काठमाडौँ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत मुलुकको सेवा प्रवाह, उत्पादनशीलता र समग्र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ ले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको सरकारी लेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने यसैको सुधारको रूपमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ को मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् २०१९ मा स्वीकृत भएको पहिलो फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका क्रममा स्पष्ट जिम्मेवार निकायको तोकाइ नहुनु, योजनाअनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन नहुनु तथा समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा फ्रेमवर्कले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ।
फ्रेमवर्कमा ८ प्रमुख कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ८० वटा परियोजना समेटिएका थिए जसको लागी १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको थियो ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अधिकांश योजनाहरू कागजमै सीमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ । तर, आज काठमाडाैँमा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नयाँ फ्रेमवर्कले विगतको कमजोरी सुधार गर्ने दाबी गरिन्।
“पहिलो संस्करणको अनुभव, कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन र अहिलेको मागलाई समेटेर फ्रेमवर्क २.० तयार गरिएको हो,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार नयाँ फ्रेमवर्कमा निजी क्षेत्रको सहभागिता निर्णायक रहनेछ। “सूचना प्रविधि क्षेत्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भएकाले उनीहरूको सहकार्यबिना डिजिटल नेपाल सम्भव छैन,” उनले भनिन् ।
महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष अनुसार विगतको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले अब बन्न लागेको फ्रेमवर्क २.० लाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती छ।
सचिव अर्यालका अनुसार फ्रेमवर्क २.० को मस्यौदा असारभित्र मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृत गराउने लक्ष्यसहित अन्तिम तयारी भइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्