घरजग्गा कारोबार किन शिथिल ?

काठमाडाैँ । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरू बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ ।

सरकारी तंथ्याङ्क हेर्ने हो भने कारोबारहरू अपेक्षित रूपमा बढ्न सकिरहेको छैन ।

आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।

गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व सङ्कलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व सङ्कलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व सङकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व सङकलन भएको थियो ।

गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो सङ्ख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।

यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

उनकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरूमा वर्गिकरण हुन सकिरहेको छैन ।  जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ ।

घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरूलाई तनाव दिएर पनि हो ।

राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ ।

तीन/तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन ।

तीन/चार वर्षको अवधीमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन ।

सरकारले गर्नुपर्ने वर्गिकरणदेखि अन्य कामहरु समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ ।

उनकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो । 

“भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु साह्रै खुशी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुराहरुमा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा माथि जग्गा प्लानिङन गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि विक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो,” उनले भने ।

घिमिरेका अनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ। बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताउँछन् ।  उनकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो ।  

घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आएपनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउनु हुन्छ । उनकाअनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ ।

कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ की साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो राज्यलाई फाइदा हुनेकुरा घरजग्गा व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन । 

सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ ।

उनकाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरु ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।