काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाहरु सार्वजनिकीकरण गर्नु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकलाई सूचनाको हक संविधानले प्रदान गरेको भए पनि सबै प्रकारका सूचना दिन नपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
“सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो, त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन,” उनले भने, “कतिपय सूचनाहरू गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन्, जसलाई सार्वजनिक गर्दा मुलुक अराजकतामा जान सक्छ।”
उनले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धजस्ता विषयमा गोपनीयता कायम राख्न जरुरी रहेको तर्क गरे। “यी विषयमा पारदर्शिता र सुशासनका नाममा सबै सूचना दिने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउन सकिंदैन,” उनले भने।
सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि, सबै सूचना खुलाउने भन्ने नीतिगत गलतफहमी नहुनु पर्ने लेखकको धारणा छ।
“संविधानको व्यवस्था सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी हुन्छ,” उनले भने, “सूचनाको हकको रेफ्रि सूचना आयोग नै हो।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्