दुग्ध पदार्थ आयात प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय प्रभावहीन बनेको हो?

काठमाडौँ । दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुन ३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाउँदै ९ प्रकारका दुग्ध प्रर्दाथमा रोक लगाएको थियो । जसमा चिल्लो हटाईएको दूध (स्कीम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको (डब्लुएमपी), डेरी ह्वाइटनर, मिल्क पाउडरलगायको पैठारीमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

जमाएको वा नजमाएको, चिनी हालेको वा नहालेको, गुलियो पारेको वा नपारेको, नौनी (बटर), घ्यूको पैठारीमा पनि पूर्ण रोक लगाइएकाे छ । प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारेको चिज, भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको सबै प्रकारको चिजको पैठारीमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकाे हाे ।

साे निर्णयले एकातिर राष्ट्रिय दुग्ध उद्योगलाई राहत दिने आशा जगायो भने अर्कातिर नेपालमा विदेशी दुग्धजन्य वस्तुको बढ्दो आयातप्रति सरकारको संवेदनशीलता झल्कायो । तर सरकारले गरेको प्रतिबन्ध कागजमा मात्र सीमित भयो । यथार्थमा भने ती दुग्धजन्य वस्तुहरू पुनः भित्रिन थाले सीमामा रोक लागेन र बजारमा विदेशी उत्पादनले फेरि ठाउँ ओगट्न थाल्यो ।

प्रतिबन्धपछि पनि आयात जारी रहनु नीतिगत कार्यान्वयनको कमजोरी मात्र होइन सरकारकै निर्णयको खिल्ली उडाएको संकेत पनि बन्यो । यो विषय दुग्ध उद्योग वा आयात नीतिसँग मात्र जोडिएको छैन यो राज्यको निर्णयक्षमता, कार्यान्वयन शक्ति र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता परीक्षणको विषय बनिसकेको छ ।

दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुन ३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाउँदै ९ प्रकारका दुग्ध प्रर्दाथमा रोक लगाएको थियो । तर सरकारले गरेको प्रतिबन्ध कागजमा मात्र सीमित भयो । यथार्थमा भने ती दुग्धजन्य वस्तुहरू पुनः भित्रिन थाले सीमामा रोक लागेन र बजारमा विदेशी उत्पादनले फेरि ठाउँ ओगट्न थाल्यो ।

लगातार बढ्दै आयात

वि.सं. २०७७ साल चैतको दोस्रो हप्तामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूहरूको प्रयासले डेरी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्दै आत्मनिर्भरताको गर्व व्यक्त गरे यद्यपि आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा नेपालले दुग्ध पदार्थ विदेशबाट आयात नगर्नु पर्ने हो तर सरकारी तंथ्याङ्कले भने अझै पनि नेपाल दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको देखाउँदैन ।

भन्सार विभागको पछिल्ला केही वर्षको तंथ्याङ्क अनुसार ‘डेरी प्रडक्ट’मा मात्रै वर्षेनि औसत २ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालले कुल ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थ विदेशबाट आयात भएको छ । यस अवधिमा ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको स्किम्ड मिल्क अर्थात् चिल्लो हटाइएको दूध आयात भएको थियो ।

यसैगरी चिनी वा अन्य कुनै मिठास नथपिएको दुग्ध पदार्थको आयात मात्र ३ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै ह्वे र विभिन्न प्रकारका प्रशोधित-जमाइएको वा नजमाइएको, चिनी मिलाइएको वा नमिलाइएको, गुलियो बनाइएको वा नभएको-दुग्धजन्य पदार्थको आयात मूल्य २ करोड ५५ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नौनी (बटर) को आयात ४ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको देखिएको छ भने घिउ १० लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको छ ।

आयातमा पूर्णरूपमा रोक लगाइएको भनिएका भुजुरी वा धूलो स्वरूपका दुग्धजन्य वस्तुहरूको पनि १ करोड ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तंथ्याङ्कले देखाउँछ । बाँकी अन्य विभिन्न श्रेणीमा पर्ने दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयात रकम ३८ करोड ७३ लाख ७ हजार रुपैयाँमा पुगेको छ।

आयातमा पूर्णरूपमा रोक लगाइएको भनिएका भुजुरी वा धूलो स्वरूपका दुग्धजन्य वस्तुहरूको पनि १ करोड ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तंथ्याङ्कले देखाउँछ । बाँकी अन्य विभिन्न श्रेणीमा पर्ने दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयात रकम ३८ करोड ७३ लाख ७ हजार रुपैयाँमा पुगेको छ।

चालू आर्थिक वर्षकोे आठ महिनामै झन्डै ४ करोड रुपैयाँ बराबरका यस्ता प्रतिबन्धित वा सीमित आयातका दुग्धजन्य वस्तुहरू फेरि पनि भित्रिएको भन्सार विभागको तंथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमध्ये १ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ह्वे र परिवर्तित जमाएको नजमाएको, चिनी हालेको वा नहालेको, गुलियो पारेको वा नपारेको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ ।

यसैगरी १ करोड १७ लाखको चिज, साढे ७४ हजारको प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारेको चिज, साढे ५८ लाखको भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको वस्तु, ८ लाखको घिउलगायत आयात भएको छ । यसले नीतिगत कार्यान्वयनको कमजोरी मात्र होइन आयात प्रतिबन्धको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालका पाँचतारे होटेल तथा रिसोर्टहरूमा विदेशी गुणस्तरका विशेष दुग्धजन्य उत्पादनको माग रहने भएकाले केही परिमाणमा यस्ता वस्तुको आयात सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त छ । तर व्यवसायीहरूका अनुसार यो अनुमति सीमित मात्रामा मात्रै दिइएको छ र त्यस बाहेकको माग पूर्ति गर्नका लागि यस्ता वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा गैरकानुनी रूपमा देशमा भित्रिने गरेको छ ।

नियमित रूपमा हुँदै आएको अवैध आयातले एकातिर स्थानीय दुग्ध उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई बजारमा टिक्न कठिन बनाइरहेको तथा अर्कातिर सरकारको राजस्व पनि गुमिरहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बताए । गैरकानुनी रूपमा सस्तोमा आयात भएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादकहरू निरुत्साहित हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नियमित रूपमा हुँदै आएको अवैध आयातले एकातिर स्थानीय दुग्ध उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई बजारमा टिक्न कठिन बनाइरहेको तथा अर्कातिर सरकारको राजस्व पनि गुमिरहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बताए ।

कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यले हाल आयात खुला नगरिएकाे र आयात नियन्त्रण यथावत कायम राखिएको बताइन् । उनले भनिन्, “आयात खुकुलो गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन । खाद्य प्रविधि र पशु सेवा विभागले मात्र आयातको अनुमति (परमिट) जारी गर्ने कार्य गर्दछ र विभागबाट अहिलेसम्म कुनै परमिट जारी नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ।”

अघिल्लो वर्षहरूकाे दुग्ध पदार्थहरूको आयातको तंथ्याङ्क हेर्दा पनि आयातको मात्रा अधिक देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ अर्ब २८ करोडको दूध तथा दुग्धपदार्थ आयात भएकोमा ३१ करोडको चिज र ६ करोडको बटर आयात भएको विभागको तंथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १ अर्ब ८१ करोडको दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ । यस अवधिमा करोडौं रुपैयाँको चिज र बटर आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब ६७ करोड र २०६७/०७७ मा २ अर्ब ३ करोडको दुग्ध पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तंथ्याङ्कले देखाउँछ ।

पीरमा व्यवसायी

नेपालमा डेरी क्षेत्र पछिल्ला दशकमा क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै आएको छ। ग्रामीण भेगका लाखौं कृषक परिवारले दैनिक जीवनको आधार बनाएको यो क्षेत्र अब केवल दूध बेच्ने माध्यम मात्र नभई रोजगारी, महिला सशक्तिकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै गएको छ।

राज्यले पटक–पटक आत्मनिर्भरताको घोषणा गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू पनि बनाएको छ तर यस्ता घोषणाहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा किसान, उद्यमी र उद्योगीहरूको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ ।

राज्यले पटक–पटक आत्मनिर्भरताको घोषणा गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू पनि बनाएको छ तर यस्ता घोषणाहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा किसान, उद्यमी र उद्योगीहरूको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ । सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयात स्थगन गर्नुकाे उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई बजार सुनिश्चित गर्नु थियो तर निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विदेशी उत्पादन फेरि खुला रूपमा बजारमा देखिन थालेका छन् ।

प्रतिबन्धित भनिएका वस्तुहरू सीमाबाट चोरी–तस्करीमार्फत भित्रिरहँदा स्वदेशी उद्योगहरू बिक्री अभावमा थलिँदै छन् । नेपाल डेरी एसाेसिएसन, डेरी उद्योग संघ र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघलगायतले प्रतिबन्धित दुग्धपदार्थ आयातमा रोक लगाउन माग गर्दै प्रहरी प्रशासनदेखि कृषिमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् तर उक्त माग सम्बाेधनमा सबै निकाय माैन छन् ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले भारतसँगको खुला सिमानाका कारण प्रतिबन्धित दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयात नरोकिएको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा त गर्‍यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएन। “विचौलियाहरूले विदेशी दुग्धजन्य वस्तु सजिलै भित्र्याएर बजारमा विक्रि गर्दैछन्। उत्पादन प्रशस्त भए पनि विक्रि नभएर किसान मर्कामा परेका छन्,“ दाहालले भने।

यसअघि डेरी उद्योग संघले अवैध रूपमा सिमापारी भित्रिने दुग्धजन्य वस्तुहरू नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको गिरावट, स्टकमा वृद्धि, चालु पुँजीको अभावजस्ता समस्याले दुग्ध क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताए।

उनले सरकारलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिलाई यथावत् राख्न र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। “आयात खोल्न विभिन्न पक्षबाट दबाब बढिरहेको छ जुन यदि पूरा भयो भने नेपाली उत्पादन विस्थापित हुन्छ र किसान पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आउँछ,“ उनले भने ।

डेरी उद्योगका अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि यो अवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कुनै पनि हालतमा आयातको ढोका नखोल्न आग्रह गरेका छन् । यसअघि डेरी उद्योग संघले अवैध रूपमा सिमापारी भित्रिने दुग्धजन्य वस्तुहरू नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको गिरावट, स्टकमा वृद्धि, चालु पुँजीको अभावजस्ता समस्याले दुग्ध क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताए।

संघका अनुसार अहिले पनि स्किम मिल्क पाउडर, डेरी ह्वाइटनर, घिउ, बटर, चिजजस्ता वस्तुहरू चोरी पैठारी भई बजारमा खुला रूपमा बिक्रि भइरहेका छन्। यस्ता वस्तुले एकातर्फ अर्बौं राजस्व गुमाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ स्वदेशी उत्पादन विक्रि नहुँदा किसान र उद्योगी थप समस्यामा परेका छन्।

अब प्रश्न उठेको छ-प्रतिबन्धको निर्णय के केवल कागजी हो? जब किसानको दूध विक्रि नभएर सडिरहेछ, त्यही बेला विदेशी उत्पादन बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइँदा सरकारको भूमिका प्रति व्यवसायीहरू गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन्। नीति मात्र होइन यसको कार्यान्वयन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।