रोजगारी सिर्जनामा भएको चुक र लाखौं आयको सपना

नेपालमा विगत लामो समयदेखि नै रोजगारी र बेरोजगारीको व्यापक बहस हुँदै आएको छ। देशले आन्तरिक रुपमा हरेक वर्ष उपलब्ध गराउने रोजगारीको क्षमता कति हो र त्यसभित्र रोजगारी उपलब्ध नभएका कारण कामको खोजीमा विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या कति हो भन्ने विषयमा एक दुई मात्र होइन, दर्जनौं शोधपत्रहरु प्रकाशित भइसकेका छन् । डा. हर्क गुरुङदेखि डा.विद्यावीर सिंह कंसाकार हुँदै डा. गणेश गुरुङ सम्मका विद्वानहरूले नेपालको आप्रवासन इतिहास र वर्तमान समस्याका बारेमा पटकपटक व्याख्या वर्णन र विश्लेषण गर्दै आएका छन् । त्यसैले यस आलेखमा आप्रवास अवस्थाका बारेमा भन्दा देशभित्र मूलभूत रुपमा रहेको रोजगारी र बेरोजगारीका अवस्थाहरूको बारेमा थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

 मूलत देशभित्रको श्रमशक्ति वा बेरोजगारीको अवस्थाका बारेमा थाहा पाउन श्रमशक्ति सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनगणना र नेपाल जीवनस्तरमापन सर्वेक्षणमा समेत यस विषयमा प्रश्नावलीहरू समेटिने भएका कारणले यी अध्यावधिक सर्वेक्षणहरूबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा देशभित्र उपलब्ध रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिले नेपाल श्रमशक्ति सर्वे-२०७४/७५का आधारमा हेरौं । देशभरि कुल जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत रोजगारीमा रहँदा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको देखिएकोमा समान किसिमका प्रश्नावलीमा विधि अलि फरक पार्दा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण- २०७९/८०ले कुल जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत रोजगारीमा रहँदा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत देखाएको छ ।

केही तथ्याङ्क भन्दा परका कुरा गरौं। नेपालमा प्रति वर्ष ‍औसत ४० लाख बालबालिकाहरू अध्ययनका लागि भर्ना हुने गर्छन् । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि शैक्षिक सत्र २०६९ मा १ देखि ५ कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु को सङ्ख्या ४५ लाख ७७ हजार जना रहेकोमा त्यसको १० वर्षपछि १० कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या जम्मा १० लाख ८२ हजार जना मात्र रहेको देखियो। ती विद्यार्थीहरूमध्ये जम्मा पाँच लाख विद्यार्थीहरूले मात्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको परीक्षा दिए। कक्षा ११ र १२ मा आइपुग्दा ७ लाख ७८ जना विद्यार्थीहरू भर्ना भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ तर तीमध्ये जम्मा तीन लाख ७६ जनाले मात्र १२ कक्षाको परीक्षा दिए। यसरी हेर्दा लगभग ४६ लाख बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुँदा उच्च शिक्षासम्म पुग्ने संख्या औसतमा ४ लाख बराबरी देखिन्छ।( स्रोत- आर्थिक सर्वेक्षण-२०८१)

विद्यालयमा भर्ना भएका र एसईई वा प्लस टु नै पूरा नगरि बीचमै हराएका यी लगभग ४० लाख विद्यार्थी कहाँ गए वा कहाँ जान्छन्? भन्ने विषयमा सामान्य आधारभूत छलफलसमेत हुन सकेको देखिँदैन।

यस अघिका विभिन्न खाले अध्ययनहरूले प्रतिवर्ष नेपालको श्रम बजारमा ६ लाखको हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति थपिने गरेको देखाउँदै आएकोमा विद्यालयमा भर्ना हुने र उच्च माध्यमिक शिक्षाको परीक्षामा उच्च शिक्षाको अन्तिम परीक्षाबाट स्नातक भई श्रम बजारमा आउने जनशक्तिको बारेमा सही ढंगले नै अध्ययन र विश्लेषण हुन नसकेको देखिएको छ।

परम्परागत विचारधाराहरू वा अध्ययनहरूलाई नै अनुमानित आधार मानी विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको श्रम बजारमा हाल भित्रने जनशक्तिको अनुपात ७ देखि ८ लाख भन्दा माथि नै हुनुपर्छ। त्यसमध्ये लोकसेवा आयोग, सेना प्रहरी र अन्य सरकारी निकायहरूमा गरी खपत हुने जनसङ्ख्या पाँच हजार पनि पुग्दैन। विगतमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट वार्षिक १लाख रोजगारी सिर्जना हुने गरेको दाबी गरिँदै आइएको भएपनि उद्योग निर्माण र खुद्रा व्यापारमा समेत गरी हालका दिनहरूमा ५० हजारले पनि स्वदेशभित्र रोजगारी पाउँदैनन्। सोही कारणले हरेक दिन दुई हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको दुईटा वर्ग छ। एउटा खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया लगायतका देशहरूमा जाने र अर्को अल्पकालीन रोजगारीका लागि भारतमा जाने।  जतिसुकै ठूलठूला आदर्शका कुरा गरे पनि पश्चिम नेपालबाट वार्षिक ७ देखि ९ लाखसम्म नेपालीहरूका लागि भारत प्रवेश गर्ने गरेको अवस्था छ। देशभित्र व्यवस्था परिवर्तनको नाममा पटक-पटक विभिन्न खाले आन्दोलन र क्रान्तिहरू भए पनि ती आन्दोलन र क्रान्तिहरूबाट प्राप्त परिणतिले आम नागरिकको रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण, जीवनस्तर सुधारमा कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको प्रष्ट भइसकेको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भएको व्यवस्था परिवर्तन, २०७२ को संविधानपछि लागू भएको सङ्घीय संरचना सबै पछि पनि राजनीतिक दलहरूका पहिलो र दोस्रो लेयरका लगभग ३ लाख नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन बाहेक मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना सून्य नै रह्यो।

 सोझै वैदेशिक रोजगारीमा बाहेक अध्ययनका लागि भन्दै प्रतिवर्ष १ लाखको हाराहारीमा युवा जनशक्ति अमेरिकाऽ क्यानडा अस्ट्रेलिया सहित युरोपका देशहरूमा जाने गरेका छन्। अहिले नयाँ पुस्ताले निराशा ओकल्यो वा निराशा देखायो भने सतही विश्लेषण  गरेर मात्रै हुँदैन। यसका आधारभूत कारकहरूको खोजी गरिनु जरुरी छ।

माथि चर्चा गरिएजस्तो उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नै पूरा नगरी बितेको एक दशकमा हराएको ४० लाख युवा जनशक्ति कहाँ गयो? कुन अर्थप्रणालीले उनीहरूलाई ग्रहण गर्नसक्यो?  हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश गएका वार्षिक ८ लाखको हाराहारीको युवा जनशक्तिमध्ये कति विदेशको भूमिमा छ? कति फर्किइ सके भन्ने तथ्यांकसमेत राज्यसँग छैन।

टक्सार म्यागजिनका लागि गरिएको एक अध्ययनले  विदेशमा रहेका नेपाली पासपोर्टधारीहरूको संख्या २२ लाख रहेको, विभिन्न कारणले पासपोर्ट परित्याग गरेका वा नवीकरण नगरिएको लगभग १० लाख रहेको र भारतमा अल्पकालीन रोजगारीमा ९ लाख रहेको समेत तथ्यांक समायोजन गर्दा विदेशको भूमिमा ४१ लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको देखाएको थियो। यसमा अघिल्लो पुस्ता (जसलाई अधवैशें पुस्ता पनि भन्न सकिएला)को अनुपात लगभग ४० प्रतिशत जति छ। भनेपछि देशको बहुसंख्यक नयाँ युवापुस्ता अहिले सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा अलमलिएको छ, जसले उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि पूरा गरिनसकेको यसै विश्लेषणले देखायो।

के त्यो जनशक्ति/श्रमशक्तिले मासिक ३/४ लाखको उच्च श्वेत रङ्गीय (ह्वाइटकलर) काम पाउन सक्छ? सोझो उत्तर हो सक्दैन।  नेपालभित्र लाख, दुई लाख त के मासिक ३०/४० हजारको काम पनि पाउन नसक्ने जनसंख्या हो, यो बीचमै हराएको ४१ लाख विद्यार्थी ।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण- २०७९/८०

अब कुरा गरौं, उच्च तलबमान (हाइइन्ड) जागिरको। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, राष्ट्रिय जनगणना र नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका तीनै तथ्यांकहरूलाई आधार मानी औसत गणना गर्दान नेपालभित्र कुल रोजगारीमा रहेको जनसंख्याको केवल ४.८ प्रतिशतमात्र प्रविधि र सोसँग सम्बन्धित पेशामा संलग्न रहेको पाइएको छ। प्रविधि र सोसँग सम्बन्धित रोजगारी भन्नाले सबै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी रोजगारी भने होइन, यसमा अन्य प्राविधिक रोजगारीहरू पनि जोडिएकन छन्। देशभरिको कुल प्रविधिजन्य रोजगारीको लगभग ४१ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीकृत छ। संख्यात्मक रुपमा हेर्दा प्रविधि र सोसँग सम्बन्धित रोजगारीमा औसत ६५ देखि ७० हजार व्यक्ति रहेको तीन वटै सर्वेक्षणका विवरणलाई समायोजन गर्दा देखिन्छ। यसमध्ये सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमै संलग्न जनशक्ति कति होला?

स्रोत:नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण- २०७९/८०

अब शिक्षाकै आधारमा हेरौं। देशभरि रहेका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये विज्ञान प्रविधि र सोसँग सम्बन्धित शिक्षामा करिब ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष स्नातक हुने ५ हजार आईसीटीसम्बन्धि जनशक्तिले स्वदेशमा उपयुक्त रोजगारी र अवसर नपाएर विदेशिनु परिरहेका दर्जनौं दृष्टान्त छन्। त्यसो त सूचना प्रविधिमा अवसरै नभएको भने होइन । पंक्तिकारले सन् १९९९/२००० ताकाबाटै नेपालमा मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन (एमटी)सम्बन्धि रोजगारीका अवसर बढ्दै गएको भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ गरेको थियो। विशेषत: भारतमा आउने आईटीका रोजगारीका अवसर यता पोखिएर आउँछ (स्पिलओभर हुन्छ) भनेर सुन्न थालिएको नै डेढ दशक भइसकेछ। यस बीचमा केही नेपाली जनशक्तिले आईसीटी जब्सको राम्रो सम्भाव्यता दोहन पनि गरिसकेका छन्, जसमा हलिउडका सिनेमाहरूका लागि एनिमेशन, सफ्टवेयर डिभलपमेन्ट र एप डिभलपमेन्टका कामहरू पनि पर्दछन्। जति पनि काम भइरहेका छन्, तिनको लेनदेन र कारोबार भुक्तानी राज्यको नियमन दायरा बाहिर छ।

सूचना प्रविधि हेर्ने निकाय नै कुन हो? त्यसले के काम गर्छ? भन्नेमा राज्य सञ्चालक प्रष्ट छैनन् । कहिले कुन मन्त्रालयमा लगेर राखेको हुन्छ कहिले कुन खाले संयन्त्र, निकाय भनेको हुन्छ,  न त नीति स्पष्ट छ, न कार्यशैली। हुँदाहुँदा न ऐनकानुन छ, न त संयन्त्र नै। सूचना प्रविधि नीति बन्छ, ईकमर्श नीति बन्छ, कानुन बन्दैन। अधुरो कानुन बन्छ, नियमावली बन्दैन। आईसीटी क्षेत्रले सम्भावना देखाउँछ ह्यानत्यान भनेर भाषण ठोक्यो, यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू भने नियामकीय र सम्पर्क निकायको अभावमा कुहिरोको काग भएका छन्। देश जसरी कामचलाउ (एडहक)मा चल्दै आएको छ, आईटिसी क्षेत्र पनि त्यसरी नै चलेको छ।

फेरि फर्कौं, रोजगारी सिर्जनाकै कुरामा। राज्यले देशभित्र व्यापक रोजगारी सिर्जनामा यत्रो वर्ष के गर्‍यो? अबको नीति के हो ? के सँधै युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएरै देश धान्ने नीति हो? उच्च शिक्षा पूरा नगरि बाहिरिनेलाई मात्रै अदक्ष कामदार भनिने गरिएको छ। विश्वविद्यालय शिक्षा पूरा गरेर हातमा सर्टिफिकेट बोकेर बाहरिने ‘शिक्षित अदक्ष’ जनशक्तिबारे बहससमेत हुँदैन।

युवा शक्तिले रोजगारीको अवसर खोजेको छ। हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने जनशक्तिलाई सँधै अलानोफलानो पार्टीको झण्डा बोकाएर बेरोजगारको झुण्डमा परिणत गराउने, तिनको दिमाग भुटेर सीमित व्यक्ति र समूहले मात्रै सँधै लाभ ग्रहण गरिरहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति, योजना, रणनीति र कार्यक्रम चाहिएको छ। त्यसका लागि शिक्षादेखि रोजगारीका अवसर सिर्जनासम्म लगानी चाहिएको छ।
शिक्षाको तह अनुसार बेरोजगारी दर