पेट्राेलियमको बजारको संवेदनशीलता र परनिर्भरता

सन् २००२ को समयमा व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्दा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन बनाउन जोड गरेका थियौं भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात एकल स्रोतबाट बहुस्रोतमा जान दिनुपर्छ भनेका थियौं। यसबारे भारतीय आयल निगमका वरिष्ठ अधिकारीहरू नेपालमा छलफल गर्न आएका थिए।

– भानु आचार्य–

पालको पेट्रोलियम कारोबारमा कायम अर्थ–राजनीतिलाई बुझ्न अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ । सन् २००२ मा म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका थिएँ । नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष म थिइन, निगमको अध्यक्षमा छुट्टै व्यक्ति रहनु भएको थियो । यद्यपि, आपूर्ति सचिव भएको नाताले तालुकवाला निकाय भएकाले यसको निर्णयगत प्रक्रियामा मेरो सहभागिताबारे जवाफदेहिता लिनैपर्ने हुन्छ । त्यसबेलामा नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास भएको थियो । 

सन् २००२ मा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताको समय थियो र त्यो नवीकरण निकै कठिनतापूर्वक भएको थियो । यही विषयमा चार पटक म दिल्ली गएँ, चार पटक नै भारतीय अधिकारी नेपाल आएका थिए । सन् १९९६ को व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताले दिएका केही खुकुलोपनको नेपालले दुरुपयोग गरेको भन्ने भारतीय पक्षको आपत्ति रहँदै आएको थियो, खासगरी केही वस्तुको निर्यातमा । जसमा भारतले संशोधन वा सुधार खोजेको थियो । 

पेट्रोलियम पदार्थको अर्थ–राजनीति नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै संवेदनशील हुन्छ । संवेदनशीलताको साथसाथै विश्वको राजनीतिमा समेत द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जुन घटना हुन्छ त्यसमा तेल गाँसिएको हुन्छ । हामीकहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिएकै विषय हो । आन्तरिक मात्रै होइन विश्व राजनीति, विश्व परिवेशमा नै इन्धनले प्रभाव पार्ने गरेको छ । 

व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता यहाँ जोड्नुको कारण के हो भने यो अर्थराजनीति गाँसिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अर्थ–राजनीति नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै संवेदनशील हुन्छ । संवेदनशीलताको साथसाथै विश्वको राजनीतिमा समेत द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जुन घटना हुन्छ त्यसमा तेल गाँसिएको हुन्छ । हामीकहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिएकै विषय हो । आन्तरिक मात्रै होइन विश्व राजनीति, विश्व परिवेशमा नै इन्धनले प्रभाव पार्ने गरेको छ । 

हाम्रो अवस्था के हो भने एकल स्रोतका रूपमा भारतीय आयल निगममा भर परिएको छ । यसरी भर पर्दा २०४५/०४६ सालमा जुन नाकाबन्दी भयो उक्त समयमा नेपालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट रातिराति ड्रममा पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो आवश्यकता र क्षमताअनुसार ल्याउने काम भयो भने केही खासा ल्हासाबाट ल्याइयो ।

त्यो भनेको राजनीतिक हिसाबले हामीले सक्छाैं कि भन्ने कोशिस गरिएको थियो । तर, जबसम्म भारतले दिएन तबसम्म सफल हुन सकेनौं । भारतीय नाकाबन्दी हटेपछि सहज भयो र यो प्रयासलाई विस्तारै बिर्संदै पनि गइयो । यसैगरी कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्ने कार्यमा पनि नेपालले प्रयास गरेकै हो । सन् २००२ मा नै पनि यस विषयमा प्रयास भएको थियो । भारतलाई कच्चा तेल दिन्छौं, प्रशोधन गरेर देऊ भनेर भारतीय आयल निगमसँग आग्रह गरिएको थियो । 

उनीहरूले अर्को सर्त राखे र नेपालको आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्न देऊ भने । हामीले अस्वीकार गरेपछि त्यो बेला रक्सौल–अमलेगञ्ज पेट्रोलियम पाइलाइनको विषय बन्द भयो । पछि भने निर्माण भयो । सन् २००२ तिर हामी राजनीतिक र आर्थिक रूपले कमजोर थियौं, कारण माओवादी सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको थियो । मुलुकभित्र कमजोर भइरहेका बेला अरुले त पेल्ने नै भयो । 

सन् २००२ को समयमा व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्दा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन बनाउन जोड गरेका थियौं भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात एकल स्रोतबाट बहुस्रोतमा जान दिनुपर्छ भनेका थियौं । यसबारे भारतीय आयल निगमका वरिष्ठ अधिकारीहरू नेपालमा छलफल गर्न आएका थिए । म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भएकै बेला हाम्रो सर्तमा उनीहरूले अर्को सर्त राखे र नेपालको आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्न देऊ भने । हामीले अस्वीकार गरेपछि त्यो बेला रक्सौल–अमलेगञ्ज पेट्रोलियम पाइलाइनको विषय बन्द भयो । पछि भने निर्माण भयो । सन् २००२ तिर हामी राजनीतिक र आर्थिक रूपले कमजोर थियौं, कारण माओवादी सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको थियो । मुलुकभित्र कमजोर भइरहेका बेला अरुले त पेल्ने नै भयो । 

व्यापार सम्झौताको नवीकरण पेट्रोलियम व्यापारको विषय पनि गाँसियो । सन् २००२ मा व्यापार सम्झौता नवीकरण गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा पनि सम्झौता भएको हो । भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगमबीचको सम्झौता फरक विषय थियो र व्यापार सम्झौता फरक विषय थियो तर प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष वा अनौपचारिक रूपमा व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गाँसिन आयो ।

नेपालले त्यसपूर्व नै कच्चा तेल प्रशोधनको प्रयास गरेको थियो भने सन् २००२ मा पनि हामीले प्रयास गरेका थियौं तर यस विषयमा भारतीय पक्षले मानेन । आफ्नो तयारी उत्पादन बेच्न पाउने भएपछि उसले मान्ने कुरै भएन । 

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९६५ मा एउटा पत्र आदान–प्रदान भएको रहेछ । नेपाल आयल निगमलाई नेपाली बजारमा एकाधिकार दिने र भारतीय आयल निगमले व्यावसायिक ‘क्लाइन्ट’ मान्ने गरी दुई सरकारको बीचमा पत्राचार भएको देखिएको छ । यसले नेपालको पेट्रोलियम बजार दुवै पक्षको एकाधिकार जस्तो कायम भएको छ । उक्त सम्झौताले भारतीय आयल निगमको नेपाल आयल निगममाथि र नेपाल आयल निगमको नेपाली बजारमा एकाधिकार बनाएको देखियो ।

यो एकाधिकार तोड्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने गरेर प्रयास भयो तर सन् १९६५ मा दुई सरकारको बीचमा भएको पत्रले समस्यामा पार्दै आएको छ । सन् १९६५ को चिठी त कतिपयलाई थाहा पनि छैन तर भारतीय पक्षले हरेक बैठकमा यसलाई नै प्रमाणका रूपमा अगाडि सार्दै आएपछि नेपाली पक्षको मुख टालिने गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमभन्दा बाहिर जाने सरकारले प्रयास पनि गरेको हो । निजी क्षेत्रलाई एलपी ग्यास खुल्ला गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण त्यो पत्र पनि थियो । अर्को कुरा, भइरहेको घाटा नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने भनेपछि निजी क्षेत्रले किन टाउको दुखाउँछ ? व्यावसायिक घाटा त निजी क्षेत्रले बेहोर्दैन । 

अब हामी पेट्रोलिय कारोबारमा देखिएको एकाधिकारबाट सजिलै उम्कन गाह्रो छ । कोशिस पहिलो पनि भएकै हो । २०४५ सालको नाकाबन्दीका बेलामा पनि भएकै हो । नेपाल भारतबीच करिब १७ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ, भौगोलिक असहजता छैन । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाटै ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, किनकि उत्तरतिर विकटता छ ।

अब हामी पेट्रोलिय कारोबारमा देखिएको एकाधिकारबाट सजिलै उम्कन गाह्रो छ । कोशिस पहिलो पनि भएकै हो । २०४५ सालको नाकाबन्दीका बेलामा पनि भएकै हो । नेपाल भारतबीच करिब १७ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ, भौगोलिक असहजता छैन । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाटै ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, किनकि उत्तरतिर विकटता छ ।

२०४५ सालको नाकाबन्दीमा खासा नाका हुँदै ५ सय र ६ सय लिटरका ट्यांकीबाट ल्याउने प्रयास भएको हो । उत्तरबाट ल्याउनका लागि यातायात– पारवाहनको समस्या छ । सडक बनिसकेको भए यसले विकल्पको काम गथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।समग्रमा अहिलेको अवस्थाबाट उम्कन त्यति सहज र सरल छैन । 

भारतले सदाशयता देखायो भने कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ । यद्यपि नेपालको हकमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता सजिलो छैन किनकि ग्यासको अनुभवले देखाइसक्यो । यो अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ र त्यसको आपूर्तिको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? निजी क्षेत्र आफ्नो हिसाबले जाने हो भने यता फेरि अनुदान गाँसिएर आउँछ ।

नेपाल आयल निगमको पनि अवस्था कस्तो छ भने नोक्सानजति सरकारी कोष जाने, नाफा भए आफ्नो बनाई बोनस सुरक्षित गरिन्छ । यो मानसिकता र व्यवस्थाका कारण पनि न्यूनतम प्रतिस्पर्धाको आधार अर्थात् कानुनी आधारलगायत पूरा नगरी भन्नलाई खुल्ला भने पनि सरकारले सुख पाउँदैन ।

आज नेपाली पेट्रोलियम बजार भारतीय बजारमै निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा भारतले किन्ने परिमाण र हामीले किन्ने परिमाणका कारण पनि मूल्य फरक पर्न सक्छ । यद्यपि सस्तो भने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै अवरोध गर्नसक्छ, किनभने ऊ सहजै नेपालको बजार गुमाउन चाहँदैन भन्ने कुरा मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । 

नेपालको पेट्रोलियम कारोबारको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमको पनि आफ्नै समस्या छ । उसको कारोबारको विषयमा गरिएको अध्ययनले समेत धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । महत्वपूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा विज्ञताको कुरो आउँछ । निगममा इन्धन बजारबारेको विज्ञतामा कमी देख्छु । निगममा सरकारको हस्तक्षेप उस्तै छ, जबसम्म निगममाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपमा कमी आउँदैन, तबसम्म यो निकायले स्वायत्त ढंगले काम गर्न सक्दैन ।

नेपालको पेट्रोलियम कारोबारलाई यसरी हेर्दा चौतर्फी समस्या देखिन्छ, जसको समाधान एक पक्षमा मात्र सुधार वा हस्तक्षेप गरेर पुग्दैन ।

(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ ३१–३२)