कुलिङ पिरियडका पक्षमा अधिकांश सांसद एक, समय–सीमामा भने विमति

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले कुलिङ पिरियडलाई राख्नुपर्छ पक्षमा अडान लिएका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा समिति सदस्यहरूले कुलिङ पिरियड अनिवार्य भएको बताएका हुन् । उनीहरूले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक नपर्ने बताए ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान लिइन। उनले भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्न पनि नहुने बताइन । उनले भनिन, “भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्नु हुँदैन । कुलिङ पिरियड राख्नैपर्छ । कुलिङ पिरियड राख्दा खेरी रिटायर्ड कर्मचारीको अनुभव सरकारले लिन पाउँदैनन् भन्ने सुने, त्यो भन्दा अगाडीको साथीहरू पनि त रिटायर्ड भएर बस्नुहुन्छ नि त । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नै पर्छ ।”

समिति बैठकमा नेपाली काँग्रेसकै सांसद अम्बिका बस्नेतले कुलिङ पिरियडमा दुई वर्षको समय राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेकाहरूलाई पेन्सन दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको जिकिर गरिन् ।
उनले भनिन्, “निजामती विधेयक नआउँदा जति सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेका छैनौँ । त्यस कारण हतार छ, यो छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैको कुरा हो । भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेकाहरूलाई पेन्सन दिनुहुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा पनि दुई वर्षको समय राख्नुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक पर्दैन ।”

बैठकमा नेकपा एमाले सांसद मेनकाकुमारी पोख्रेलले सर्वसम्मति भइसकेका विषयमा छलफल गरेर लम्ब्याउन नहुने बताइन। उनले पहिलो कुरा ऐनलाई पारित गर्ने र विमति भएका विषयहरूमा मात्रै छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। सांसद बस्नेतले कुलिङ पिरियडको विषय सामान्य छलफलमै टुङ्गिने बताउँदै कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने चाहना रहेको बताइन ।
उनले भनिन, “जहाँबाट आएको छ, सबभन्दा पहिले त्यसलाई पास गरौँ । त्यसमा कुनै माननीयहरूको विमति छ भने त्यसमा यो कुराको विमति छ भनेर आउनुप¥यो । त्यसपछि हामी उक्त छलफलमा केन्द्रित हौँ । सर्वसम्मति भएर आइसकेको कुरामा विमति पनि छैन, केही पनि छैन भने यसलाई लम्बाउने काम नगरौँ ।”

संसदीय समितिमा सांसदहरूले कूटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति बनाउन नहुने समेत धारणा राखे ।