पेट्राेलियमको बजारको संवेदनशीलता र परनिर्भरता

– भानु आचार्य–

पालको पेट्रोलियम कारोबारमा कायम अर्थ–राजनीतिलाई बुझ्न अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ । सन् २००२ मा म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका थिएँ । नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष म थिइन, निगमको अध्यक्षमा छुट्टै व्यक्ति रहनु भएको थियो । यद्यपि, आपूर्ति सचिव भएको नाताले तालुकवाला निकाय भएकाले यसको निर्णयगत प्रक्रियामा मेरो सहभागिताबारे जवाफदेहिता लिनैपर्ने हुन्छ । त्यसबेलामा नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास भएको थियो । 

सन् २००२ मा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताको समय थियो र त्यो नवीकरण निकै कठिनतापूर्वक भएको थियो । यही विषयमा चार पटक म दिल्ली गएँ, चार पटक नै भारतीय अधिकारी नेपाल आएका थिए । सन् १९९६ को व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताले दिएका केही खुकुलोपनको नेपालले दुरुपयोग गरेको भन्ने भारतीय पक्षको आपत्ति रहँदै आएको थियो, खासगरी केही वस्तुको निर्यातमा । जसमा भारतले संशोधन वा सुधार खोजेको थियो । 

व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता यहाँ जोड्नुको कारण के हो भने यो अर्थराजनीति गाँसिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अर्थ–राजनीति नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै संवेदनशील हुन्छ । संवेदनशीलताको साथसाथै विश्वको राजनीतिमा समेत द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जुन घटना हुन्छ त्यसमा तेल गाँसिएको हुन्छ । हामीकहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिएकै विषय हो । आन्तरिक मात्रै होइन विश्व राजनीति, विश्व परिवेशमा नै इन्धनले प्रभाव पार्ने गरेको छ । 

हाम्रो अवस्था के हो भने एकल स्रोतका रूपमा भारतीय आयल निगममा भर परिएको छ । यसरी भर पर्दा २०४५/०४६ सालमा जुन नाकाबन्दी भयो उक्त समयमा नेपालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट रातिराति ड्रममा पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो आवश्यकता र क्षमताअनुसार ल्याउने काम भयो भने केही खासा ल्हासाबाट ल्याइयो ।

त्यो भनेको राजनीतिक हिसाबले हामीले सक्छाैं कि भन्ने कोशिस गरिएको थियो । तर, जबसम्म भारतले दिएन तबसम्म सफल हुन सकेनौं । भारतीय नाकाबन्दी हटेपछि सहज भयो र यो प्रयासलाई विस्तारै बिर्संदै पनि गइयो । यसैगरी कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्ने कार्यमा पनि नेपालले प्रयास गरेकै हो । सन् २००२ मा नै पनि यस विषयमा प्रयास भएको थियो । भारतलाई कच्चा तेल दिन्छौं, प्रशोधन गरेर देऊ भनेर भारतीय आयल निगमसँग आग्रह गरिएको थियो । 

सन् २००२ को समयमा व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्दा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन बनाउन जोड गरेका थियौं भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात एकल स्रोतबाट बहुस्रोतमा जान दिनुपर्छ भनेका थियौं । यसबारे भारतीय आयल निगमका वरिष्ठ अधिकारीहरू नेपालमा छलफल गर्न आएका थिए । म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भएकै बेला हाम्रो सर्तमा उनीहरूले अर्को सर्त राखे र नेपालको आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्न देऊ भने । हामीले अस्वीकार गरेपछि त्यो बेला रक्सौल–अमलेगञ्ज पेट्रोलियम पाइलाइनको विषय बन्द भयो । पछि भने निर्माण भयो । सन् २००२ तिर हामी राजनीतिक र आर्थिक रूपले कमजोर थियौं, कारण माओवादी सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको थियो । मुलुकभित्र कमजोर भइरहेका बेला अरुले त पेल्ने नै भयो । 

व्यापार सम्झौताको नवीकरण पेट्रोलियम व्यापारको विषय पनि गाँसियो । सन् २००२ मा व्यापार सम्झौता नवीकरण गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा पनि सम्झौता भएको हो । भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगमबीचको सम्झौता फरक विषय थियो र व्यापार सम्झौता फरक विषय थियो तर प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष वा अनौपचारिक रूपमा व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गाँसिन आयो ।

नेपालले त्यसपूर्व नै कच्चा तेल प्रशोधनको प्रयास गरेको थियो भने सन् २००२ मा पनि हामीले प्रयास गरेका थियौं तर यस विषयमा भारतीय पक्षले मानेन । आफ्नो तयारी उत्पादन बेच्न पाउने भएपछि उसले मान्ने कुरै भएन । 

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९६५ मा एउटा पत्र आदान–प्रदान भएको रहेछ । नेपाल आयल निगमलाई नेपाली बजारमा एकाधिकार दिने र भारतीय आयल निगमले व्यावसायिक ‘क्लाइन्ट’ मान्ने गरी दुई सरकारको बीचमा पत्राचार भएको देखिएको छ । यसले नेपालको पेट्रोलियम बजार दुवै पक्षको एकाधिकार जस्तो कायम भएको छ । उक्त सम्झौताले भारतीय आयल निगमको नेपाल आयल निगममाथि र नेपाल आयल निगमको नेपाली बजारमा एकाधिकार बनाएको देखियो ।

यो एकाधिकार तोड्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने गरेर प्रयास भयो तर सन् १९६५ मा दुई सरकारको बीचमा भएको पत्रले समस्यामा पार्दै आएको छ । सन् १९६५ को चिठी त कतिपयलाई थाहा पनि छैन तर भारतीय पक्षले हरेक बैठकमा यसलाई नै प्रमाणका रूपमा अगाडि सार्दै आएपछि नेपाली पक्षको मुख टालिने गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमभन्दा बाहिर जाने सरकारले प्रयास पनि गरेको हो । निजी क्षेत्रलाई एलपी ग्यास खुल्ला गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण त्यो पत्र पनि थियो । अर्को कुरा, भइरहेको घाटा नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने भनेपछि निजी क्षेत्रले किन टाउको दुखाउँछ ? व्यावसायिक घाटा त निजी क्षेत्रले बेहोर्दैन । 

अब हामी पेट्रोलिय कारोबारमा देखिएको एकाधिकारबाट सजिलै उम्कन गाह्रो छ । कोशिस पहिलो पनि भएकै हो । २०४५ सालको नाकाबन्दीका बेलामा पनि भएकै हो । नेपाल भारतबीच करिब १७ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ, भौगोलिक असहजता छैन । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाटै ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, किनकि उत्तरतिर विकटता छ ।

२०४५ सालको नाकाबन्दीमा खासा नाका हुँदै ५ सय र ६ सय लिटरका ट्यांकीबाट ल्याउने प्रयास भएको हो । उत्तरबाट ल्याउनका लागि यातायात– पारवाहनको समस्या छ । सडक बनिसकेको भए यसले विकल्पको काम गथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।समग्रमा अहिलेको अवस्थाबाट उम्कन त्यति सहज र सरल छैन । 

भारतले सदाशयता देखायो भने कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ । यद्यपि नेपालको हकमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता सजिलो छैन किनकि ग्यासको अनुभवले देखाइसक्यो । यो अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ र त्यसको आपूर्तिको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? निजी क्षेत्र आफ्नो हिसाबले जाने हो भने यता फेरि अनुदान गाँसिएर आउँछ ।

नेपाल आयल निगमको पनि अवस्था कस्तो छ भने नोक्सानजति सरकारी कोष जाने, नाफा भए आफ्नो बनाई बोनस सुरक्षित गरिन्छ । यो मानसिकता र व्यवस्थाका कारण पनि न्यूनतम प्रतिस्पर्धाको आधार अर्थात् कानुनी आधारलगायत पूरा नगरी भन्नलाई खुल्ला भने पनि सरकारले सुख पाउँदैन ।

आज नेपाली पेट्रोलियम बजार भारतीय बजारमै निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा भारतले किन्ने परिमाण र हामीले किन्ने परिमाणका कारण पनि मूल्य फरक पर्न सक्छ । यद्यपि सस्तो भने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै अवरोध गर्नसक्छ, किनभने ऊ सहजै नेपालको बजार गुमाउन चाहँदैन भन्ने कुरा मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । 

नेपालको पेट्रोलियम कारोबारको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमको पनि आफ्नै समस्या छ । उसको कारोबारको विषयमा गरिएको अध्ययनले समेत धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । महत्वपूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा विज्ञताको कुरो आउँछ । निगममा इन्धन बजारबारेको विज्ञतामा कमी देख्छु । निगममा सरकारको हस्तक्षेप उस्तै छ, जबसम्म निगममाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपमा कमी आउँदैन, तबसम्म यो निकायले स्वायत्त ढंगले काम गर्न सक्दैन ।

नेपालको पेट्रोलियम कारोबारलाई यसरी हेर्दा चौतर्फी समस्या देखिन्छ, जसको समाधान एक पक्षमा मात्र सुधार वा हस्तक्षेप गरेर पुग्दैन ।

(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ ३१–३२)