क्रसर व्यवसायको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य आवश्यक छः अध्यक्ष न्यौपाने

काठमाडौँ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले क्रसर व्यवसायको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको दसौँ तथा एघारौं वार्षिक साधारण सभा र तेस्रो महाधिवेशन उनले आफ्नो नेतृत्वमा महासंघले व्यवसायीका मुद्दाहरूलाई पहिचान गरेर समाधानका लागि प्रयास गरेको उल्लेख गरे। साथै, राज्यलाई कर तिर्दै निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने व्यवसायप्रति सरकारले कुनै प्रकारको भेदभाव नगर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

न्यौपानेले क्रसर व्यवसायलाई गलत दृष्टिकोणले हेर्ने चलन हटाउन अपिल गर्दै भने, “क्रसर भनेको खोला उत्खन मात्र हो भन्ने सोच बदल्नुपर्छ। स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न नसक्दा राज्यले अर्बौं घाटा बेहोर्नुपरेको छ।” उनले तीन तहका सरकारबिच समन्वय गरी प्रकृतिको संरक्षण र पूर्वाधार विकासमा हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले २०७१ सालदेखि क्रसर उद्योगको नवीकरण नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा कर र शुल्क तिर्दै आए पनि नवीकरण प्रक्रियाको अभावले  व्यवसायीहरूलाई अन्योलमा पारेको उनले बताए। “हाम्रो जायज मागहरूलाई सरकारले सुन्नुपर्छ। खेर गइरहेका स्रोतहरूलाई संरक्षण गर्न सके मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ,” उनले भने।

अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार, नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको भए पनि २०७२ सालपछि सरकारले यसको नवीकरण रोकेको छ। २०७२ सालमा सरकारले मापदण्ड बनाए पनि २०७७ सालसम्म त्यसको अन्तिम स्वीकृति नभएको उनले जानकारी दिए। व्यवसायीहरूले मापदण्ड लागू हुने विषयमा असहमति जनाउँदै मापदण्ड आउनुभन्दा पहिलेका उद्योगमा यसलाई लागू गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

उनले देशभरका नदीजन्य र खानीजन्य स्रोतहरू जथाभावी बगेर खेर गइरहेको बताउँदै उक्त स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके, राज्यले खर्बौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने बताए । उनले सरकारलाई प्रभावकारी नीति ल्याएर व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले सरकारलाई स्रोतसाधनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चासो दिन र व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै भने, “देश बनाउन व्यवसायीको पूर्ण योगदान हुनेछ। तर, सरकारले व्यवसायीहरूका जायज माग सुन्न र समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।”