काठमाडाैँ । नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउँदा अन्य मुलुकको कानून प्रभावित नहुने गरी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष पौडेलले पानीजहाज सञ्चालनका लागि अर्को मुलुकको अभ्यास अवलम्बन गर्ने भएपनि उक्त मुलुकको कानून प्रभावित हुनेगरी कानून निर्माण गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
उनले पानीजहाज संचालनका लागि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । पानीजहाज सञ्चालनको लागि कुनैपनि देशले दिएको लाइसेन्सलाई नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
“अर्को मुलुकको अभ्यासलाई हामीले अवलम्वन गर्ने नै हो । हामीले अन्य देशमा भएको पानी जहजा संचालनको अवस्था हेरेर नै नीति तयार गर्ने हो । तर अर्को मुलुकको कानूनलाई प्रभावित पार्ने किसिमले हामीले कानून बनाउन सक्दैनौं । यदि त्यसमा प्रभावित पार्ने हो भने हामीले त्यो देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । पानी जहाज चलाउनका लागि प्रत्येक मुलुकले लाइसेन्स दिएका हुन्छन् । हामीले पनि अनुमति दिएका हुन्छौं,”उनले भने ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा. वेदुराम भुसालले आन्तरिक जलयात्रालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले चलेका बोटहरुको व्यवस्थापनलाई ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समुन्द्रमा समेत नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पाउनु अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कुरामा यो ऐनले कसरि सहयोग गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्