सरकारले सोर्स कोड मागेपछि त्रसित ‘सफ्टवेयर डेभलपर’

काठमाडौँ । सरकारले सोर्स कोड माग्न लागेपछि डेभलपरहरु त्रसित बनेका छन् ।

सरकारले बैंकको सफ्टवेयरदेखि अन्य सरकारी बोलपत्रमा भाग लिँदा पनि सोर्स कोड माग गरेपछि डेभलपरहरु त्रसित भएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले बैंकरहरूलाई बोलाएर सोर्स कोड मागेपछि अहिले बैंकरहरूले सफ्टवेयर डेभलपमर कम्पनीहरूलाई चिठ्ठी लेखेर सोर्स कोड मागिरहेका छन् ।

इन्फोडेभलर्सका निर्देशक उमेश रघुवंशीले बैंकहरूले अहिले सोर्स कोड मागिरहेका जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरू सँग सोर्स कोड माग गरेको भनेर अहिले बैंकहरूले सोर्स कोड मागी रहेको बताए ।

यससँगै सरकारी कार्यालयहरू धेरैले विदेशी ठुला कम्पनीहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा ती सबैसँग सोर्स कोड सरकारले माग गर्न सक्छ सक्दैन भन्न प्रश्न समेत उठेकाे छ ।

आईटी कम्पनीहरूको सोर्स कोड भन्नाले कुनै सफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लिकेशन वा प्रोग्राम बनाउन प्रयोग गरिने मूल प्रोग्रामिङ्ग भाषामा लेखिएको कोड हो । आईटी कम्पनीहरूले बनाउने मोबाइल एप, वेबसाइट, सफ्टवेयर जस्ता प्रोडक्ट वा सेवाहरू यिनै कोडहरूको आधारमा निर्माण गरिन्छ।

सोर्स कोड कम्पनीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति मानिन्छ । कम्पनी आफैले पनि गोप्य रुपमा राख्ने कोड सरकारी निकायले माग्दा कम्पनीहरु सशंकित भएका हुन् । सरकारलाई आफूले उपलब्ध गराइहालेमा पनि सोर्स कोर्डको गोपनियता भंग हुने र बौद्धिक सम्पत्ति गुमाउने डरमा कम्पनीहरू छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सफ्टवेयर खरिद-बिक्री गर्दा सोर्स कोड अनिवार्य बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । “अलि पहिले सचिवहरूको बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयमा पठाएको रहेछ । अहिले सोर्स कोड अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ,” उनले भने ।

माभोरियन सिस्टम्स प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक इन्दिबर बडालले सोर्स कोड दिन सजिलो नहुने बताउँछन् ।

उनले भने, “सोर्स कोड राख्ने तरिका हुन्छ । सरकारले सोर्स कोड मागेर नेपाली कम्पनीहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियामा नआउने भनेको जस्तो लाग्छ । यसमा झल्लोमल्लो कम्पनी आउने सस्तोमा सफ्टवेयर दिने तार सेवा दिन्छ दिँदैन भन्ने थाहा हुँदैन । हामीले दिन सक्दैनौँ भनेर भन्यौँ । हाम्रो सोर्स कोड हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति सरकारले दबाब दिन मिल्दैन ।”

डेभलपर कम्पनीहरू सरकारले सोर्स कोड लिएर पनि सुरक्षित राख्न नसक्ने बताउँछन् । सरकारले सोर्स कोड माग्यो भने कुनै पनि राम्रो कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा नै नआउने उनीहरू बताउँछन् । धेरै दुःख गरेर बनाएको सोर्स कोड अरुले थाहा नपाओस् भन्ने सबैको चाहाना हुने बडाल बताउँछन् ।

इन्फोडेभलपर्सका निर्देशक रघुवंशीले सरकारले कुनै सेवा अटोमेसन गर्न टेण्डर निकाल्दा सबै सोर्स कोड दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेर सरकारको विशेष परियोजनको लागि फर्स्ट सफ्टवेयर बनाउन लगाउँदा भने सोर्स कोड लिँदा समस्या नहुने बताए ।

उनले भने, “हामीले सरकारको धेरै सेवामा सोर्स कोड दिएका छौँ । कुनै विशेष सफ्टवेयर जस्तो बैंकिङ सफ्टवेयर हुन्छ । त्यसको सोर्स कोड सरकारले मागी रहेको छ । नेपालमा फिनाकल, टि ट्वान्टी जस्ता सफ्टवेयर चलिरहेका छन् । ती कम्पनीहरूले सोर्स कोड दिन्छ त ?”

उनले सोर्स कोड कुनै पनि बैंकले लिएर गलत प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गरे । “सोर्स कोड बैंकको कर्मचारीले लिक गर्दियो भने त्यसको जिम्मेवारी बैंकले लिन सक्छ ? भोलिको दिनमा केही समस्या भयो भने त्यसको लागत बैंकले तिर्न सक्छ ?,” उनले भने ।

सरकारले सोर्स कोड भन्दा पनि डेटाको स्वामित्व भन्ने कुरा नबुझेको डेभलपरहरूले बताउने गरेका छन् । सोर्स कोडले समस्या समाधान नहुने उनीहरूकाे भनाइ छ ।

बडालले सफ्टवेयर बनाउ करोडौं खर्च लाग्ने र सस्तोमा बेच्ने भएकोले सोर्स कोड कसैले चोरी गर्दिए पैसा नउठ्ने र त्यो आइडिया कपि गरेर अर्कोले फाइदा उठाउन सक्ने बताउँछन् ।

सरकारले सफ्टवेयरमा बग छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने र सेक्युरिटी अडिट गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले कम्पनीले सहयोग गर्न नसकेर अब त्यस कम्पनीबाट थप सेवा लिन नसक्ने अवस्था आयो भने एउटा हिसाबले सोर्स कोड चाहिन्छ भन्ने गलत नहुने उनले उल्लेख गरे । उनले भने, “सरकारले डेभलपरलाई सोर्स कोडको पैसा दिएर किन्न पनि सक्छ ।”

यदि सरकारलाई सोर्स कोडको डर भए इस्क्रयु म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर राख्नसक्ने रघुवंशी बताउँछन् ।
उनले भने, “यो तेस्रो पक्षको कम्पनी हो । तेस्रो पक्षमा हाल्ने सोर्स कोडको लागत सबै ग्राहकले नै व्यहोर्छ । यो नगरी सरकारले सिधै सोर्स कोड माग्दा समस्या आएको हो ।”

सरकार व्यक्तिको प्रभावमा परेर सोर्स कोड माग्न लागेको हुनसक्ने अनुभव भएको उनले बताए ।