काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा कर उठाउँदै आए पनि संकलित रकम कहाँ खर्च भएको हो भन्नेमा अझै पनि स्पष्टता देखिएको छैन। पटक-पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १३(१) बमोजिम पेट्रोल तथा डिजेलको प्रतिलिटरमा रु १.५० का दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल भइरहेको छ। सोही प्रावधानअनुसार आ.व २०८०/८१ मात्र रु. २ अर्ब ७८ करोड ९३ लाख संकलन गरिएको छ।
योसहित आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा जम्मा रु.२२ अर्ब ३९ करोड २२ लाख संकलन भई सञ्चित कोषमा दाखिला भएको देखिन्छ तर उक्त शुल्क वास्तवमा वातावरणीय सुधार र प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा खर्च भएको प्रमाण नभएकाे महालेखाले जनाएकाे छ ।
यसअघि ६१औं प्रतिवेदनमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तै प्रश्न उठाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म पेट्रोल तथा डिजेलमा सोही दरमा कर उठाएर कूल रु.१९ अर्ब ६० करोड २९ लाख संकलन गरिएको थियो तर उक्त रकम वातावरणीय सुधारमा खर्च भएको देखिने गरी कुनै अभिलेख नराखिएको उल्लेख गरिएको छ।
६० औं प्रतिवेदनमा पनि प्रदूषण नियन्त्रण एवम् रोकथामका कार्यक्रमहरूमा संकलित शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नभएको उल्लेख गर्दै त्यस रकमलाई संकलनको उद्देश्यअनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।
यता, सर्वोच्च अदालतले समेत २०६१ सालमै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क संकलनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार शुल्क संकलन भई कोषमा जम्मा त गरिएको छ तर अहिलेसम्म उक्त रकम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र कार्यविधि तय भएको छैन। नीति निर्माणका लागि गृहकार्य भएका उल्लेख पाइए पनि व्यवहारमा लागू हुने गरी खर्चको पारदर्शी व्यवस्था नदेखिएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ।
सम्बन्धित समाचारः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्