काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बिना नै अघि बढाएको हेटौंडाको दुग्ध पाउडर प्लान्ट अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ पुस १६ गते शिलान्यास गरेको प्लान्ट एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तसहित इजी इन्फ्रा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
तोकिएको समयभन्दा झण्डै २ वर्ष ढिलो निर्माण सम्पन्न भएका पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित न्यूरेनीको सिसौघारीमा करिब ४७ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको प्लान्ट प्रदेश सरकारले कृषकहरूको दूध खेर जान नदिने र ‘मिल्क होलिडे’ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाएको थियो ।
प्लान्टबाट दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गरी ५ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब ८० जनालाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमा नै विस्तृत अध्ययन तथा स्पष्ट मोडालिटी तय नगरेकै कारण प्लान्ट डेढ वर्षदेखि परीक्षणमै सीमित भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्लान्टलाई गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका उपभोक्ता लक्षित बनाउने योजना बनाएको थियो तर सोही अनुसारको कार्यान्वयन देखिएको छैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्लान्ट सञ्चालनका लागि बोर्डसँग समेत पटक पटक छलफल गरेपनि निष्कर्ष निष्कन सकेको छैन ।
दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक डा.रामप्रकाश प्रधानका अनुसार प्लान्टको सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना समेत तयार पारेर दिइएको छ ।
निर्देशक प्रधानले भने,“विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेर २०८१ असोजमै मन्त्रालयमा बुझाएका हौँ ।” कृषि मन्त्रालयले भने प्रस्ताव स्वीकार नगरी नयाँ अध्ययन समिति गठन गरेर निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको छ ।
बोर्डले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा प्लान्ट व्यवस्थापन, दूध सङ्कलन प्रणाली, बजार व्यवस्थापन तथा आम्दानी बाँडफाँटसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण अझैसम्म प्लान्ट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको २ विघा जग्गामा निर्माण गरिएको पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा नआउँदा प्रयोग भएका मेसिनरी सामग्री समेत जोखिममा पर्दै गएको बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक प्रधानले बताए ।
बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले यसबारेमा पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ ।
स्थापना कालदेखि नै विवाद
बाग्मती प्रदेशले निर्माण गरेको उक्त पाउडर प्लान्ट स्थापना कालदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२(१) अनुसार निर्माण कार्यको क्रममा पूर्व अनुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति देखिएमा त्यसको कारणसहित भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस दुग्ध पाउडर प्लान्टको सन्दर्भमा यो प्रावधानको पालना नगरी काम सुरू नहुँदै भेरिएसन स्वीकृत गरिएको महालेखापरिक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार उक्त प्लान्ट निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँमा एक निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो तर योजना कार्यान्वयन सुरू नहुँदै ओभरहेड ट्याङ्कीलाई भूमिगत बनाउने निर्णय गरिएको र त्यससँगै भवन तथा सिभिल वर्कको कामसमेत बढाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसरी कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नदेखिँदा समेत निर्माण लागतमा १४.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल लागत ४७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र भेरिएसन आदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त निर्णयको यकिन छानबिन आवश्यक रहेको समेत बताएको थियो ।
डिडिसीको भरोसामा प्लान्ट
बागमती प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा हेटौंडास्थित दुग्ध पाउडर उत्पादन कारखाना डेढ वर्षदेखि परीक्षणमै सीमित रहँदै आएको छ ।
स्पष्ट नीति र आधिकारिक सम्झौता नभएकै कारण उद्योगको दीर्घकालीन भविष्य अझै अन्योलमा छ ।
मेसिनरी सामग्री बिग्रने जोखिम देखेर प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको दुग्ध विकास आयोजनाले २०८० माघमा दुग्ध विकास संस्था(डिडिसी)सँग सम्झौता गरेर अस्थायी रूपमा प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो ।
यसअघि १४ मङ्सिर २०८० मा पनि डिडिसीसँग प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको थियो ।
डिडिसीले हेटौंडा आयोजनामा सङ्कलन भएको दूधलाई ट्याङ्करमार्फत प्लान्टमा ल्याई पाउडर उत्पादन गरिरहेको छ ।
उत्पादन भएको पाउडर दुध डिडिसीले नै बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ तर हालसम्म प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालनको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक प्रधानले बताए ।
प्लान्ट तयार भएर पनि दीर्घकालीन रूपमा कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालयले डिडिसीसँग समेत सञ्चालनको ढाँचाका लागि प्रस्ताव मागेको छ । सरकार आफैले भने अझै सञ्चालन कार्यविधि टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बागमती प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको पाउडर दूध प्लान्टलाई ठोस कार्ययोजनासहित सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिन्छन् ।
उनले प्रदेश सरकारले जनताको सेवा र कृषकको हितका लागि निर्माण गरेको पाउडर प्लान्टलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नगरी प्लान्ट अघि बढाउँदा लगानी खेर जाने जोखिम हुन्छ,” अध्यक्ष दाहालले भने, “अब यो उद्योगलाई सही मोडेलमा टिकाउ रूपमा सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ ।”
मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक २७ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटी अध्ययन समिति–२०८१’ गठन गरेको थियो तर उक्त समितिको प्रतिवेदन र सुझावको कार्यान्वयनबारे अझै प्रगति देखिएको छैन ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले पाउडर प्लान्ट सरकार, सहकारी र सम्बन्धित पक्षको सहकार्यमा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले डिडिसीसँग आधिकारीक सम्झौता नभइ परीक्षणका रूपमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे ।
प्लान्ट निजी संस्थालाई दिन खोजिएको उनको आरोप छ । “प्लान्टलाई निजी संस्थालाई दिने तयारी भइरहेको सुनिन्छ,” सापकोटाले भने, “तर यसलाई रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।”
कति छन् पाउडर प्लान्ट ?
नेपालको दुग्ध उद्योग विगत केही वर्षदेखि दोहोरो समस्यामा परिरहेको छ ।
एकातिर सिजनमा दूध उत्पादन अत्यधिक हुन्छ भने अर्कातिर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग छैन ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा देशभर निर्माण गरिएका पाउडर प्लान्टहरूले ठुला आशा बोकेका छन् तर यी प्लान्टहरू स्वयं सञ्चालनमा ढिलाइ र आंशिक क्षमतामा सीमित भइरहेका छन्, जसले समस्या समाधानभन्दा उल्टै थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ ।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका वा निर्माणाधीन पाउडर प्लान्टहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ तर तीमध्ये धेरैजसो प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
पोखरास्थित सुजल डेरीले २०६३ सालमा स्थापना गरेको दुई लाख लिटर प्रशोधन क्षमताको प्लान्टले अधिकतम ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ भने उक्त प्लान्टमा ८० करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।
चितवन मिल्कले २०७८ मा स्थापना गरेको एक लाख ५० हजार लिटर क्षमता भएको प्लान्ट ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेको उद्योग एक अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ ।
विराटनगरस्थित दुग्ध विकास संस्थानले २०५२ सालमै स्थापना गरेको प्लान्ट सिजनमा भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको जुन अन्य प्लान्टहरूका लागि सकारात्मक उदाहरण बन्न सक्छ ।
विराटनगरकै सूर्योदय मिल्क एण्ड भेरेज इन्डस्ट्रीजको प्लान्ट १९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो भने दैनिक २० हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्दै आएको छ ।
भरतपुरस्थित खरिपाटी डेरी प्लान्टमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ र यसको दैनिक क्षमता २० हजार लिटर रहेको छ ।
सुनसरीको तरहरामा रहेको कामधेनु डेरीको प्लान्टमा २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, जसको दैनिक प्रशोधन क्षमता ५० हजार लिटर रहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा निर्माण गरेको प्लान्टसहित देशभर ७ ओटा प्लान्ट रहेका छन् ।
नेपालको पाउडर प्लान्टहरू पर्याप्त मात्रामा भए पनि तीमध्ये धेरैजसो प्लान्टहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् वा आंशिक क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् ।
यसले दूध सिजनमा उत्पादन हुने अतिरेक व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ ।
दुग्ध उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै दुधको मूल्यमा आउने उतारचढाव न्यून गर्न, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन र उपभोक्ताले दूध अभावको मार नखान पाउडर प्लान्टहरूको अधिकतम उपयोग र प्रभावकारी सञ्चालन अपरिहार्य बनेका नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्