आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई संसदीय समितिको आग्रहः माग सम्बोधन हुन्छन्, आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्नुस्

काठमाडाैँ । संसदीय समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको विषय विधेयकको विषयवस्तु भएको र छलफल सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु रहेको भन्दै आन्दोलनलाइ पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिन यता शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । शिक्षकहरूका आवश्यक मागहरू सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएपनि अध्यादेशमार्फत भएपनि विधेयक जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र शिक्षकहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनःविचार गर्न आग्रह गरे ।

उनले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने विषयलाई जटिल रुपमा बुझिरहन आवश्यक नरहेको र उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पु¥याएको दाबी गरे । उनले शिक्षा विधेयक समयानुकुल बनाएर जाने कुरामा समिति गम्भीर रहेको बताए । तोकिएकै समयावधिभित्र उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

संयोजक विश्वकर्माले विधेयक राम्रो बनाउनका लागि दबाब दिनेकुरा स्वभाविक रहेको भन्दै सरकार माग सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्न सकारात्मक हुँदा आन्दोलन गर्न छोड्नु नै शोभनीय हुने जिकिर गरे । उनले विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए । विद्यालय शिक्षा विधेयक विलम्व गर्ने मनशायका साथ नभइ छिटो अघि बढाउने मनशायबाट काम भइरहेको बताए । सरकारले पनि यथासक्य छिटो विधेयक टुंगो लगाउने गरी अघि बढिरहेको बताए ।

संयोजक विश्वकर्माले शिक्षकहरूका मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र तिब गतिका साथ विधेयक अघि बढाइरहेको बताए । उप समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाृने सहमति गरेको छ । अहिले भएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ ।

यस्तै उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको छ । कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभुत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसइइ परीक्षा खारेज हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन र सहमति जुटाउन समिति सदस्इ छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।