काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडास्थित धुलो दूध प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढ्ने योजनाका साथ ‘बागमती धुलो दूध कारखाना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरिएको हो।
कार्यविधिको उद्देश्य किसानको हित संरक्षण, दुग्ध बजार व्यवस्थापन र मूल्य सन्तुलन रहेको बताइएको छ। २०७७ पुस १६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा शिलान्यास गरिएको हेटौंडाको सिसौघारीस्थित प्लान्ट एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको थियो।
प्रारम्भिक योजना अनुसार रु. ४१ करोड २२ लाखको लागतमा निर्माणको जिम्मा इजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई दिइएको थियो। प्लान्टबाट दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गरी ५ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। यसले करिब ८० जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर विस्तृत अध्ययन, स्पष्ट मोडालिटी र आवश्यक पूर्वाधारको अभावले प्लान्ट परीक्षण चरणमै सीमित रह्यो। प्रदेश सरकारले सुरूवातमा आफैं सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि आवश्यक उपकरण, प्याकेजिङ संरचना, गोदाम र जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता विषयमा कठिनाइ देखिएपछि पीपीपीमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार केवल भवन बनेर मात्र उद्योग सञ्चालन सम्भव नहुने भएपछि साझेदारी अपरिहार्य भएको हो। नयाँ कार्यविधिअनुसार दुग्ध विकास बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुक साझेदारहरूलाई मनसायपत्र आह्वान गर्नेछ।
प्रस्ताव दिन चाहने पक्षले स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र किसानलाई समयमा भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी एक महिनाभित्र संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिने र सूचीकृत प्रस्तावकहरूसँग प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिने व्यवस्था छ। कार्यविधिमा आफ्नै धुलो दूध प्लान्ट नरहेको शर्त पनि राखिएको छ।
साझेदारले सरकारले तोकेको दरमा सहकारीहरूबाट कच्चा दूध खरिद गर्नुपर्नेछ। मासिक भुक्तानी अनिवार्य गरिएको छ भने दुई महिनासम्म भुक्तानी नगरिए धरौटीबाट किसानलाई रकम भुक्तानी गरिने र सम्झौता रद्द गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै उत्पादन गुणस्तरमा मापदण्ड नपुगेमा अनुगमन गरी सुधारको निर्देशन दिइनेछ, निर्देशन पालना नगरे १५ दिनभित्र सम्झौता तोडिनेछ।
तर कार्यविधिमा बनेको मूल्याङ्कन समितिको संरचना भने विवादित हुने देखिन्छ । सात सदस्यीय समितिमा सबै सरकारी पदाधिकारी मात्र रहने व्यवस्थाले व्यवसायिक संघसंस्था वा सहकारीको सहभागिता नहुँदा पारदर्शिता र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले कार्यविधिलाई स्वागतयोग्य बताउँदै प्लान्टको सुरुवातमै स्पष्ट रणनीति नहुँदा परीक्षणमै सीमित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले पीपीपी मोडेलमा सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए।
यता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ ले पाउडर दूध प्लान्टको स्थापनामा देखिएको प्रशासकीय लापरवाही, नियमन कमजोरी र पूर्वतयारीको अभाव औँल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ अनुसार लागत अनुमानका लागि आवश्यक विवरण नजोडिएको, भारतबाट ल्याइएका उपकरणको लागतका आधार स्पष्ट नभएको, निर्माणअघि माटो परीक्षण नगरी काम थालिएको, निर्माण स्थलमा ग्यास फेला परेपछि स्थल र डिजाइन परिवर्तन गरिएको र पूर्व स्वीकृति विना स्थल निर्धारण गरिएको जस्ता कमजोरी छन्।
प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार रु.४१ करोड २२ लाखमा निर्माण हुनुपर्ने परियोजनाको लागत १४.८१ प्रतिशत बढेर रु. ४७ करोड ३३ लाख पुगेको र हालसम्म रु.४७ करोड २५ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। तर भवनको संरचना साँघुरो हुँदा आवश्यक मेसिन उपकरण जडान गर्न कठिनाइ भइरहेको महालेखाले जनाएकाे छ ।
त्यसाे त प्लान्टमा १ र ५ किलोग्राम प्याकिङ गर्ने मेसिन, भण्डारणका लागि ट्याङ्की र प्याकेजिङ उपकरण जडान हुन सकेका छैनन्। दूध आपूर्तिको अभाव र संरचनागत कमजोरीका कारण उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
यता प्लान्ट स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पाँच पटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। दावी दोर्जे लामादेखि चन्द्र लामा, बसुन्धरा हुमागाईं, डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ हुँदै हालका मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेका छन्। हरेक मन्त्रीले प्लान्टलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन।
त्यसैगरि २०८१ कात्तिक २७ मा मन्त्रालयले ‘दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटी अध्ययन समिति–२०८१’ गठन गरेको थियो, जसको संयोजक प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठ थिए। त्यसपछि दुग्ध विकास बोर्डमार्फत प्राविधिक विज्ञ डा.शंकर उपाध्यायको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति बनेको थियो।
अध्ययन समितिहरूले वित्तीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार गरे पनि ती प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन तहमा पुगेका छैनन्।
सार्वजनिक सेवा र कृषि व्यवसायमा दीर्घकालीन संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबिचको सहकार्यमा भर पर्ने देखिन्छ। विगतका कमजोरी र नेतृत्व अस्थिरताको दोहोरिन नदिन स्पष्ट रणनीति र राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी रहेकाे एसाेसिएसनका अध्यक्ष दाहाल बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्