काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सोमबार शीतल निवासमा पेश गरिएको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बेरुजुको अवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा रू.१४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
रायाका अनुसार वर्षभर ५ हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसअनुसार कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयबाट ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश निकायतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयबाट ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७६१ निकायबाट ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायबाट ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र संगठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाबाट ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजुको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। अद्यावधिक बेरुजु संघीय कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड गरी कूल ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ।
त्यस्तै, लेखापरीक्षण वक्यौता, राजस्व वक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजु संप्रेषण कार्य अन्तर्गत २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षक रायाका अनुसार, लेखापरीक्षण संविधानको धारा ४१ तथा २९४ बमोजिम गरिएकाले यसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्