिल्छ ?

विगतमा फर्केर जाँदा २०२१–२२ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना खुल्यो, वीरगन्ज चिनी कारखानालगायतका कारखाना खुले । त्यसपूर्व विराटनगर जुट मिल खुलेको थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना खुलेपछि सुर्ती विकास कम्पनी पनि खुल्यो, त्यो कम्पनीले किसानको घरघरमा गएर किसानले उत्पादन गरेको सुर्ती लिन्थ्यो । त्यो सुर्ती, सुर्ती विकास कम्पनीसँग चुरोट कारखानाले लिन्थ्यो । त्यस्तै कोही विराटनगर जुट मिल भन्ने थियो, त्यसलाई सहयोग गर्न जुट विकास तथा व्यापार संस्थान भन्ने थियो । 

त्यो जुट विकास तथा व्यापार संस्थानले बीउ ल्याउने, प्रविधि ल्याउने, अनि किसानलाई खेतमै लगेर त्यो लगाउने, मापदण्ड सिकाउने गर्थे, अनि किसानको घरघरमै गएर त्यो जुट किनिदिन्थे । जुट मिल धनी हुँदा जुट विकास तथा व्यापार संस्थानमार्फत् किसानलाई धनी बनाउँथ्यो वीरगन्ज चिनी मिल धनी हुँदा ऊखु किसान धनी हुन्थे । जनकपुर चुरोट कारखानाले कमाउँदा किसानले पनि सँगसँगै कमाउँथे, किनकि त्यो पैसा किसानको हातमा पुग्थ्यो, अहिले सूर्य टोबाको कम्पनी नेपालको सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी हो । उसको सत प्रतिशत सुर्ती भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आउँछ । त्यसको नाफा किसानलाई चुहिँदै चुहेन ।

अहिले दाल, तेल, मरिच, सुपारीजस्ता उत्पादन आयात हुन्छन् । आयात व्यापारीहरूले तिनको राजस्व छुट, कर फिर्ता आदिबाट लाभ लिइरहेका छन्, यो लाभ कसले कसरी पाइरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । हामी प्रमुख निर्यात वस्तुकै सूचीबाट हेरौं, पाम आयल, सनफ्लावर आयल, सोयाबिन आयलको पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवाड लिन्केज) के देखियो ? आयात व्यापारीहरूकै लबी हावी हुँदा सीमित समूहले बढी लाभ पाउने, अर्थतन्त्रमा भने त्यसको असर देखिने अवस्था आयो । 

अर्थमन्त्रीहरूले जति ठूलो बजेट ल्यायो, उत्ति नै सफल हुन्छु भनेर बजेटको आकार बढाउँदा अर्थ मन्त्रालय राजस्वमुखी भएको हो ?

यो अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता पनि हो । अर्थमन्त्री, अर्थसचिवले जबर्जस्ती भन्सारलाई राजस्व लक्ष्य दिँदा त्यसको विश्लेषण गर्ने परम्परा नै छैन । राजस्वको उच्च लक्ष्य राख्दा नेपालको अर्थतन्त्रसँग त्यसरी बढाइएको कर वा महसुलको सम्बन्ध के, राजस्व उठ्नबाहेक रोजगारीमा, उत्पादनमा, निर्यातमा, आयात प्रतिस्थानमा, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता नेपाली वस्तुको सम्बन्ध के भन्ने विषयमा अध्ययन नै गर्ने गरिएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे अर्थमन्त्री नहुँदा समस्याले हाम्रो बजेट प्रणाली बिग्रेको हो ?

त्यो होइन, मैले त के देखें भने मन्त्रीले विषय वस्तु जानेको राम्रो हो । अर्थमन्त्री भनेको व्यवस्थापक हो । उसले केसम्म जान्नु प¥यो भने जुन टिप्पणी उठेर आउँछ, त्यहाँका कुरा उसले बुझे पुग्छ । उसले बुझेन भने योजना आयोग मान्छेसँग सोधेर हुन्छ कि राष्ट्र बैंकको मान्छेसँग सोधेर हुन्छ कि आवश्यक जानकारी लिएर उचित पहल गर्‍यो भने पुग्छ । त्यस्तो पोस्ट डक्टरेट गरेर, अर्थशास्त्र पढेर आउने बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्नु पनि उपयुक्त होइन । इतिहास हेर्ने हो भने कुनै अर्थमन्त्रीहरूले नबुझेका भए पनि राम्रो काम गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको मात्र कुरा नगरी सबै मन्त्रीहरू ठूलै पढेका विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर आधारभूत विषय नै नबुझ्ने व्यक्ति पनि हुनु भएन ।

बजेट प्रणालीमा पुँजीगत खर्च नहुने र त्यसको दोषीभागी भने अर्थमन्त्री हुनुपर्ने अवस्था पनि छ नि।

दीर्घ रोग हो । हुन त पञ्चायतकालदेखि यस्तो अवस्था थियो, तर यति लाजमर्दो अवस्था हुँदैनथ्यो । लक्ष्यको ९०–९२ प्रतिशत काम सकिन्थ्यो । तर अहिले त वैशाखसम्म २० प्रतिशत अनि वैशाख र जेठमा गएर ५० प्रतिशत अनि असारमा गएर ४०–४५ प्रतिशत गर्छन । मेरो बुझाइअनुसार ठेकेदारहरूले ब्यालकमेल गरे हाम्रो विकास प्रणालीलाई । त्यसैले विकास खर्च हुन सकेन, अनि जुन अर्थमन्त्रीले बजेट ल्यायो, उसले दोष त खेप्नै पर्‍यो नि ।

यसका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू छन्, एउटा खर्चिलो चुनाव प्रणाली । चुनावका पार्टीलाई पैसा चाहियो । दोस्रो नेतादेखि कार्यकर्ता पालनका लागि पनि पैसा चाहियो । अब पार्टीका नाममा अनेक संघ–संगठन संघ । तिनीहरूले गर्दा हाम्रो विकास प्रणाली चन्दा प्रणालीको फन्दामा पर्दै आएको छ । 

पुँजीगत खर्च बढाउने, विकासलाई तीव्रता दिने मुख्य उपचार भनेको प्रशासनमा छुट्टै– विकास समूह (जस्तो, अर्थमा राजस्व समूह छ) बनाउने । जसमा विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट म्यानेजर, सिभिल इन्जिनियर, हाइड्रो इन्जिनियर, आईसीटीको इन्जिनियरजस्ता विषयगत विज्ञता भएका रहुन् । त्यो समूहलाई भौतिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू भौतिक योजना मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी आदिसँग आबद्ध गरिदियौं । उनीहरूका लागि छुट्टै नियमावली बनाऊँ अनि लक्ष्यअनुसार समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेलाई अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरौं । यसबारे मैले विभिन्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको छु ।

त्यसरी विकास प्रशासनको बारेमा कुनै सोच नै हुने गरेको छैन । हाम्रा राजनीतिक दलको नजरमा कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु रकम असुल्न नयाँ बाटो खुलेकोे हो । त्यसमा राजनीतिक चलखेल हुनु हो । यो प्रवृत्ति नै विकासको बाधक हो ।

अन्त्यमा, विद्यमान आर्थिक संकटबारे तपाईंको धारणा ? संकट होइन भने के हो ?

संकटमा हामी पुगिसकेको होइन । तर हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, योजना बनाउन सकेनौं भने हामी त्यहाँ अवश्य पुग्छौं । कारण के हो भने बैंकको तरलता गएको चार वर्षमा हरेक वर्ष आइरहेको देखिन्छ र यस पटक लम्बिएको छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ । जसका कारण चालू खाता र शोधनान्तर घाटा चुलिएको छ । यसैगरी रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ । सरकारले श्रम सम्झौता थुप्रै देशसँग गरेको छ । विभिन्न देशमा गएका श्रमिकहरूको तलब पनि बढेको छ भने रेमिट्यान्स घटेको छ । त्यसमा अझ युक्रनेको युद्धले आगोमा घियू हालेजस्तो भएको । अब जस्तै तेल किन्न महँगो पर्दै जानेछ । यो सबै विदेशी मुद्राको संकट, मूल्यवृृद्धि, तरलता संकटलाई हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने हामी संकटमा जान्छौं तर अहिले नै आतिनु पर्ने अवस्था छैन । 

(टक्सार म्यागजिन, वैशाख २०७९, पृष्ठ ५० देखि ५६)