काठमाडौँ । संघीय कानुनले रोक लगाएको स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा ब्रान्डिङ्गसम्बन्धी परामर्श सेवामा गण्डकी प्रदेश सरकारले झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
महालेखापरीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार, प्रदेश सरकारले २०८० सालको चैत्र १५ गते गण्डकी विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी स्थानीय मदिराको वैधानिक उत्पादन र ब्रान्डिङ्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु.९ लाख ७८ हजारको परामर्श सेवा भुक्तानी गरेको हो।
हालको मदिरा ऐन २०३१ को दफा ७ र मदिरा नियम, २०३३ को नियम ७ (घ) अनुसार, निजी प्रयोजनका लागि अन्तःशुल्क अधिकृतलाई सूचना दिएर एकपटकमा पाँच लिटर रक्सी र १० लिटर जाँड बनाउन अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ तर, यस्तो उत्पादन वर्षमा छ पटक मात्र गर्न पाइने छ र त्यसको परिमाण पनि सीमित छ। ऐनले यसभन्दा बढी परिमाणमा उत्पादन, बजारीकरण र बिक्री वितरणमा स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्यसैले संघीय कानुन अनुसार अहिलेको अवस्थामा स्थानीय मदिराको व्यवसायिक उत्पादन र ब्रान्डिङ्ग गर्न मिल्दैन तर, गण्डकी प्रदेशले परामर्शदातामार्फत मापदण्ड अनुसारको मर्चा प्रयोग गरी स्थानीय मदिरा उत्पादनमा सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, संघीय ऐन संशोधन नगरी स्थानीय उत्पादन र ब्रान्डिङ्ग कार्य अगाडि बढाउन नसकिने बताइएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, यो कार्य संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य, समन्वय र सहजीकरणमार्फत मात्र सम्भव हुनेमा जोड दिइएको छ तर संघीय कानुन स्पष्ट रूपमा रोक लगाइरहेका बेला यस्तो परामर्श सेवामा खर्च गर्नु उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्