‘विनियोजित बजेट संघीय प्रणालीअनुसार खर्च नभएसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँँदैन’

काठमाडाैँ । बजेट विनियोजन संघीयताअनुरुप विकास निर्माणका काम नभएसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

बजेट विनियोजन तथा योजनाहरु संघीयताअनुरुप बनाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको उनीहरूको भनाई छ । सरोकारवालाहरुले विनियोजित बजेट संघीय संरचनाअनुरुप खर्च नहुँदा यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको बताए । उनीहरूले संघीय संरचनाअनुरुप योजना,बजेट विनियोजन बनाउने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मानसिकता नभएको बताए । उनीहरूले नीतिगत र संस्थागत सुधार हुन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खाजीको छलफल चलाइरहेको बताए । उनले अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताए।

उनले बजेट विनियोजन लगायत बजेट फ्रेमवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूचि चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निक्र्योल गर्ने र यसलाई कडाईका साथ अघि बढाउने तयारीमा आफू रहेको बताए । उनले पालिकाहरूले गर्ने आयोजनाहरू बहुवर्षिय बनाउनु नहुन बताए । उनले पालिकाहरुले साना आयोजनाहरुलाई बहुवर्षिय नबनाई एक वर्षमा सकिने गरी गर्नुपर्ने बताए । उनले समयको कारणले भन्दा पनि पैसाको कारणले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नभएको बताए ।

उनले स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र सरकारले दिने समपूरक र विशेषको कार्यविधि परिवर्तन गरेको बताए । उनले स्रोत जतिसुकै भएपनि केन्द्र सरकारले ५० दिने र स्थानीय तहले ५० हाल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी धनी स्थानीय तहलाई कम र स्रोत साधन कमी भएका स्थानीय तहलाई कम दिने नीति बनाइएको बताए ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले सौह्रांै पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताए । उनले त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिए । उनले संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारहरुबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिए मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने उल्लेख गरे । उले संघीय संरचनाको विषयमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा अस्पष्टता भएकाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।