सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । सहकारी विवादको समाधानमा सरकारको प्रभावकारी कदम नचाल्दा पीडितहरू पटकपटक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले यस अवस्थाले व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन हुनुका साथै न्याय प्राप्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित गराएको जनाएको छ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी सम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म अल्झाइरहँदा मुख्य विषय ओझेलमा पर्ने र पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ सम्बन्धित सबैलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्य र पीडितहरूबिच यसअघिका सम्झौताहरू र सरकारले सार्वजनिकरूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। साथै, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा सभा-सभामा सहभागी हुने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको छ।”

आयोगले सहकारी क्षेत्रका कानूनी, नीतिगत र अन्य सबै प्रकारका समस्याहरू, विशेषगरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता र दोषीहरूमाथि कारवाहीका लागि सार्थक र परिणाममुखी कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, यो समस्याको शीघ्र समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउँदै अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।