सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिबिच बाझिएको निर्देशनले दबाबमा धितोपत्र बोर्ड,समस्या समाधान लागि के हुँदैछ ?

काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को विषयमा संघीय संसदका दुई समिति आमने सामने हुँदा नेपाल धितोपत्र बोर्ड चेपुवामा परेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति र अर्थ समतिले कम्पनीको कुल नेटवर्थ (कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएको मूल्य)का आधारमा आइपिओ निष्काशन गर्ने वा नगर्ने विषयमा फरक फरक निर्देशन दिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड दबाबमा परेको हो ।

लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई नेटवर्थ ९० भन्दा तल भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ भने अर्थ समितिले बोर्डको कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीलाई नेटवर्थ ९० मुनि भए पनि अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ ।

संसदका दुई समितिबाट फरक फरक निर्देशन आउँदा बोर्ड दबाबमा परेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

बोर्डले लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्दै नेटवर्थ ९० भन्दा तल रहेका कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति दिन रोक लगायो ।

बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आइपीओ निष्काशनको लागि पूर्व स्वीकृति दिनुभन्दा लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार मान्न भन्दै विद्युत नियमन आयोगलाई पत्रमात्रै पठाएको थिएन आफूसमेत कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो । ९० भन्दाकम नेटवर्थ भएका १४ ओटा कम्पनीलाई बोर्डले आइपिओ पाइपलाइनबाटै हटाएको थियो ।

यसैबिचमा अर्थ समितिले गत जेठमा नेटवर्थ भन्ने विषय नियममा कतै उल्लेख नभएको भन्दै मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशन गर्न नरोक्नु भनेर अर्को निर्देशन दियो । अर्थ समितिको निर्देशन सार्वजनिक लेखा समितिको भन्दा उल्टो थियो ।

प्रतिनिधी सभाका दुइ समितिले बाझिने गरी निर्देशन दिएपछि बोर्ड अन्योलमा परेको छ ।

अर्थ समितिले दिएको पत्र बोर्डमा दर्ता भएपनि यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए ।
“एउटै विषयमा संसदका दुई समितिबाट फरक फरक निर्णय आएको छ ”, प्रवक्ता घिमिरेले भने,“यस विषयमा अहिलेसम्म बोर्डमा केही छलफल नभएको हुँदा ठ्याक्कै भन्न मिलेन ।”

बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशनलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार के गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले निर्णय लिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

अर्थ समितिले अनुमति मागेका कम्पनी मध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएका तर नेटवर्थको आधारमा आइपिओ निष्काशनको लागी अनुमति नदिएका कम्पनीहरूको सूचि तिन दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिवाद कसले टुङ्ग्याउने ?

धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले प्राप्त गुनासोको आधारमा छलफल गरेर निर्देशन दिइएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको भनाई छ ।

“आइपिओमा नेटर्वथको सीमा लगाउँदा बन्दै गरेका आयोजना, कम्पनी विषेशगरी हाइड्रोपावर समस्यामा परेको धेरै गुनासो र उजुरी परेपछि हामीले अध्ययन गर्‍यौँ” सभापति चालिसेले भने, “हामीले राज्यको कुनै पनि कानुनमा नेटवर्थ तोक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाएनौँ, नियम कानुनमै नभएको कुरा लागू गर्न आवश्यक नदेखिए पछि आइपिओ निष्काशन प्रक्रिया नरोक्न निर्देशन दिएका हौँ ।”

समितिले आइपिओ जारी गर्नको लागि तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको कारण नरोकी कार्यविधिअनुसार अनुमति दिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको सभापति चालिसेको भनाई छ ।

कानुनमा नभएको नेटवर्थको सीमा (जस्तै ९०, ८० ६०) भनेर तोक्नु जरुरी नभएको सभापति चालिसेको तर्क छ । आइपिओ निष्काशनको विषय शतप्रतिशत अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै यस विषयमा दुविधामा नपर्न चालिसेले आग्रह गरे ।

यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै सभापति चालिसेले भने,“अर्काको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा निर्णय गर्न मिल्छ ? सबै समितिका आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार छन् । लेखा समितिको निर्णयलाई हामीले मानिरहनु पर्दैन । यो विशुद्ध हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो, हाम्रै निर्णय हुन्छ ।”

अर्थ समितिमा आउने निवेदन आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका भए सम्बन्धित समितिमै पठाउने गरेको सभापति चालिसेले बताए ।

नेटर्वथको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय नागरिक सुरक्षाको निम्ती जनप्रतिनिधिले गरेको इमान्दार प्रयास रहेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेल बताए ।

सभापति पोख्रेलले भने,“पुराना विकृतिहरूलाई हेरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको हुँदा अहिलेलाई नेटवर्थ ९० भन्दा तल भएका कम्पनीलाई रोक,कानुन बनाएर मात्रै अगाडी बढाउ भनेर बोर्डलाई निर्देशन दिएका हौँ ।”

एउटा सार्वभौम संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई सबै समितिहरूले सम्मान गर्नुपर्ने सभापति पोख्रेलको भनाई छ ।

सभापति पोख्रेलकाअनुसार संसदमा भएका कुनैपनि समितिले गरेका निर्णय सिङ्गो संसदको निर्णय हो । सबै जनप्रतिनिधिको समान उत्तरदायित्व रहन्छ ।

“नेथवर्थको विषयमा लेखा समितिको निर्णय अर्थसमितिले उल्ट्याउनु राम्रो संसदीय अभ्यास होइन,” सभापति पोख्रेलले भने,“अर्थ समितिले किन त्यसो गरेको हो,मैले निर्णय पनि हेरेको छैन, यदि लेखा समितिको विपरितमा निर्णय गरिएको हो भने यसको जवाफ सभामुखले दिनुपर्छ ।”