कोभिड-१९ ले बढायो असमानताः अक्सफाम

असमानता सूचकांकमा नेपाल ११२ औं स्थानमा


काठमाडौं । कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी रूपमा असमानता बढाएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ ।

अक्सफाम इन्टरनेसनल र डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्टरनेसनल (डीएफआई) द्वारा संयुक्त रूपमा जारी ‘असमानता कम गर्ने प्रतिबद्धता (सीआरआई) सूचकांक प्रतिवेदन २०२२’ ले सर्वाधिक गरिब र जोखिममा रहेका मानिसहरू कोभिड–१९ र यसको गहिरो आर्थिक प्रभाव दुवैबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका उल्लेख छ ।

विश्वका अधिकांश सरकारहरूले असमानताको यो खतरनाक वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्न असफल भएका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

“महामारीअघि विश्व अत्यन्त असमान थियो, अहिले त्यो असमानता झनै बढेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल कदम चालेनन् भने कोभिड–१९ का कारण असमानता र गरिबीमा भएको गहिरो वृद्धि स्थायी हुनेछ र सरकारहरूले यस विरुद्ध लड्न एक दशक गुमाउनेछन् ।”

शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकालका बावजुद विश्वका आधाजसो न्यून र  निम्न-मध्यम आय भएका देशहरूले महामारीको समयमा स्वास्थ्य खर्च कटौती गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ, यद्यपि नेपाल थोरै नीतिगत सुधार गर्ने छानिएका देशको सूचीमा परेको छ ।

नेपालले सन् २०१९ देखि २०२१ को बीचमा स्वास्थ्य खर्चमा आधाभन्दा बढीले वृद्धि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“नेपालले यस बीचमा आफ्नो स्वास्थ्य बजेट आधाभन्दा बढीले बढाए पनि लगभग सबै वृद्धि कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा गयो, जुन आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा केन्द्रीय सरकारको स्वास्थ्य बजेटको ४० प्रतिशत थियो, “प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालले महामारीको समयमा आफ्नो स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा आधाभन्दा बढी ले वृद्धि गरे पनि उसको स्वास्थ्य बजेट अझै पनि कुल खर्चको ७.८ प्रतिशतमात्र छ ।”

सीआरआईद्वारा ट्रयाक गरिएका १६१ देशमध्ये आधाले महामारीको कारण व्यापक अभावको सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौती गरेको र ७० प्रतिशतले शिक्षा खर्च कटौती गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल ११२ औं स्थानमा

नेपालले सन् २०१९ देखि २०२१ को बीचमा स्वास्थ्य खर्चमा आधाभन्दा बढीले वृद्धि गरेको र श्रम सुधारमा केही कदम चाले पनि असमानता कम गर्ने प्रतिबद्धता (सीआरआई) सूचकांकमा ११२ औं स्थानमा परेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीको पहिलो दुई वर्षमा असमानता विरुद्ध लड्न विश्वका १६१  देशका सरकारहरूले चालेका नीति र कार्यहरूको मूल्यांकन गरेर सूचकांक प्रकाशित गरिएको अक्सफाम इन्टरनेसनलले जनाएको छ । सूचकांकले असमानता कम गर्नमा ठूलो प्रभाव पार्ने तीन क्षेत्र  सार्वजनिक सेवाहरू (स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा), कर र श्रमिक अधिकारमा सरकारको नीति र कार्यहरू मापन गर्दछ।

सीआरआई सूचकांकको पहिलो स्थानमा नर्वे परेको छ भने जर्मनी, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानडा क्रमसः दोस्रोदेखि पाँचौं स्थानमा छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालको समग्र सार्वजनिक सेवाको र्‍यांकिङ सन् २०२० को १२० औं स्थानबाट उक्लिएर ११६ मा, श्रमिक सूचकांकमा निकै सुधार गरि १२६ औं स्थानमा उक्ले पनि कर सूचकांक अघिल्लो पटक १६ औं स्थानमा रहेकोमा अझ खस्किएर ३६ औं स्थानमा झरेपछि समग्र र्‍यांकिङमा ११२ औ‍ स्थानमा कायम रहेको रहेको हो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये असमानता कम गर्ने मामिलामा सबैभन्दा उत्तम प्रदर्शन माल्दिभ्सले गरेको छ । सन् २०२० मा ७२ औं‍ स्थानमा रहेको माल्दिभ्स ४० औं स्थानमा उक्लेर क्षेत्रको पहिलो स्थानमा छ । यसैगरी यसअघि नेपालभन्दा पछाडि ११३ औं स्थानमा रहेको बंगलादेश १०७ औं स्थानमा उक्लेर क्षेत्रको दोस्रो स्थानमा छ ।

क्षेत्रको तेस्रो स्थानमा रहेको श्रीलंकाको भने समग्र र्‍यांकिङ खस्केको छ । यसअघि ९४ औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०२२ को सूचकांकमा १११ औं स्थानमा छ । छिमेकी मुलुक भारत भारत छ स्थान माथि उक्लिएर १२३ औ‍ स्थानमा पुगेको छ ।

धनीमाथि कर बढाऊ

प्रतिवेदनले कर राजस्वमा ठूलो नोक्सानी र महामारीको समयमा धनी व्यक्ति र कर्पोरेसनहरूको सम्पत्तिमा ठूलो वृद्धिको बावजुद, १६१ मध्ये १४३ देशहरूले धनी व्यक्तिहरूको कर वृद्धि गर्न असफल भएको ११ देशहरूले अक्षम्य रूपमा धनी व्यक्तिहरूमाथि लाग्ने कर कटौती गरेको जनाएको छ ।

विश्वले यस नयाँ संकटको सामना गरिरहेको बेला सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कोभिड-१९ को समयमा आफ्नो असफलताबाट छिटो सिकेर तिनलाई सम्बोधनका उपाय अपनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारहरूले अब सामाजिक खर्चमा कटौती नगरी त्यसको संरक्षण र वृद्धि गर्न कदम चाल्नुपर्ने, श्रमिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने र जीविकोपार्जनको ज्याला सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा धनी व्यक्तिहरू र कर्पोरेसनहरूले तिर्ने करमा पर्याप्त वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ ।