काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बिमा र सरकारी सहजीकरणका पक्षमा स्पष्ट कदम चाल्न आवश्यक रहेको सराेकारवालाहरूले बताएका छन् ।
आज काठमाडाैँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा नेपाल कुचो संघ, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा ‘कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बाेल्दै साे कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बाेल्दै नेपाल पलाइउड एसोसिएसनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले पलाइउड क्षेत्रमा बिमा व्यवस्था नभएको भन्दै सहजीकरणका लागि सरकारी पहल आवश्यक रहेको बताए। उनले यस क्षेत्रले रोजगारी र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने धारणा राखे।
नेपाल बिउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले अर्बौंको बीउ विदेशबाट आयात भइरहेको बताउँदै रैथाने बीउको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघकी उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवसायीका लागि अवरोध भएको भन्दै यसको सुधारको माग गरिन्। उनले करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न र उपकरणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जलवायु परिवर्तनले उत्पादन घटाएको उल्लेख गर्दै जलवायु मैत्री किरा र उपचार गरिएका बिरुवाको उत्पादन गर्नुपर्ने बताए। उनले बिमाको पहुँच नहुँदा किसान समस्या भोग्न बाध्य भएको र निर्यातका लागि आवश्यक ल्याब परीक्षणको सुविधा नभएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे।
बिउ व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त मरहठाले आउँदै गरेको कृषि ऐन किसानमैत्री हुनुपर्ने माग गर्दै बीउ संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिए।
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेश भक्त श्रेष्ठले १३ प्रतिशत भ्याटका कारण पुष्प व्यवसाय ओरालो लागेको र क्वारेन्टाइनको जटिलताले निर्यात रोकिएको बताए।
नेपाल कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले चर्को विद्युत महसुलका कारण भण्डारण समस्या भइरहेको र कृषिजन्य वस्तुको बिमा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा किसान समस्यामा परेको धारणा राखे।
नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्य पहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषणा गर्न माग गर्दै, कफी निर्यात र बिमाका लागि सरकारी पहल आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडाले भारतलाई मुख्य बजार मानेर सुपारी निर्यात सहज बनाउन सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए। उनले सुपारीको पातबाट विविध सामग्री बनाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले कृषिमा गुणस्तरमा एकरूपता आवश्यक रहेको बताउँदै ल्याबको अभावमा समस्या आएको बताए।
कनेक्ट किसानका कार्यकारी निर्देशक राजन दाहालले प्रविधिको हस्तान्तरणमा सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले किसानको हकहितमा सबै संघसंस्था मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै अर्बौंको मल आयात रोक्न स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल कत्था संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायमुखी कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र ‘कृषि नम्बर प्लेट’ लागू गर्नुपर्ने माग गरे।
फल्याट एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेश प्रधानले उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको अवधारणामा जानुपर्ने र बाँझो जग्गा राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले कार्यक्रममा उठेका सुझावहरूको सम्बोधन गर्न सरकारसँग लबिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरी समाधानको बाटो खोजिने बताए। उनले सरकारले पनि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले मोही प्रवर्धनका लागि एसोसिएसनले गरिरहेका कार्यहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारको सहकार्यले बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई मोहीसहितका कृषिजन्य उपहार प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा नेपाल कुचो व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता बहसात्मक कार्यक्रम निरन्तर आयोजना गरिने जानकारी दिए।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बिमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र सरकारी सहजीकरणका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको साझा धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्