काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ । नेपालमा स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समितिको आवश्यकता महसुस गरेर २० माघ २०७६ मा मन्त्रिपरिषदले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश जारी गरी १ भदौ २०७७ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति (नेपाल रेभेन्यु एड्भाइजरी बोर्ड) स्थापना भएको थियो ।
गठन आदेशअनुसार नेपाल राजस्व परामर्श समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारीहरूलाई सोझै हटाउन नसक्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाट नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश नै खारेज गरेको हो ।
समितिले सरकारको राजस्व नीति, करको संगठन र संरचना एवं कार्य प्रक्रियाको मूल्यांकन, व्यवसायमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुनेगरी कर प्रणालीको विकास, अन्तराष्ट्रि कर, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको अध्ययन एवं विश्लेषण, नयाँ कर, खारेज गर्नुपर्ने कर र करका दरहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तन र वर्तमान राजस्वसम्बन्धी ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी नेपाल सरकारमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था थियो ।
यसअघि अर्थमन्त्रालयका राजस्व हेर्ने सहसचिवको मातहतमा बजेट बनाउनुपूर्व राजस्व परामर्श समिति गठन गरी त्यसमा सरकारको इच्छाअनुसारका व्यक्तिलाई सदस्य नियुक्त गर्ने चलन थियो, जसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि सदस्य राखिन्थे । २०६० सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व परामर्शसम्बन्धी अलग्गै महाशाखा तोकी सोही महाशाखालाई राजस्व परामर्श समितिको कार्य जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
प्रत्येक वर्ष बजेट पूर्व अस्थायी रूपमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी छलफल एवं संवादद्वारा राय संकलन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने विगतको अभ्यास थियो ।
राजस्व परामर्श समितिमा भने कम्तिमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेट भइ राजस्व क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान वा अनुभव भएको वा विद्यावरिधि गरी पाँच वर्ष राजस्व क्षेत्रमा अनुभव भएको विज्ञमात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।
राजस्व परामर्श समिति स्थापना भएयता सरकारलाई तीन वटा मूल राजस्व सुझाव प्रतिवेदन, ९ वटा विषयगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिमा हाल महेशप्रसाद दाहाल अध्यक्ष, लेखनाथ शर्मा पंगेनी, डा. जीवन अम्गाईँ सदस्य थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्