मलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाको श्रेणी र पारिश्रमिकमा एकरूपता कायम गर्न माग

काठमाडाैँ । सामाजिक परिचालिका केन्द्रिय समन्वय समितिले मलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाको श्रेणी र पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा केन्द्रिय समन्वय समितिकी संयोजक कविता थापा सोडारीले सो माग राखेकी हुन् । सामाजिक परिचालिकाहरुले विगत २३ वर्षदेखि आफ्नो उर्जाशील समय समय र शक्ति सरकारको जिम्मेवारमा निकायमा व्यक्तित गरेकोले उनीहरुलाई योगदानबापतको रकम समेत दिनुपर्ने उनको माग छ ।

संयोजक सोडारीले साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकहरूको पाँचौं, छैटौँ र सातौँ वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पद श्रेणी गरिएको स्मरण गराउँदै महिला विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम नियुक्त भएका सामाजिक परिचालकहरूलाई समेत सोही सरह कायम गरि विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखिन् । उनले सेवाबाट वञ्चित गराइएकाहरुलाई बजेटसहितको महिला विकास कार्यक्रम पुनःजागरण अभियानको रूपमा हरेक पालिकाहरुमा काम गर्नेगरी तत्काल सेवामा जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

महिला विकास कर्मचारीहरुलाई आफूहरुलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने समेत उनको माग छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालि गाविसहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मिलिसकेपछि सामाजिक परिचालकहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको बताए । उनले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्ने नराख्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले केही गर्न नमिल्ने बताए । स्थानीय सरकारलाई सहजिकरणका लागि आवश्यक कानून बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको उनको भनाइ छ । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठले सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा सामाजिक परिचालिकाको व्यवस्थापन गर्ने बताइन् । उनले उक्त २०७५ साउन ३ मा महिला जागृत कार्यक्रममा सामाजिक परिचालिकालाई प्राथमिकता दिई काममा लगाउन सकिने र यस बमोजिम सामाजिक परिचालिका राख्न सम्बन्धीत स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिन् । सामाजिक परिचालक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निर्णय आएको कारण थप केन्द्रबाट थप केही व्यवस्था नभएको उनको जिकिर छ । 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय लाचार भएको कारण सामाजिक परिचालकहरुले दुःख पाएको धारणा राखे । आफैंले पत्र लेखेर आफैंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका छन् ।