राष्ट्र संघले जारी युद्धका कारण संसारभरका जनताले खाद्यान्न, इन्धन र ब्याजदरमा ठूलो असर परेको र त्यसको असर चौतर्फी रूपमा फैलिएको निश्कर्ष निकालेको छ । उसले यो संकटले व्यापार र लगानीको वातावरण नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको भन्दै बाह्य लगानी प्रवाह (एफडीआई) कमजोर हुने ठहर गरेको छ ।
तीन महिनादेखि जारी रूस–युक्रेन युद्धले युद्धग्रस्त मुलुकमात्रै नभई संसारभरको अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल मात्रै पारेको छैन, आर्थिक वृद्धिदर घटाएको छ । मूल्यवृद्धि अकासिएको छ, करोडांैलाई गरिबीमा धकेलेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार युद्धरत अवस्था यसैगरी कायम रहे गरिब मुलुकमात्रै नभएर शक्ति राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लाग्ने छ ।
रसिया–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुरेजले गठन गरेको ‘ग्लोबल क्राइसिस रेस्पोन्स ग्रुप’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले एउटै संकटसँग मात्रै ६० अर्ब मानिस जुधिरहेको, युद्धकै कारण संसारभर गरिबी तथा भोकमरीकोे छाल (वेभ)को त्रास बढेको देखाएको छ ।
हालै प्रकाशित भएको विश्व बैंकको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस रिर्पोट २०२२’ ले पनि युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको कारण देखाउँदै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वृद्धि अनुमान २.९ प्रतिशतमा झारेको छ, यो जनवरीको प्रक्षेपणभन्दा १.२ प्रतिशतले कम छ । युद्धका कारण मध्यम तथा न्यून आय भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा झनै चुनौती थपिएको विश्व बैंकको ठहर छ ।
सन् २०२१ मा ५.७ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी वृृद्धि सन् २०२२ मा घटेर २.९ प्रतिशतमा पुगेको छ । उसले गत जनवरीमा विश्वको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशतले वृृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । रूस युक्रेन युद्धका कारण सन् २०२३÷०२४ मा पनि यही गतिको वरिपरि घुम्न सक्ने बैंकको अनुमान छ, सो अवधिमा पनि व्यापार गतिविधि र लगानीमा समेत बाधा पुग्ने अवयवहरू यथावत रहने छन् । महामारी र युद्धका कारणले विकासोन्मुख देशहरूमा यो वर्ष प्रतिस्पर्धी आयको स्तर महामारी पूर्वको प्रवृत्तिभन्दा पाँच प्रतिशत कम हुने जनाइएको छ ।
यतिबेला रुस–युक्रेन युद्धले अमेरिका मात्रै नभएर संसारभरको आपूर्तिमा समस्या हुँदा मूल्य वृद्धिदर आकासिएको छ, जसको मारमा शक्तिराष्ट्र मात्रै नभएर नेपालजस्ता साना मुलुकसमेत गहिरो संकटको सामना गर्न बाध्य छन् ।
युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण र रसियामाथि पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले खाद्यान्न र तेलको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष सन् २०२२ अमेरिकी अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने छ । सन् २०२१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र ५.७ प्रतिशत पुगेको थियो । विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले भनेका छन्, “युरोपमा युद्ध, चीनमा लकडाउन र आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएका व्यवधान र मुद्रास्फीतिजन्य मन्दीको जोखिमले वृद्धिलाई प्रभावित पारेको छ र यस्तो जोखिमले कैयांै देशलाई मन्दीबाट बाँच्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।”
पुँजीको अनियमितता र असमानतालाई रोक्न वित्तीय, मौद्रिक, जलवायु र ऋण नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको मालपासको ठहर छ । “बजार जहिले पनि आशावादी हुन्छ त्यसैले उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि व्यापारिक प्रतिबन्धहरूबाट बच्न जरुरी छ र यसमा शक्ति राष्ट्रहरू अझ धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ,” मालपासले भनेका छन् ।
बैंकका अनुसार एसियाली अर्थतन्त्र पनि १ प्रतिशतले घट्ने छ । बैंकले यसअघि जारी गरेको आफ्नो गत जनवरीको प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र ७.६ प्रतिशतबाट घटेर ६.६ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ । जसमा युद्धले थिलथिलो भएको एसियाली देश अफगानस्तानलाई समावेश गरिएको छैन भने बाह्य ऋणले टाट पल्टेको श्रीलंकालाई समावेश नगर्दा उक्त अंक ७.८ प्रतिशतबाट घटेर ६.७ प्रतिशतमा रहने छ ।
बैंकका अनुसार नेपालको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतबाट घटेर ३.७ प्रतिशतमा झर्नेछ । यद्यपि भारतीय र बगलादेशको अर्थतन्त्रमा भने गत जनवरीकै प्रक्षेपण कायम गरिएको छ । बैंकले यस वर्ष भारतीय अर्थतन्त्र ८ प्रतिशत र बंगलादेशी अर्थतन्त्र ६.४ प्रतिशत रहने बताएकोे छ । यस्तै पाकिस्तानको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत र भुटानको अर्थतन्त्र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । उक्त तथ्यांकमा स्थिर बजार मूूल्यलाई आधार बनाइएको छ ।
युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित युरोजोनको अर्थतन्त्र २०२१ मा ५.४ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने छ । जापानी अर्थतन्त्रमा भने खासै फरक देखिएको छैन । चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गत वर्ष ८.१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ४.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ
युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित युरोजोनको अर्थतन्त्र २०२१ मा ५.४ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने छ । जापानी अर्थतन्त्रमा भने खासै फरक देखिएको छैन । चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गत वर्ष ८.१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ४.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकका अनुसार युद्धरत मुलुक रूसको अर्थतन्त्र गत वर्ष ४.७ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष ८.९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने (झण्डै १३ प्रतिशत) मा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
वाइडेनको सक्रियता बढ्यो
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको चाप चौतर्फी बढेपछि राष्ट्रपति जो वाइडेनले आफ्नो सक्रियता व्यापक पारेका छन् । अमेरिकाको सबैभन्दा व्यस्त लस एन्जलस बन्दरगाह भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति वाइडेनको मुद्रास्फीतिलाई विश्वव्यापी समस्याको रूपमा चित्रण गरेका छन् । अमेरिकामा इन्धनका आलवा खुद्रा घरेलु वस्तु (ग्रोसरी), लत्ताकपडा, पेयपदार्थ, हवाई महसुलदेखि हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । घर, गाडीको ब्याजदर बढेको छ । मुद्रास्फीति चार दशककै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिने आपूर्ति श्रृंखलाका मुुद्दाहरू समाधान गर्ने प्रगति देखाउन संघर्षशील रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति वाइडेनको उक्त भ्रमण भएको स्थानीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । वाइडेनले मूल्यवृद्धि अकासिएसँगैका समस्या बढिरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने दबाबका बीच मुद्रास्फीतिसँग लड्न आफ्नो प्रशासनले गरेको प्रयासको बचाउ गरे।
आफ्नो टिमले कोरोना भाइरसको महामारीबाट अवरुद्ध सामानहरूको आपूर्ति (डेलिभरी)लाई गति दिन खोजेको प्रष्ट पार्दै राष्ट्रपति वाइडेनले लस एन्जलस बन्दरगाहमा मुद्रास्फीतिविरुद्धको आफ्नो लडाइँलाई उजागर गर्ने पृष्ठभूमिको रूपमा प्रयोग गरे । संग्रहालयमा परिणत युद्धपोत (वारसीप) आइओवामा उभिएर उनले भने “मुद्रास्फीतिका बाबजुद दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी रोजगारीको बजार सबैभन्दा बलियो छ ।”
अमेरिकी श्रम मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति दर अघिल्लो महिनाको तुलनामा १ प्रतिशतले बढेको छ भने एक वर्षको दौरानमा उपभोक्ता मूल्य ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन १९८१ पछिको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धि हो ।
मुद्रास्फीति अझै बढ्ने आशंका
अमेरिकी श्रम मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मे महिनाको प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति दर अघिल्लो महिनाको तुलनामा १ प्रतिशतले बढेको छ भने एक वर्षको दौरानमा उपभोक्ता मूल्य ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन १९८१ पछिको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धि हो ।
आपूर्ति श्रृंखलाका केही अवरोध खाली हुँदै गए पनि विश्लेषकहरूले यो प्रवृत्ति अझै बल्झिन सक्ने आकलन गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार ‘फल सिजन’मा खुद्रा बिक्रेताहरूको चहल–पहल बढी हुने र पश्चिमी तटीय बन्दरगाहका कामदारहरू श्रम सम्झौताको पुनः वार्ता गर्न खोज्ने भएकाले काममा ढिलाइ हुनसक्ने र हडतालसम्म हुने सम्भावना रहन्छ ।
गत महिना मुडी एनालिटिक्स नामक अमेरिकी अनुसन्धान संस्थाले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मुद्रास्फीतिकै कारण प्रत्येक परिवारमा प्रतिमहिना औसतमा ३४१ अमेरिकी डलर अतिरिक्त खर्च बढेको छ । मुद्रास्फीतिलाई ध्यान दिँदै अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिर्जभले यसअघि नै ब्याजदरमा आधा प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यो कदम ४० वर्ष यताकै आक्रामक रहेको बताइएको छ ।
ह्वाइट हाउस वक्तव्यमा के छ ?
यसैबीच ह्वाइट हाउसले एक वक्तव्य जारी गर्दै बढ्दो मुद्रास्फीतिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । पुटिनको मूूल्यवृद्धिले अमेरिकालगायत संसारभर मुद्रास्फीतिमा ठूलो असर गरेको ह्वाइट हाउसको भनाइ छ । ‘ग्यास, उर्जा एवं खाद्यान्नको क्षेत्रमा देखिएको उच्च मूूल्यवृद्धिले मासिक मूूल्यवृद्धिको झण्डै आधा हिस्सा ओगट्छ’ ह्वाइट हाउसद्वारा जारीे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
युक्रेनमा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम भइरहेको भन्दै वाइडेन प्रशासनले अमेरिकी जनताका लागि मूल्य कम गर्न सकिने जति सबै प्रयास जारी राखेको पनि स्पष्ट पारेको छ । ह्वाइट हाउसले मूूल्यवृद्धि घटाउने विधेयक (बिल)हरूका विषयमा कंग्रेस (सदन) ले तुरुन्तै पहल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
युक्रेनमा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम भइरहेको भन्दै वाइडेन प्रशासनले अमेरिकी जनताका लागि मूल्य कम गर्न सकिने जति सबै प्रयास जारी राखेको पनि स्पष्ट पारेको छ । ह्वाइट हाउसले मूूल्यवृद्धि घटाउने विधेयक (बिल)हरूका विषयमा कंग्रेस (सदन) ले तुरुन्तै पहल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
राष्ट्रपति वाइडेनलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसै महिना ढुवानी लागत घटाउने ऊर्जासम्बन्धी बिल र प्रेस्क्रिप्सन बिल (इन्धन र औषधिसम्बन्धी कानुनका विधेयक) पास गर्न म कंग्रेस (सदन) लाई आह्वान गर्नेछु ताकि हामी वस्तु तथा सामानको मूल्य घटाउन सकौं, मुद्रास्फीति दर घटाउन सकौं र मन्दीबाट बच्न सकौं ।”
कंग्रेसले धनी अमेरिकीहरू र ठूला निगमहरूले आफ्नो उचित हिस्सा तिर्नका लागि कर सुधार नीति पारित ग¥यो भने मुद्रास्फीतिको दबाबलाई अझै कम गर्न सक्ने वाइडेन प्रशासनको ठहर छ ।
बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई रोक्न बाइडेन प्रशासनले कर नीतिमा कडा कदम चालेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यिनै महत्वपूर्ण कुराहरूले फेडेरल रिजर्भको मुद्रास्फीति घटाउने प्रयासलाई पूरक बनाएर अमेरिकी परिवारलाई कंग्रेसले सहयोग गर्न सक्छ।’
खनिज उत्पादनमा जोड
वाइडेन प्रशासनले पेट्रोलियम पदार्थ (ग्यासोलिन)को मूल्य बढ्नुमा जारी रूस–युक्रेन युद्ध र मुद्रास्फीति प्रमुख कारण भएको ठहर गर्दै आगामी वर्षदेखि अमेरिकामै खनिज तेल उत्पादन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको बताएको छ । उसले भनेको छ ‘यस देशको तेल र ग्यास प्रशोधन कम्पनीले युक्रेनमा युद्धले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई अत्यधिक नाफा लिनेतिर लाग्ने छ्रैनन् र मूल्यवृद्धि भएका परिवारका लागि युद्धको नराम्रो प्रभाव पर्ने छैन ।”
हाल अमेरिकाले रूसबाट करिब ८ प्रतिशत तेल आयात गर्छ । युक्रेन–युद्धका कारण अमेरिकाले रसियाबाट आउने अनाज र तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अमेरिकी बजारमा मूल्यवृद्धि अकासिएको छ ।
जारी युद्धले खाद्यान्न, इन्धन र वित्तीय संकटले व्यापारिक वातावरणलाई नै तल–माथि पारेको राष्ट्र संघको ठहर छ । संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार तथा विकास एजेन्सी (अंकट्याड)का अनुसार विश्वव्यापी वैदेशिक लगानी दर सन् २०२१ अर्थात् महामारीपूर्वको स्तरमा झन्डै १.६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो सन् २०२२ मा कायम हुने सम्भावना न्यून छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घट्ने
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनअनुसार युद्धका कारण सबैजसो मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्ने छ । जारी युद्धले खाद्यान्न, इन्धन र वित्तीय संकटले व्यापारिक वातावरणलाई नै तल–माथि पारेको राष्ट्र संघको ठहर छ । संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार तथा विकास एजेन्सी (अंकट्याड)का अनुसार विश्वव्यापी वैदेशिक लगानी दर सन् २०२१ अर्थात् महामारीपूर्वको स्तरमा झन्डै १.६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो सन् २०२२ मा कायम हुने सम्भावना न्यून छ ।
अंकट्याड प्रमुख रिबेका ग्रिन्स्पेनले युक्रेनमा युद्ध सुरु हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको विश्वव्यापी वातावरणमा नाटकीय रूपमा नै परिवर्तन आएको भन्दै यसले संसारलाई नै मानव र आर्थिक संकटसँग जुध्न बाध्य बनाएको बताएकी छन् । राष्ट्र संघले जारी युद्धका कारण संसारभरका जनताले खाद्यान्न, इन्धन र ब्याजदरमा ठूलो असर परेको र त्यसको असर चौतर्फी रूपमा फैलिएको निश्कर्ष निकालेको छ । उसले यो संकटले व्यापार र लगानीको वातावरण नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको भन्दै बाह्य लगानी प्रवाह (एफडीआई) कमजोर हुने ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्