काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्याय क्षेत्रलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत अदालतप्रति जनआस्था र विश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताएका हुन्।
उनले न्याय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने क्रममा अनलाइन मुद्दा दर्ता, मुद्दाको अवस्था अनलाइनबाटै बुझ्ने तथा भिडियो कन्फरेन्समार्फत मुद्दामा बहस गर्ने प्रणाली लागू भइसकेको जानकारी गराए ।
“न्याय छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोगमार्फत न्यायालयमाथि सबैको विश्वास र आस्था बढाउने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिएका छौँ । न्याय निरुपण छिटो र छरितो बनाउने तथा प्रविधिमैत्री बनाउने र न्याय क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य गरेको जसमार्फत अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली र अनलाइबाटै मुद्दाको अवस्था बुझ्ने र भिडियो कन्फरेन्समार्फत मुद्दामा बहस गर्ने प्रणाली सुचारु भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु । यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यायपालिका र मन्त्रालयको बजेट विनियोजन भएको छ,”उनले भने ।
उनले न्यायपािलकाप्रति जनआस्था बढाउनेतर्फ सरकार गम्भिर रहेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्