काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय दशकौँदेखि राजनीतिक घोषणामा दोहोरिँदै आएको भए पनि यसको कार्यान्वयन अझै अधुरै छ । विसं. २०७९ साल मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका नेकपा एमालेले सत्ता पाएपछि पाँच वर्षभित्र देशमै मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको थियो ।
घोषणापत्रमा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्ने र रासायनिक मल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
हाल सोही पार्टी नेतृत्वको सरकारले झण्डै एक वर्षदेखि सत्ता सम्हालिरहँदा पनि मल कारखाना निर्माणको प्रक्रिया प्रस्ट रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुनः मल कारखाना स्थापनाको विषय समावेश गरिएको छ ।
विगतमा पनि विभिन्न सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममार्फत पटकपटक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गर्दै आएका छन् तर ती घोषणाहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेका छैनन् ।
यसै सन्दर्भमा गत बैशाख २८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार मल कारखाना स्थापनामा स्पष्ट रहेको भन्दै देशमै नयाँ ढङ्गले कारखाना खोलिने बताएका थिए तर उनले कसरी र कहाँ कारखाना खोलिने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेनन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट आशा जागे पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि अझै ठोस योजना र निर्णयको खाँचो देखिन्छ ।
चार दशकदेखि अध्ययन मात्र, कारखाना खोल्न सम्भव छ?
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन झन्डै चार दशकअघि नै सुरू भएको हो ।
विसं. २०४१ मा जापानी संस्था जाइकाको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनले हावाबाट नाइट्रोजन निकालेर मल उत्पादन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न सरकारले पटक–पटक बजेट छुट्याए पनि परियोजना ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेन ।
विसं. ०७३/७४ मा भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकले गरेको अध्ययनले भने प्राकृतिक ग्यासबाहेक अन्य ऊर्जाको प्रयोगमा तत्काल मल उत्पादन सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसयता हरेक वर्षको बजेटमा मल कारखानाको चर्चा दोहोरिन्छ तर प्रक्रिया भने कहिल्यै सार्थक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विसं. २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको क्रममा भारतले नेपाललाई रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर लगानी बोर्डले माग गरेका आवश्यक कागजातहरू प्राप्त नहुँदा उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन ।
विसं. २०८० असार २८ गते जर्मनीको डिआइएजी इन्ड्रस्टिज जिएमबिएचसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र कम्पनीबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ अनुसार, यस प्रस्तावलाई आधार मानेर लगानी बोर्डको ५० औं बैठक (२०७८ चैत १७) मा अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरियो ।
प्रस्ताव अनुसार, वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने योजना थियो, जसको प्रारम्भिक लागत ७१४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो तर उक्त योजना पनि हरायो ।
कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाख १९ गतेदेखि आयोजना गरेको दुईदिने लगानी सम्मेलनको क्रममा कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरण र नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबिच फेरी समझदारी पत्रमा सम्झौता भएको छ ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा युरिया मल कारखाना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि दुई निकायबिच समझदारी भएको थियो ।
औपचारिक रुपमा ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित नेपालमा पहिलो पटक युरिया मलको कारखाना स्थापना तथा उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट डिपिआर गर्नका लागि सरकारसँग द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरणले यो मल कारखाना स्थापना र उत्पादन गर्न कूल ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक लागत खर्च निकालेको छ ।
यो कारखानाबाट दैनिक ६५० मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिनेछ भने वार्षिक रुपमा २ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने छ ।
यसबिचमा, विसं. २०७६ मङ्सिर ४ मा कृषि मन्त्री बनेका घनश्याम भुसालले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै मल कारखाना स्थापनामा चासो देखाएका थिए ।
वास्तवमा,मल कारखाना खोल्ने आवाज सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट पटक–पटक उठ्दै आएको छ ।
विसं. २०७०/७१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने र रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
२०७३/७४ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि ७५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान दिने नीति ल्याउने बताएका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनपछि युवराज खतिवडाले सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार उत्पादनका लागि कारखाना खोलिने घोषणा गरेका थिए ।
२०७९ मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरे ।
त्यसको निरन्तरतामा प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत गरेका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन प्रविधिको प्रयोग गरी मल कारखाना स्थापना गरिने बताएका थिए ।
यसरी चार दशकभन्दा लामो अवधिमा विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता, सम्भाव्यता अध्ययन र प्रस्तावहरूको श्रृङ्खला चलिरहे पनि नेपालमा अझै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको काम अन्योलमै छ ।
वैशाख ३० गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद सावित्री मल्लले रासायनिक मल उत्पादनका लागि मुलुकभित्रै कारखाना स्थापना गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने तथा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यी कुराहरू सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन् ।
कृषि विज्ञ डा. उत्तम कुमार भट्टराईले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने बताउछन् । उनका अनुसार मल कारखाना स्थापना गर्दा ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालजस्तो सानो बजार भएको देशका लागि त्यस्तो ठुलो साइजको कारखाना दीर्घकालमा समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
डा.भट्टराईले आफू कृषि मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्ष उल्लेख गर्दै उक्त अध्ययनले पनि नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नु उपयुक्त नठहराएको बताए ।
उनले भने,“नेपालमा सरकारले स्थापना गरेका धेरैजसो उद्योगहरू अहिले सञ्चालन गर्न नसकी निजीकरण गर्नुपरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मल कारखाना खोले भविष्यमा थप चुनौती निम्तिन सक्छ ।”
नेपालले आवश्यक मल विदेशबाट आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नु नै हालको अवस्थामा उपयुक्त विकल्प हुने उनले सुझाएका छन् ।
विरोधभास घोषणा
सरकार एकातिर रासायनिक मल उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गर्न सक्रिय देखिन्छ भने अर्कोतिर नीति, बजेट र सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिने कुरा जोडले उठाइन्छ ।
यस्तो विरोधाभासले नेपालको कृषि नीतिमा नै असमञ्जस उत्पन्न गराएको छ, जसले दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको दिशा स्पष्ट हुन नदिएको विश्लेषणकर्ता बताउँछन् ।
हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण,जलवायुमैत्री कृषि अभ्यास प्रवर्धन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिन्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म ‘प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ’ भन्ने प्रतिबद्धता गर्छ भने सहकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रमार्फत प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन पनि दिएको छ ।
तर यथार्थतः सरकार विगत करिब चार दशकदेखि रासायनिक मल उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गर्न विभिन्न मुलुकका कम्पनीहरूसँग सम्झौता तथा अध्ययन गरिरहेको छ । यसले सरकारको नीति निर्माण तहमा द्विविधा देखाएको कृषि नीति विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले प्राङ्गारिक मलले दीर्घकालीन माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने स्वीकार गरेपनि व्यवहारमा रासायनिक मल उत्पादन योजना अघि बढाउनु ठोस नीति नभएको बताउँछन् । उनले भने, “यसले नीति तहमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव झल्काउँछ ।”
उनले सरकारले एकैपटक रासायनिक मलको आयात रोक्दा उत्पादनको कमि हुने र खाद्य सङ्कट हुनाले विस्तारै रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले महासंघले हरेक वर्ष यस्तै खालको सुझाव दिर्दै आएको बताउँदै सो विषयलाई त्यसरी रोक्नुपर्ने बताए ।
उनी सरकारी नीति र व्यवहारबिचको दूरीप्रति चिन्तित छन् । उनी भन्छन्,“सरकारले कागजमा प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिन्छ, तर बजेट र लगानीको सन्दर्भमा रासायनिक मलमै केन्द्रित देखिन्छ ।”
यो विरोधाभास केवल सिद्धान्त र व्यवहारको अन्तर मात्र नभई, आर्थिक र कूटनीतिक यथार्थसँग पनि जोडिएको छ ।
नेपाल हरेक वर्ष भारत लगायतका देशबाट लाखौं टन रासायनिक मल आयात गर्न बाध्य छ, जसमा ढिलाइ हुँदा किसानले समयमा मल नपाउने समस्या बारम्बार देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन समाधानको रूपमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न खोजिरहेको छ तर दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट रणनीतिको अभावले गर्दा सरकारले दुवै विकल्पलाई सँगै अगाडि बढाउँदा न नीति स्पष्ट भएको छ, न व्यवहार प्रभावकारी ।
सरकार तत्कालका लागि रासायनिक मललाई अनिवार्य देखे पनि दीर्घकालमा प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिने तर्क कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको छ । तर, यस्ता दुवै प्रयासलाई स्पष्ट कार्यदिशा र प्राथमिकता विनै अघि बढाउँदा नीति स्तरमै अन्योलता देखिन्छ ।
दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट कुन प्रविधि र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र तय नगरेसम्म नीति र व्यवहारबिचको यो विरोधाभास अन्त्य नहुने देखिन्छ ।
कृषि विकास, वातावरणीय उत्तरदायित्व र किसानको हितलाई समेट्ने दीर्घकालीन नीति निर्माण आजको अनिवार्यता हो ।
आधाभन्दा बढी बजेट मलमा, तै पनि पुग्दैन
पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरिदै आइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कृषितर्फ ५७ अबै २९ करोड बजेट विनियिोजन गरिएको छ ।
जसमध्ये ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा छ ।
जेटको आकार बढ्दै जाँदा पनि मलको सहज आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन । किसानहरू अझै पनि मलको अभावमा खेतीपातीमा मर्का खेप्न बाध्य छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मल खरिदका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि ०७७/ ७८ मा यो रकम बढेर ११ अर्ब पुग्यो ।
आव०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा मल खरिदका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त बजेटलाई पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधन गरी पूर्ण बजेट ल्याउँदा १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
आव ०७९/८० मा पनि सरकारको मल खरिद बजेट १५ अर्ब नै रह्यो भने ०८०/८१ मा भने दोब्बर वृद्धि गर्दै ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइयो ।
चालू आवमा बजेटको ५५.५९ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल खरिदमा छ । ६ वर्षअघिको ९ अर्बको तुलनामा अहिलेको बजेट ६६.६६ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि मलको आपूर्ति अवस्था भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गत वैशाख २१ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव अझै कायम रहेको स्वीकार गर्दै अबबाट प्राङ्गारिक र जैविक मलको विकल्पतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताएका थिए ।
“हाम्रा लागि ११ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, तर मौज्दात अहिले पनि ४ लाख टन मात्र छ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “कृषि मन्त्रालयले यो पटकबाट प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मनसायसाथ योजना बनाएको छ ।”
यो वर्ष मौज्दात कति ?
चालु आव ०८१/८२ को नौ महिना (साउनदेखि चैत्र मसान्त) सम्ममा नेपालमा २ लाख ७१ हजार ६९२ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन मार्फत आपूर्ति भएको मलमध्ये सबैभन्दा बढी युरिया १ लाख ६६ हजार ८३४ मेट्रिक टन रहेको छ ।
कुल आपूर्तिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको हिस्सेदारी १ लाख ४२ हजार ५७९ मेट्रिक टन रहेको छ भने साल्ट ट्रेडिङ्गको २४ हजार २५४ मेट्रिक टन छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विक्री भएको कुल रासायनिक मलको मात्रा ३ लाख ६ हजार २०९ मेट्रिक टन पुगेको छ ।
जसमध्ये एक लाख ८८ हजार २५० मेट्रिक टन युरिया, एक लाख ६ हजार ५३ मेट्रिक टन डीएपी र ११ हजार ९०६ मेट्रिक टन पोटास रहेको छ ।
हालसम्मको मौज्दात (स्टक) सबै भन्दा धेरै डिएपीको मौज्दात ३० हजार ८०८ मेट्रिक टन रहेको छ भने युरिया १८ हजार ३१६ र पोटास १२ हजार १३४ मेट्रिक टन मात्र रहेको देखिन्छ ।
आगामी हप्ताहरूमा थप मल आपूर्ति हुने जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाताबाट नेपाल प्रवेशको क्रममा रहेको छ भने कृषि सामग्री लिमिटेड मार्फत आयात भएको थप ३० हजार मेट्रिक टन युरिया बैशाखको तेस्रो हप्तादेखि नेपाल भित्रिन सुरु हुनेछ ।
यसैगरी ३३ हजार मेट्रिक टन डीएपी बैशाख २० सम्ममा कोलकाता आइपुग्ने र जेष्ठको पहिलो हप्ताबाट नेपाल प्रवेश गराइने योजना छ ।
यस वर्षको वार्षिक लक्ष्य ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने रहेको छ भने उक्त लक्ष्यअनुसार टेण्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल बजेट २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सहज गर्दै खरिद प्रक्रिया
सरकारले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छोट्याउने व्यवस्था सहित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को १४ औं संशोधन मार्फत मल खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई घटाइएको हो । संशोधन गरिएको नियमावली बैशाख १५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नयाँ संशोधन अनुसार अब रासायनिक मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका हकमा कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिई सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिदेखि ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
यसअघि मल खरिद प्रक्रिया लामो हुने गरेको र त्यसका कारण समयमा मल आयात हुन नसक्दा किसानहरूलाई मल अभाव झेल्नुपरेको थियो तर अबको व्यवस्था अनुसार अधिकतम एक महिनाभित्रै मल खरिद प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्