सगरमाथा संवादमा सहभागी नगराएको भन्दै सांसदहरूको आक्रोश, सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप

काठमाडौँ । सगरमाथा संवादमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गतका सदस्यहरूलाई नसमेटिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले संवादमा सहभागीको छनोट मनपरी ढंगले गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेकपा एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले सगरमाथा संवादका लागि कृषि समितिलाई हकदार समिति हुँदाहुँदै पनि केवल तीन जना मात्रै सहभागी बनाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनले भनिन्, “समितिमा हामी २७, २८ जना छौं, कम्तिमा आधा सदस्यलाई समेटिनुपर्थ्यो ।” उनले पूर्वाधार विकास समिति समेत यस संवादको हकदार भएपनि त्यहाँबाट पनि सहभागिता नहुँदाको गुनासो गरिन् ।

सांसद सुब्बाले संवादमा पारदर्शी ढंगले छनोट नभएको भन्दै, “डकुमेन्ट त दिनुपर्‍यो, ब्याग चाहिएन । आयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय हो भने पनि कुन एक्सेसमा हामी गयौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,” भनिन् । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले पटक–पटक आग्रह गरेपछि मात्रै सरकारले तीन सदस्य पठाउन सहमति दिएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक दललाई छुट्टै कोटा नदिई २५ जनाको सीमित कोटामा समेट्न भनेपछि समितिका तीनजना प्रतिनिधिको नाम प्रस्ताव गरिएको बताइन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले सभापति थापामाथि आफूअनुकूल व्यक्तिलाई मात्र समेटेको आरोप लगाइन् । उनले सगरमाथा संवादमा छिमेकी राष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूको समेत सहभागिता नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर घटेको दाबी गर्दै सभापतिको राजीनासमेत माग गरिन् ।

“सभापतिज्युले मन परेको मान्छेलाई पठाउने हो भने समितिको कुनै औचित्य रहँदैन,” उनले भनिन्, “कामको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने सभापतिको पदमै बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।” सभापति थापाले कठायतसँगै सिक्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै विवाद चर्किएको थियो । जवाफमा सांसद कठायतले आफूसँग सिक्न सुझाव दिइन् ।

यसैबिच एमाले सांसद सम्झना थपलियाले सगरमाथा संवादमा कसरी प्रतिनिधित्व गरियो भन्नेबारे कुनै छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

“पारदर्शिता बिना निर्णय गर्नु राम्रो होइन । छलफल गरेर, विधि अपनाएर निर्णय भएको भए उचित हुन्थ्यो,” उनले भनिन् ।सांसदहरुले समितिको वार्षिक प्रतिवेदनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । सांसद कठायतले प्रतिवेदन ‘आदेश मात्रै भएको’ भन्दै त्यसलाई काम नलाग्ने बताइन् । जवाफमा सांसद सुब्बाले काम नलाग्ने भए प्रतिवेदनमा आगो लगाइदिनुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

सभापति थापाले भने ३९ वटा बैठकको निर्णय समेटिएको उक्त प्रतिवेदन समितिको ‘पुँजी’ भएको र त्यसमा चित्त नबुझे जलाउन सकिने जवाफ दिइन् ।