राजनीतिक दलका भातृ संगठनद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको पक्षमा साझा धारणा

काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा समान अवसरको प्रवर्धन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलसँग आवद्ध भातृ संगठनहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल र अपाङ्गता संगठन नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै जीवनस्तर उकास्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

विज्ञप्तिमा उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार संरक्षणका लागि दीर्घकालीन सहकार्य गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन्। साथै व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सम्बन्धी नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

“नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ मा पक्ष राष्ट्र हो। उक्त महासन्धिको धारा १९, २० र २८ साथै नेपालको संविधानको धारा ४३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन, २०७४ को दफा ९, नियमावली २०७७ को नियम ९ र सर्वोच्च अदालतको आदेशले व्यक्तिगत सहयोगी सेवाको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर ती कानूनी प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।”

संगठनहरूका अनुसार व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सुनिश्चित गर्न पटक-पटक माग भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले तनहुँका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका दीपक भण्डारीले सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा २०८० चैत ६ गतेदेखि रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा अनशन तथा धर्ना सुरू गरेका थिए ।

आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत कार्यविधि तयार गरी व्यक्तिगत सहयोगी सेवा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सो सहमतिपछि अनशन टुंगिएको भए पनि अहिलेसम्म राहत महसुस गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले लागू गर्न अनुरोध गरेको सवालहरू

१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत विभिन्न बहानामा परिवारबाट अलग हुनुपरेको वर्तमान अवस्था बदल्न तत्काल आफ्नै समूदायमा सम्मानित जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

२. पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताको आधारमा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समावेश गरी तुरुन्त लागू गरियोस् ।

३. सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताअनुसार सहायक सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत सहज र निःशुल्क उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।

४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा(सुविधा स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्न नियमावलीको दफा ९ अनुसारको ‘सामूदायीक सहायता सेवा’ सम्बन्धी कार्यविधि बनाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सुरू गरियोस् ।

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको स्थापना गरियोस् ।